सुर्खेत । पञ्चायती शासनविरुद्ध लाग्न त्यति सहज थिएन । यद्यपि कम्युनिस्टहरू भूमिगत भएर वा कुनै न रणनीति बुनेर भए पनि त्यो बेला राज्यविरुद्ध राजनीति गर्थे । खुलारुपमा पञ्चायतविरुद्ध बोल्नेलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाइन्थ्यो ।

 त्यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सभा सांसद  दुर्गबहादुर रावत पनि पञ्चायतकाविरुद्ध राजनीति गर्न अग्रसर बने । ०३६ सालमा नेमकिपाको विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएका उनले ०३८ सालमा पार्टी सदस्यता लिए । ०२३ सालमा कालिकोटको छाप्रे (हाल तिलागुफा नगरपालिका–७) मा जन्मिएका रावत पञ्चायतविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नकै लागि शिक्षक बनेका थिए ।

 ०४२ सालको कुरा हो । उनी त्यो बेला गाउँमै पहिलो एसएलसी पास गर्ने व्यक्ति थिए । गाउँमा उनको सान पनि बेग्लै बन्यो । तर पार्टीले उनलाई सङ्गठन विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ भनेर शिक्षक बन्न निर्देशन दियो । उनी पनि राजी भएर र गाउँकै कालिका माध्यमिक विद्यालयमा पढाउन थाले ।

 दुई वर्षपछि त ‘हेडमास्टर’ नै भए । त्यत्ति बेला गाउँमा ‘हेडमास्टर’ हुनु भनेको निकै ठुलो मानिन्थ्यो । तर उनी शिक्षक बन्नुको उद्देश्य भनेको पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्नु थियो र ‘सामन्ती सत्ताका’विरुद्ध राजनीति गर्नु थियो । उनी सम्झिन्छन्, ‘दिउँसो विद्यालयमा पढाउने राति सङ्गठन विस्तार गरिन्थ्यो । पार्टीकै लागि शिक्षक बनियो ।’

यदि त्यो कुरा बाहिर थाह भएको भए उनी विरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा लाग्थ्यो । यद्यपि जोखिम मोलेर भए पनि तत्कालीन व्यवस्थाकाविरुद्ध अडिग बनेर सङ्गठन बिस्तारमा निरन्तर लागे । ‘शिक्षक भएपछि मान्छे खुला हुन पाइने र सहज रूपमा पार्टी विस्तार गर्न सकिने हुँदा यो बाटो अङ्गालियो, तर राजनीति भने भूमिगत नै गरिन्थ्यो,’ रावत विगत सम्झिन्छन्, ‘यसरी कालिकोटमा नेमकिपाको सङ्गठन विस्तार गरेका थियौँ ।’

उनको विचारमा जनयुद्धको भूमिगत र पञ्चायतको भूमिगतमा फरक थियो । राजनीति गर्नुभन्दा पहिलाको उनको सङ्घर्ष सामान्य थिएन । उनका अनुसार आमाले २० वटा सन्तानलाई जन्म दिइन् । तर, जन्मँदै मर्दै गर्दा तीन जना मात्रै सन्तान बाँचे । अहिले रावतका एक दाइ र एक बहिनी छन् । रावत पनि जन्मँदै अपाङ्ग भएर जन्मिए । त्यो उनको नियति थियो । दुवै खुट्टा अपाङ्ग भए पनि दाजु दत्त रावतको प्रेरणाले उनी पढाइ गर्न थाले ।

कक्षा ५ सम्म गाउँमै पढेको उनी त्यसपछि गाउँबाट २ घण्टा टाढा पर्ने विद्यालयमा जान थाले । त्यो बेला गाउँमा पढ्ने मान्छे खासै हुँदैन थिए । आफैँमा अपाङ्ग अझ खाली खुट्टामा लामो यात्रा गन्नुपर्ने बाध्यता उनका लागि आफैमा एउटा कथा थियो । उनी भन्छन्, ‘गाउँमा खुला राजनीति गर्न नपाइने भएपछि शिक्षक भएर पनि राजनीति गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा लागेको थिएँ ।’

