सत्तारूढ गठबन्धनले लुम्बिनीमा नेकपा (एमाले)लाई मुख्यमन्त्री, माओवादीलाई सभामुख र राप्रपालाई उपसभामुख दिने सहमति भएको थियो । सो सहमतिअनुसार पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ को (ख)बाट विजयी नेकपा माओवादीका तुलाराम घर्तीमगर अहिले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख बनेका छन् । 

गत माघ ३ गते भएको सभामुखको निर्वाचनमा अन्य दलले उम्मेदवारी नदिएपछि घर्तीमगर निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । लामो समय नेकपा माओवादीमा राजनीति गरेका घर्तीले सभामुखमा निर्वाचित भएपछि पार्टीले दिएको हालका जिम्मेवारी अरूलाई हस्तान्तरण गरी आफू सभामुखको  गरिमा कायम गर्ने भनेर लागेका छन् । सभामुख भएपछि यो प्रदेशका समस्या, सङ्घीयताबारे उठेका प्रश्न र दलगत तटस्थता बारे सभामुख तुलाराम घर्तीमगरसँग रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसी गरेको सङ्क्षिप्त कुराकानीः

–लुम्बिनी प्रदेश सभाको सभामुखमा भर्खरै  निर्वाचित हुनुभएको छ । सभामुखको गरिमा अब कसरी कायम राख्नुहुन्छ ?

सभामुख पद लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो र मेरा लागि पहिलो हो । यही अवस्थामा काम सुरु गरेको छु । जिम्मेवारीका हिसाबले सभामुख पद आफैँमा एउटा गरिमामय पद हो । यसको साखलाई उच्च पार्ने गरी काम गर्ने योजना छु । 

सभामुखमा मेरो निष्पक्ष भूमिका रहन्छ । हिजो एउटा खुला र स्वतन्त्र सांसदभन्दा सभामुख भइसकेपछि तटस्थ किसिमको जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने अवस्था छ । 

अहिले प्रदेश सभामा रहेका ८७ जना सांसद हुनुहुन्छ । त्यो सभाको अभिभावकका रूपमा रहेर काम गर्दा आफूलाई एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अनुभूति गरेको छु । 

यो पदलाई मैले चुनौतीपूर्ण र राजनीतिक जीवनको अवसर दुवै ढङ्गले बुझेको छु । सभामुख भूमिका निर्वाह गर्दा कुनै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेछु । सङ्घीयताको अभ्यास मूल संविधानले दिएको दायराभित्र बसेर मैले काम गर्नुपर्छ । त्यसो हुनाले प्रदेश सभाको गरिमालाई थप उचाइमा पुर्‍याउने गरी काम गर्नेछु । त्यसमा कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन । 

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर म जनतालाई सहज हुने गरी कानुन निर्माण गर्न तयार छु । धेरै गुनासो आएको कृषि र वनसम्बन्धी कानुन पनि विधि प्रक्रियाबाट निकास दिने सोचमा छु । 

–लुम्बिनी प्रदेश सभाका अहिले ७२ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । तीमध्ये केही कानुन कार्यान्वयन गर्न अलि झन्झटिला भएको गुनासो पनि आएका छन् नि ?

अहिले ७२ वटा कानुन निर्माण भई कार्यान्वयन गएका छन् । कानुन आफैँ खराब हुँदैनन् । प्रयोग गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ केही अव्यवहारिक पनि हुन सक्छन् । लुम्बिनी प्रदेशका सन्दर्भमा अहिले कृषि र वनसम्बन्धी कानुन अलि व्यावहारिक नभएको जनगुनासो आएको छ ।

ती कानुन कानुनतः ठीक छन् तर कार्यान्वयनका हिसाबले अलि अप्ठ्यारो भएको गुनासो आएपछि हामीले पनि त्यही ढङ्गले बुझेका छौँ । 

भर्खर आएको छु, त्यसबारे विज्ञहरूसँग छलफल, अन्तर्क्रिया गर्न बाँकी छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर म जनतालाई सहज हुने गरी कानुन निर्माण गर्न तयार छु । धेरै गुनासो आएको कृषि र वनसम्बन्धी कानुन पनि विधि प्रक्रियाबाट निकास दिने सोचमा छु । 

जनता लागि नै हामीले कानुन बनाउने हो । अन्य कानुन बनाउँदा केही शिक्षा पनि पाइएला । प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुनमा केके जटिलता छन् भन्नेबारेमा स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर जनताको अपेक्षाअनुसार व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग हुने गरी काम गर्ने दिशामा म छु ।

कानुन कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्ने धारा, दफा संशोधन गरेर भए पनि जनताको हितमा लैजाने छौँ ।

दलगत स्वार्थका कारण बेलाबेला राष्ट्रपति, सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यो अवस्थामा तटस्थ बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आधार तपाईंसँग के छ ?

