विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठन भएको २४ दिनसम्ममा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । गत पुस २५ गते सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तीन मन्त्रीहरू नियुक्ति गरेका थिए । त्यसको ५ दिनपछि पुनः तीन मन्त्री थप भए । माघ ६ गतेसम्म उनीहरुले कुनै मन्त्रालय पाएनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सानातिना कोठामा मन्त्रीको नेमप्लेट राखेर बस्न उनीहरू बाध्य बने । 

माघ ६ गते भने ६ जनै मन्त्रीले जिम्मेवारी पाए । जसअनुसार बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, दुर्गाप्रसाद चापागाईंलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भक्ति सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । तथापि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म मन्त्री पाउन सकेको छैन । 

नवगठित सरकारले संशोधन गरेको नियमावली अनुसार पहिले कायम रहेका ४ वटा मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयमा गाभिएको छ । जसमा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेका छन् । 

तर, ती मन्त्रालयको बजेट, कार्यक्रम, कर्मचारी र सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रक्रिया अहिलेसम्म सकिएको छैन । यसअघि कार्यक्षेत्रको विषयमा पर्यटन मन्त्री जीवन आचार्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले उक्त असन्तुष्टि सम्बोधन गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । उक्त मन्त्रालयमा रहेको संस्कृति सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएपछि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

श्रम, तथा रोजगार र संस्कृति, कला साहित्यको काम सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गएको छ । यस्तै यातायात, सञ्चार र भूमि व्यवस्थाको कामकाज आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा सरेको छ । प्रदेशमा सिङ्गै मन्त्रालयमा अर्को मन्त्रालय गाभिएको मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हो । उक्त मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्थाको काम पनि थप गरिएको छ । पहिलो पटक प्रदेश स्थापना हुँदा उक्त मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था बाहेक हाल रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा सञ्चार मात्रै थियो । 

यसैबीच यसअघिको कृषि मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइएको छ । उक्त मन्त्रालयमा खारेज भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमध्ये सहकारी तथा गरिबी निवारण र उद्योग थप गरिएको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भने यसअघिको पर्यटन तथा संस्कृति, मन्त्रालयमा रहेको संस्कृति, कला क्षेत्र गाभिएको छ भने श्रम र रोजगार, विज्ञान तथा प्रविधि पनि अब सामाजिक विकास मन्त्रालयकै जिम्मामा रहने भएको छ । यसअघि उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय छुट्टै थियो । यस्तै पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भने पर्यटन मात्रै थप गरिएको छ । 

यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भने यथावत् राखिएको छ । 

उक्त नियमावली अनुसार कार्यक्षेत्र अनुसारको बजेट तथा कार्यालयहरू १५ दिनभित्र गाभिसक्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै गाभिएका मन्त्रालयको सवारी साधन तथा सम्पत्ति २१ दिनभित्रमा सम्बन्धित निकायमा बुझाउन पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । जसका कारण द्रुत गतिमा काम हुन अझै सकेको छैन । 

यस्तै गाभिएका मन्त्रालयमा काम काजमा रहेका संघीय सरकारका कर्मचारीहरूलाई फिर्ता पठाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई चिठी पठाउने भएको छ । यद्यपि उनीलाई ३५ दिनको सेवा सुविधा भने प्रदेशले नै खुवाउने छ । सङ्घबाट खटिएका कर्मचारीले सो अवधिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमै हाजिर गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

भागबन्डा नमिल्दा दुई मन्त्री नियुक्त हुन सकेनन्

स्रोतका अनुसार बाँकी रहेका दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा आफूलाई दिन माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिइरहेको छ । ९ मन्त्रालयमध्ये हालसम्म माओवादीले २, राप्रपा र जसपाले १–१ मन्त्रालय पाएको छ । एमालेले भने मुख्यमन्त्रीसहित ३ पाएको छ । एमाले र माओवादीले १–१ मन्त्रालय बाँडेर लिँदा माओवादीको ३ र एमालेको ४ मन्त्रालय हुन्छ । एमालेले भने सांसद सङ्ख्याको आधारमा माओवादीको भागमा २ मन्त्रालय मात्रै पर्ने बताउने गरेको छ । यही विषयमा भागबन्डा नमिल्दा मन्त्री नियुक्ति प्रभावित बनेको हो । 

बुधवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालयको विषयमा के गर्ने भनेर सल्लाह मागेको स्रोतको दाबी छ । जवाफमा प्रचण्डले केही दिन पर्खन भनेका छन् । ‘७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल हुँदा चलाउन अप्ठ्यारो भएको छ र ?,’ प्रचण्डले मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । 

जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्कालका लागि अप्ठ्यारो नभएको बताएपछि केही दिन कुर्न भनेको बताइएको छ । यद्यपि माओवादी नेता तथा प्रदेश १ का पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा कुनै कुरा नगरेको जानकारी दिए । ‘धेरै भिडभाड थियो, लामो कुराकानी हुन पाएन, सामान्य शिष्टाचार भेट भएको हो,’ आचार्यले भने । 

माओवादीका नेता तथा सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईँले प्रदेश सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम आएपछि सरकार विस्तार हुने बताए । ‘पहिले साझा न्युनतम कार्यक्रम आउँछ, त्यसपछि सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल हुन्छ,’ चापागाईँले भने, ‘भागबन्डाको विषयमा कुरा मिलिसकेको छ ।’

सरकारको  साझा न्युनतम कार्यक्रम निर्माणका लागि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ । उक्त कार्यदलले नीति तथा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार गरिसकेको जनाइएको छ । शुद्धाशुद्धि र अन्तिम पटक सबै दलका प्रतिनिधिबाट हेरेर उक्त साझा न्युनतम कार्यक्रम सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समितिको तयारी छ ।