काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय छोड्न नहुने ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । सोमबार र मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठक र त्यसअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राख्नुपर्ने सुझाव आएपछि माओवादी गृह मन्त्रालय नछोड्ने बटमलाइनमा पुगेको हो ।

सामान्यतया सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले गृह, अर्थ, परराष्ट्र र कानुनजस्ता मन्त्रालय लिने परम्परा छ । तर सत्ता समीकरण मिलाउँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीमध्ये कुनै पनि मन्त्रालय पाएको छैन ।

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको भेटवार्तामा समेत गृह मन्त्रालयका बारेमा छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले राखेको गुनासो प्रचण्डलाई सुनाएका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार गठन गर्दा लिएको उद्देश्य र यसले अघि सारेका कार्यभार पुरा गर्न पनि गृह मन्त्रालय सरकारकै नेतृत्व गर्ने दलले लिँदा काम गर्न सहज हुने धारणा राखेका थिए ।

प्रचण्डको कुरा सुनेपछि ओलीले पनि ‘त्यो त हो’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए । दुई नेताको कुराकानीमा लामिछानेलाई गृहको साटो अर्को कुनै मन्त्रालय दिन सकिने भन्दै एक पटक गठबन्धनको बैठक डाकेर निष्कर्षमा पुग्न सकिनेमा सहमत भएको स्रोतको भनाइ छ ।

ओलीसँगको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमा आएको सुझाव र दबाबबारे पनि ओलीलाई जानकारी गराएका थिए ।

माओवादी स्थायी र पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गृह मन्त्रालय कुनै हालतमा छोड्न नहुने सुझाव दिएको स्वयं प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् ।

‘हालै बसेका बैठकमा अध्यक्षले मागेको सुझावमाथि छलफल हुँदा पनि गृह मन्त्रालय छोड्न नहुने धेरैको सुझाव छ । सरकारको सफलता र असफलताका विषय पनि यो मन्त्रालयसँग जोडिन्छन् त्यसैले औपचारिक निर्णय नै गरिनसके पनि बटमलाई गृह नछोड्ने नै भन्ने छ’, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका नेता लीलामणि पोखरेलले भने, ‘जस्तोसुकै कठिनाइ नै किन भोग्न नपरोस्, छोड्न हुँदैन ।’

त्यस्तै माओवादी बैठकमा रास्वपालाई गृह मन्त्रालयको साटो अन्य मन्त्रालय दिन सकिने बारेमा समेत छलफल भएको छ । ‘गृहबाहेक रास्वपालाई अरु मन्त्रालय दिन कुनै समस्या छैन । तर उहाँहरूको रुचि गृहमै छ । फेरि विवादित पात्र नै किन ? भन्ने प्रश्न पनि आम जनताबाट उठिरहेको बेला सरकारलाई सफल बनाउन पनि गृह मन्त्रालय सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले लिनुपर्छ भन्ने जर्वजस्त तर्क छ ।’

सरकार गठनका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए पनि नागरिकता विवादमा मुछिएपछि लामिछानेले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसयता गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्हाल्न पुगेका छन् । तर, लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुन सक्रिय बनाएपछि गृह मन्त्रालयसहित जिम्मेवारीमा फर्कन चाहेका छन् ।

लामिछानेको नागरिकता विवाद एक हदसम्म सल्टिए पनि उनको राहदानी विवाद कायमै छ भने सांसद पद समेत गुमिसकेको छ । संविधानले गैर सांसदलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन छुट दिएको र उपनिर्वाचनमार्फत पुन निर्वाचित हुने भन्दै लामिछाने उपप्रधानसहित गृहको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । सोही अनुसार उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष समेत रहेका उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीसँग पटक पटक भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।