स्वाभाविक रूपमा सभामुख साझा पद हो, सम्पूर्ण माननीयज्यूको अभिभावक पद हो । सबै दलप्रति समान व्यावहारिक गर्ने जिम्मेवारी भएको हुँदा कहिलेकाहीँ सभामुख आफ्नो ठाउँमा सही हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा दलका पक्ष र विपक्षीमा लागेजस्तो हुन्छ । त्यो चाहिँ दलहरूको आआफ्नो दृष्टिकोणले गर्दा पनि हो । सभामुखको भूमिका खराब भएर होइन  । 

–पछिल्लो समय सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न टिप्पणी हुने गरेका छन् । तपाईं स्वयं सङ्घीयता कार्यान्वयन गराउने एउटा गरिमामय पदमा पुग्नुभएको छ । सङ्घीयताका विषयमा उठेका नकारात्मक टिप्पणीहरूलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सङ्घीयता कार्यान्वयन लागि स्वाभाविक रूपमा कानुनले जे भन्छ सभामुखले त्यही गर्ने हो । अहिलेको संविधानले निर्माण गरेको सङ्घीयता कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय प्रदेशको संरचना हो । यसलाई जति सफल बनाउन सक्छौँ, त्यति नै सङ्घीयता सफल हुनेछ । किनभने सङ्घीयता नहुँदा पनि सङ्घ र स्थानीय तहको कुनै नामबाट संरचना थियो । हिजो संरचना नभएकाले अहिले प्रदेशमा केही प्रश्नहरू खडा भएका हुन् । यसका लागि खर्च धेरै भयो, बजेट धेरै भयो, संरचना धेरै हुँदा खर्च वृद्धि भएकोले अधिकांश आर्थिक कोणबाट सुझाव आएका हुन् । यसका अतिरिक्त प्रशासनिक कोणबाट पनि केही सुझाव आएका छन् ।

सङ्घीयतालाई व्यावहारिक बनाउने, थप व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरेर सफल बनाउनेतर्फ मेरो मुख्य जोड रहन्छ । त्यसबाट नै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ ।

तर राजनीतिक कोणबाट खासै सुझाव आएका छैनन् । प्रशासनिक कोणबाट निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन छलफलको विषय बनेको छ । मुख्य रूपमा आर्थिक कारणले सङ्घीयता बोझ भयो भनेर एकथरिको टिप्पणी आएको छ । 

आम्दानी स्रोत कम भएको नेपालमा सङ्घीयता अव्यवहारिक छ भन्ने जुन आर्थिक कोणबाट प्रश्न उठेको छ । यो स्वाभाविक रूपमा आआफ्नो दृष्टिकोणबाट आएका व्याख्या हुन् । 

सङ्घीयता जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलनबाट स्थापित मान्यता हो । नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली व्यावहारिक छ भन्ने संविधानले नै मानेको छ । 

सङ्घीयतालाई व्यावहारिक बनाउने, थप व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरेर सफल बनाउनेतर्फ मेरो मुख्य जोड रहन्छ । त्यसबाट नै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ । यस क्रममा पहिलो प्राथमिकता प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन बनाउने हो । यसअघि पनि प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर सङ्घीय सरकारलाई बुझाएको छौँ । प्रदेश सरकारलाई सफल पार्ने गरी कानुन निर्माण गरेर  सङ्घीयतालाई सफल गराउने पक्षमा हामी लाग्ने छौँ ।

–यहाँले सुरुमा के काम गर्नुहुन्छ ?

आन्तरिक व्यवस्थापन जटिल बनेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्ने छौँ । त्यो भनेको कर्मचारीको व्यवस्थापन नै हो । सरकार र हामीसँग पनि दरबन्दीअनुसार काम गर्ने जनशक्ति छैन । 

हामीले प्रदेश निजामती ऐन छिटोभन्दा निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । प्रदेश सरकार जनताको घरनजिकको सरकार हो । यसको औचित्य छ, जनताका लागि यो आवश्यक छ भनेर सबैलाई विश्वास दिलाउने छौँ । हिजोका पाँच वर्षको अवधिमा पनि जनताको नजिक भएर काम गरेका छौँ र अब अझ नजिक भएर काम गर्नेछौँ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय परिस्थितिमा केही जटिलता आएका छन् ।

जति सकिन्छ किसान, मजदुर, उत्पीडित वर्गको हितमा संसद्बाट कानुन निर्माण गरेर सरकारलाई सफल बाउने हो ।

–लुम्बिनीमा अब प्रदेश सभा कहिले बस्छ ?

लुम्बिनी प्रदेश स्थापना दिवस भनेर माघ २२ गते  मनाउने तयारी हामीले गरेका छौँ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनभन्दा अगाडि र प्रदेश स्थापना दिवसभन्दा पछाडि संसद् चलाउने सोचमा छौँ । त्यसकारण माघ २७ गतेभन्दा अगाडि एक पटक संसद् बस्नुपर्छ । 

–अन्त्यमा आम जनतालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ  ?

पछिल्लो समय राष्ट्रिय परिस्थितिमा केही जटिलता आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक जटिलताले नेपालको राजनीतिक रोड म्यापमा केही असर पार्छ कि भन्ने जनतामा आशङ्का उब्जिएको छ । स्वाभाविक रूपमा सङ्घीय सरकारबाट त्यो कुराको हल हुँदै जाने छ । प्रदेश सरकार त्यही रोड म्यापका आधारमा अगाडि जान्छ । आम जनतामा रहेका त्यस्ता आशङ्का र अलमललाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ ।