बारा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने स्थानीयहरूलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले जग्गाको निस्सा (प्रमाण) वितरण गरेकी छिन् । 

क्षेत्राधिकार मिचेर सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नै नगराई मन्त्री साहले स्थानीय तहसँग मिलेर विमानस्थलको जग्गामा बसोबास गर्ने स्थानीयहरूलाई  जग्गाको प्रमाण वितरण गरेको आरोप लागेको छ ।

शनिबार जग्गाको निस्सा बाँड्दै मन्त्री साहले ६ महिनाभित्र टाँगियावस्तीमा बसोबास गर्नेहरुको लालपुर्जा समेत चलनचल्तीमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् । ‘अहिले निस्सा वितरण गरेर जग्गा दिने अधिकार सुनिश्चित बनाएका छौँ, अबको ६ महिना भित्र जग्गाको लालपुर्जा दिने छौ, शनिवार ३ सय घरधुरीलाई जग्गाको प्रमाण बाँड्दै मन्त्री साहले भनेकी थिइन्, ‘सरकारले टाँगियावस्तीलाई निकै चासोकासाथ हेरिरहेको छ, हामी यहाँको विकासमा एकरत्ती पछि पर्नेछैनौँ, टाँगियावस्तीका जनताको भूमि अधिकार,शिक्षा स्वास्थ्यको अधिकार प्राप्तिका लागि हरदम प्रयास रहने छ ।’

जितपुरसीमरा उपमहानगर वडा नं १६ को वडा कार्यालयसहित मन्त्रीको सक्रियतामा टाँगियावस्तीमा बसोबास गर्ने १ हजार ६६५ घरधुरीलाई शनिवारदेखि अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासीको नाममा जग्गाको निस्सा वितरण सुरु गरिएको हो ।

वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले निस्सा बाँड्ने काम अझ केही समय चल्ने बताएका छन् ।  राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गामा वन कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना कार्यालय, राष्ट्रिय भूमि आयोग, मालपोत र नापी कार्यालयलाई जानकारी नै नगराई आफूखुसी क्षेत्राधिकार मिचेर निस्सा बाँड्न काम भएको भन्दै विमानस्थल कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारकै एउटा निकायले टाँगियावस्ती सहितको भूभागलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको अवस्थामा संघीय मन्त्री नै उपस्थित भएर सुकुम्बासीका नाममा जग्गाको प्रमाण बाँड्नु गलत भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका निमित्त प्रमुख विजय यादवले जनाए ।

‘विमानस्थलको जग्गामा हामीसँग समन्वय नै नगरी उहाँहरुले कसरी जग्गाको निस्सा बाँडनुभयो हामी त आफै अचम्ममा छौँ,यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग सोधीखोजी भइरहेको छ’ कार्यवाहक प्रमुख यादवले भने । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै क्षेत्रधिकार मिचेर कानुन विपरीत काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग बारा जिल्ला कार्यसमिति सदस्य कुमार लामाले पनि विरोध जनाएका छन् । ‘यो सरासर गलत काम हो, आयोगलाई नै जानकारी नगराई विमानस्थलको जग्गामा संघीय मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र वडाध्यक्षले के आधारमा जग्गा बाँडनु भयो, लोकप्रियताको लागि जे पनि गर्न पाईन्छ ?’ आयोगका सदस्य लामाले भने ।

विमानस्थलको जग्गामा मन्त्रीले बाँडेको पुर्जा औचित्यहीन ?

लोकप्रियताको लागि मन्त्री साहसहितले बाँडेको विमानस्थल र राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको जग्गाको निस्सा कति औचित्य र आधिकारिक होला रु मन्त्रीको हातबाट जग्गाको निस्सा पाएका स्थानीयहरू हर्षित देखिए पनि त्यो क्षणिक मात्रै भएको सरोकारवाला निकायहरूले जनाएका छन् । राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने ठाउँमा गौरवको आयोजना  निर्माण सम्बन्धी कानुन र वन ऐन दुवै आकर्षित हुन्छ ।

वन ऐनमा वन क्षेत्रभित्र भूमि ऐन लागु नहुने र वनले चाहेमा जुनसुकै दिन निस्सा खारेज गर्न सक्ने अधिकार वन कार्यालयलाई छ । कृषि मन्त्रीले क्षेत्राधिकार मिचेर सामान्य कानुनी व्यवस्था समेत नबुझी निस्सा बाँडेकोले त्यसको कुनै औचित्य नभएको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ । ‘मन्त्रीज्यूले जग्गा दिनुभयो भन्दैमा जनता लहैलहैमा लाग्नु हुँदैन, यदि लाग्नुभयो भने पनि जनताको नाममा त्यो जग्गा आउनै सक्दैन स्वतः बदर भएर जान्छ,’ डिभिजन वन अधिकृत सिंहले भने ‘वन कार्यालयले त्यो जग्गा बदर गर्छ नै, निस्सा मात्रै होइन पुर्जा नै बाँडेको भएपनि बदर हुन्छ ।’