नेमकिपा–माओवादीमा दोहोरो राजनीति

रावत ०४६ सालमै नेमकिपाको जिल्ला सदस्य बनिसकेका थिए । यद्यपि ०४५ फागुनदेखिनै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धमा जनआन्दोलन सुरु भइसकेको थियो । रावत लगायतका कम्युनिस्ट नेताहरूले जुम्ला र कालिकोटका आन्दोलनको अगुवाइ गरे । ‘त्यो बेला शिक्षकको एउटा तालिम जुम्लामा थियो,’ उनी सम्झिन्छन्,‘ त्यति बेलाका अञ्चलाधीश जगदीश खड्का जुम्लामा बस्थे, हामीले उहाँको निगरानीमा पनि बस्नुपर्ने, यता आन्दोलनलाई पनि बढवा दिनुपर्थ्यो ।’

जनआन्दोलन पश्चातपनि खासै जनताको अवस्था परिवर्तन आउने देखिएन । अरुठाउँमा परम्परागत समान्ती प्रथाहरू केही हदम्मि अन्त्य भए पनि कर्णालीमा त्यसको प्रभाव कायमै रह्यो । पछि नेमकिपाको केही कित्ता यता आएर ०४८ मा नेकपा केन्द्र मसालको सम्पर्क समिति बन्यो । शिक्षक समेत रहेका रावतले त्यो समितिका अलवा नेमकिपाको भूमिगत सम्पर्क समितिमा रहेर दोहोरो काम गर्न थाले । यो क्रम उनको ०५३ सालसम्म रह्यो । उनको संगठनले बाहिर नेमकिपा र भित्री रूपमा माओवादी बनी कालिकोट सदरमुकाम र जिल्लामा प्रभाव बढाउँदै लग्यो । भित्र माओवादीको एरिया कमिटी समेत हेरिरहेका उनी ०५४ जेठबाट भने जागिर छाडेर माओवादी पार्टीमा होलटाइमर भएर नै होमिए । उनी पूर्णकालीन रूपमा जनयुद्धमा सहभागी मात्रै भएनन् साबिक कर्णालीमा माओवादीको सङ्गठन विस्तारमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे ।

...अनि लौरोको सहायताले कर्णालीमा पैदल

१० वर्षे जनयुद्ध एउटा क्रान्ति थियो । अपाङ्ग व्यक्ति रावतका लागि त्यो क्रान्ति निकै कठोर सङ्घर्ष बन्यो । उनी बढी मात्रामा पार्टी सङ्गठन विस्तारमा केन्द्रित भएका थिए, युद्धमा क्रममा पनि । त्यो बेला कालिकोटको पूर्वी भागमा भेरी, कर्णाली र पश्चिम ब्लेडमा सेती महाकाली विस्तार गर्ने भनेर रावत लगायतका नेताहरू अग्रसर भए । कालिकोटको आधा ब्लेड जुम्ला, मुगुलाई एउटा जिल्ला बनाइएको थियो । कालिकोट, जुम्ला मुगु, दैलेख, जाजरकोट र डोल्पामा लौरोको सहायताले उनी पैदल चहारेर सङ्गठन विस्तारमा तल्लीन भए ।

रावत सम्झिन्छन्, ‘त्यो बेला दिउँसो हिँड्न मिल्दैनथ्यो राति हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो पनि म त लौरा टेकेर हिँड्नुपर्थ्यो, अहिले त एकादेशको कथाजस्तो लाग्छ ।’ ५ फिटको चिसो हिउँको यात्रा र सेनाको घेराबाट मुक्ति प्राप्त गर्दै क्रान्ति गरेको याद रोचक रहेको उनी बताउँछन् ।