कार्यालयले वनको जग्गामा निस्सा बाँडेको सूचना पाउनासाथ सब डिभिजन कार्यालय मार्फत जितपुरसीमरा उपमहानगर, कोहल्वी, निजगढ नगरपालिका र करैयामाई गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेर क–कसलाई के कति जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको हो लिखित जवाफ पठाउन माग गरेको छ ।

यस्तो कार्य मान्य छैन स् भूमि आयोग अध्यक्ष

राष्ट्रिय भूमि आयोगका बारा जिल्ला अध्यक्ष छबिलाल उप्रेतीले संघीय सरकारका कृषि मन्त्रीले कानुन मिचेर विमानस्थल बन्ने जग्गामा आफै उपस्थित भएर निस्सा वितरण गर्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।‘संघीय मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य आफै उपस्थित भएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको जग्गा बाँड्नु लज्जास्पद र अधिकारले उन्मत्त भएर गरेको काम हो । यसमा मेरो घोर विरोध छ’, उप्रेतीले भने, ‘मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो हैसियत नबुझेर गरेको ठुलो भुल हो यो ।’

यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख विनोद सिंहले संघीय मन्त्री आफै उपस्थित भएर राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको जग्गा बाँड्नु दण्डनीय अपराध भएकोले यो अपराध क्षम्य नहुने टिप्पणी गरे  । ‘कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन चाहे मन्त्री होस् वा माननीय होस्’ सिंहले भने ‘कहाँ कुन घरमा बसेर पुर्जा बनाइयो क–कसरलाई बाँडियो वन कार्यालयलाई थाहा पनि हुँदैन, बाहिर हल्ला भएपछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ ।’  

भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थितको नाममा भूमि सम्बन्धी ऐनमा  १० वर्ष बसोबासका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।  तर, वन ऐनले भने आफ्नो क्षेत्रभित्र भूमि ऐन लागु नहुने जनाएको छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धमा सरकारको निर्णयमा के छ त ?

२०६५ साल पुष २ गते सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत टाँगियावस्ती सहितको भूभागलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सो क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७१ फागुन २१ गते सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट टाँगियावस्ती सहितको भूभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र घोषणा  गरेर  २०७१ चैत ३० गते सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

विमानस्थल  निर्माण गर्ने भनिएको भूभागमा  टाँगियावस्ती,मटियानी र काँटगाँउ छन् जसमा टाँगियावस्तीमा मात्रै १ हजार ६६५ ९वडाले संकलन गरेको तथ्याकंको आधारमा० घरधुरी रहेका छन् भने काँटगाँउमा ११० घरधुरी  र मटियानीमा ३९ घरधुरी रहेका छन् । सरकारले विमानस्थल निमार्णको लागि काँटगाँउको नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्नेहरुलाई जग्गाको मुआब्जा समेत वितरण गरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले फैसलापछि गठित विज्ञ समितिले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सक्ने प्रतिवेदन दिँदा टाँगिया बस्तीमा धावनमार्ग बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

यता, टाँगियाबस्ती सरोकार समितिले २ बिघा ५ कठ्ठाका दरले जमिन दिनुपर्ने, एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पूनस्थापना गर्दा १८ महिना खान पुग्ने रासन उपलब्ध गराउनुपर्ने, घर सार गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार सहितको बस्ती बसाउनुपर्ने, बारा जिल्लाभित्रै जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका माग गरेको छ ।  लालपूर्जा सहितको जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र पुनंस्थापना गरिएको घर परिवारको परिचय कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।

२०५१ साल अघि करिब ४ सय परिवारलाई वन जंगलको संरक्षण र वनको खाली जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने कामका लागि सरकारले ल्याएर राखेको बस्ती अहिले बढेर १ हजार ६६५ घरधुरी पुगेको छ भने स्थानीयहरूको माग समेत वर्षेनी थपिँदै गएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल  निर्माणको लागि उत्तरमा महेन्द्र राजमार्गको पसाहा खोलादेखि बकैया नदीसम्म, पूर्वमा महेन्द्र राजमार्गको बकैया नदीको पुलबाट ८ किलोमिटर दक्षिण, पश्चिममा पसाहा खोलाको पुल हुँदै ६ किलोमिटर दक्षिण खोलाको सिमाना साबिक हरैया गाविससम्म र दक्षिणमा जैतापुरदेखि सिधा पूर्वतर्फ करैया, ककडी र डुमरवाना, सपही गाविसको वकैया नदिको किनारसम्म चारकिल्ला तोकेको  छ ।