‘हाम्रो जिन्दगी त नाफाको जिन्दगी हो, ती सङ्घर्षलाई दस्तावेजीकरण गर्ने हो भने एउटा उपन्यास नै बन्छ,’ उनले भने ।  रावत युद्धमा ‘क.उज्ज्वल’ नामले चिनिन्थे । कालिकोटको पिली युद्ध उनका लागि स्मरणीय छ । रावतकै घरमा युद्धको तयारी भएको थियो । ‘साङ्गठनिक रूपमा टिमलाई त्यहाँ पु¥याउने, पछि घाइते र अपाङ्गताको व्यवस्थापन लगायतका कुरामा मेरो भूमिका रह्यो,’ रावत भन्छन्,‘ लडाइँ भने मैले लडिनँ ।’ उनी युद्धमा क्रममा ०५४–०५९ सम्म शिक्षक सङ्घको कालिकोट, जुम्ला, मुगु इन्चार्ज समेत थिए । ०५७ सालमा भने माओवादीको पार्टी जिल्ला सदस्य भए ।

 त्यो बेलाको कर्णाली, अनि जनयुद्ध

जनयुद्ध गर्नुभन्दा पहिला समाजमा धेरै खालका असमानता थिए, अझ कर्णालीमा  वर्गीय विभेद थियो । ०४६ सालसम्म तीन पटक प्रजातन्त्र आए पनि कर्णालीमा खासै समाज रूपान्तरण हुन सकिरहेको थिएन । त्यसको एउटा उदाहरण थियो ‘मोखिली प्रथा’ । कर्णालीमा ०५२ सालसम्म यो प्रथा कायमै थियो । मुखियाले रसिद दियो भने मात्र उसको नाममा जग्गा दर्ता हुन्थ्यो ।

रावत भन्छन्, ‘त्यो भनेको सामन्तवादी व्यवस्था थियो, त्यसका विरुद्धमा जनयुद्ध थियो भने वर्गीय समानता, महिला अधिकारको लागि गरिएको क्रान्ति थियो ।’

रावतको बुझाइमा जनयुद्धकै कारण मुखियाले मालपोत बुझ्ने युगको अन्त्य भएको हो । ‘अहिले हेर्दा समाज धेरै अगाडि बढी सकेको देखिन्छ, जनयुद्धको उपलब्धि भनेको महिला अधिकार, समावेशिता र सङ्घीयता हुन,’ रावतले भने,‘ पहिला पुरुष भोटर भएपछि महिला भोटर हुँदैनथे, त्यस्तोसम्म विभेद हुन्थ्यो । कर्णालीको केन्द्रमा पहुँच हुन्थेन ।’

अहिले जनयुद्ध केही पनि होइन जस्तो लागे पनि त्यो बेला माओवादीले बुझेको समाज र अहिले हेर्दा जनयुद्धले धेरै उपलब्धि आयको उनको उनको बुझाइ छ ।

जिल्लाको नेतृत्व र संसद् यात्रा

लामो समय कालिकोटमा माओवादीको नेतृत्व गरेका रावतले ०७४ मा प्रतिनिधि सभा चुनाव जितेका थिए । पाँच वर्ष प्रतिनिधि सभामा अनुभव बटुलेका उनी ०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा प्रदेश सभामा प्रदेश झरे । कालिकोट ९क० बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रावत, कर्णालीका एक मात्र अपाङ्गता भएका सांसद हुन् ।

माओवादीको केन्द्रीय सदस्य रहेका उनीसँग ०६३–६५ सम्म किसान महासङ्घको केन्द्रमा रहेर पश्चिम कमान्ड इन्चार्ज भएर काम गरिसकेको अनुभव छ । ०६४ फागुनदेखि ०७५ जेठसम्म माओवादीको कालिकोटको नेतृत्व गरे । शान्ति प्रक्रियापछि कालिकोटमा माओवादीको सङ्गठनलाई बचाइराख्नु उनीसामु महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । ०६४ मा माओवादीबाट चुनाव जितेका खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ नेत्रविक्रमतर्फ लागे । जिल्लामा पार्टी कमजोर हुने देखिएपछि रावत नेतृत्वमा रही पार्टी सङ्गठनलाई डगमगाउन दिएनन् । शान्ति प्रक्रियापछि कालिकोटमा माओवादी बाहेक अन्य पार्टी कमजोर बन्दै गए । संसदीय चुनावमा ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ मा प्रतिनिधि सभामा माओवादीले जित्यो भने प्रदेशसभातर्फ माओवादीको सहयोगमा ०७४ मा एमाले र यो पटक काँग्रेसले एक स्थान लिएका छन् ।

उनी भन्छन्,‘सांसदको काम भनेको कानुन बनाउने हो । संविधानलाई पनि सहमतिको दस्ताबेज भनिएको छ । त्यसैले संविधान मातहतमा रहेर कानुन निर्माण गर्ने हो, यद्यपि जनताको बुझाइ अलि फरक छ ।’

राजनीतिक रूपमा नयाँ ठाउँमा आए पनि कानुनी रूपमा पञ्चायत र राणा कालका कानुन खेप्नुपरिरहेको तर्क रावत गर्छन् ।

सङ्घीयता खारेजीबारे रावत भन्छन्,‘नेपालमा सङ्घीयता होस् भनेर न त साम्राज्यवादीले चाहन्थे, नत विस्तारवादीले नै चाहन्थे, नेपालभित्रका कतिपय राजनीतिक दलसमेत बाध्य भएर स्वीकार गरे पनि पूर्णरुपमा सहमत छैनन् । बाध्यताले स्विकारेकाहरू सङ्घीयताको विपक्षमा हुनु स्वाभाविक नै हो ।’

हिजोको माओवादी, आज रहेन

संसदीय व्यवस्था माओवादीले ‘फिलियर’ हो भनेर विगतमा भनेको थियो ।  यद्यपि माओवादीले जुन उद्देश्यका साथ जनयुद्ध गरेको थियो, कतिपय कुराका विपरीत गतिविधि भएको रावतको बुझाई छ ।

जनयुद्धकै कारण अहिले भइरहेका उपलब्धिलाई समेत जनतामाझ बुझाउन नसक्नु माओवादीको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ  । रावत बुझाइमा क्रान्ति गर्न जति सजिलो हुन्छ, प्रतिक्रान्ति रोक्न अझ गाह्रो हुन्छ । ‘नेपालमा हामीले जे उपलब्धि हाम्रा कारणले भनिरहेका छौँ, स्वयम् माओवादीले नै रक्षा गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले भइरहेको उपलब्धि पनि माओवादीका कारण भएको हुन् भन्ने कुरा जनतामाझ स्थापित गर्न सकिएको छैन ।’

रावत माओवादी कमजोर हुनुको एउटा कारण यसलाई पनि मान्छन् भने पार्टी विभाजित हुन् अर्को कमजोर मान्दछन् । ‘अर्कातर्फ माओवादीको व्यवहारमा समेत भिन्नता आयो’, उनी भन्छन्, ‘हिजो युद्धका क्रममा अन्य पार्टी भन्दा माओवादीको व्यवहार फरक देखिन्थ्यो । तर आज माओवादी नेताहरू पनि दूषित हुँदै गए ।’ कांग्रेस, एमाले भन्दा फरक हुन् नसक्दा नै माओवादीप्रति जनताको आशा कमजोर हुँदै गएको उनको भनाई छ ।

भ्रष्टाचारका कुरादेखि परिवारवाद समेत माओवादीमै हाबी भएको उनी बताउँछन् ।  साथै माओवादी नेता, कार्यकर्ताको जीवनशैली जनतासँग मिल्ने खालको नभएकोले माओवादीको हिजोको परिचय आज नरहेको प्रति उनी दुःख व्यक्त गर्छन् । ‘संसदीय व्यवस्थालाई नै चेन्ज गर्ने भनियो, पछि त्यही व्यवस्थालाई अङ्गाल्नुपर्ने भयो,’ उनी थप्छन्,‘राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने भनेर हामी लड्यौँ तर पछि राजासँग सम्झौता गर्यौँ, पुँजीवादी शक्तिका विरुद्धमा लड्यौँ, तर सम्झौता त्यहीसँग गरियो । यी तमाम कमजोरी भए । जसका कारण माओवादीप्रति जनताको भरोसामा कमी आइरहेको छ ।’