काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएका रवि लामिछानेले त्यसयता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बारम्बार भेटवार्ता गरिसकेका छन् । उनको भेटवार्ताको उद्देश्य आफूलाई गृहमन्त्रीमा शपथ दिलाइयोस् भन्ने रहेको छ । तर, त्यसमा ओली केही लचक देखिए पनि प्रचण्ड भने सकारात्मक छैनन् ।  आइतबार नागरिकता कायम भएसँगै पार्टीको सभापतिमा पुनः चयन भएका लामिछानेले केन्द्रीय समितिबाटै गृहमन्त्री पार्टीले पाउनुपर्ने निर्णय गराएका थिए । 

सोही निर्णयअनुसार ओली र प्रचण्डलाई भेटेर रविले निरन्तर दबाब बढाएपनि उनी अनुकूलको निर्णय आउन सकेको छैन । बरु, रवि प्रकरणले सत्ता गठबन्धनमा खटपटको अवस्था निम्तिएको छ । 

विशेष गरी मंगलबार प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका लामिछानेलाई प्रचण्डले मन्त्री बनाउन नसकिने आशयको जवाफ फर्काएपछि लामिछाने आफ्नो पद नफर्किने बुझेर छटपटीमा परेका छन् । आफूलाई प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे रविले आफू निकटसँग छलफल थालिसकेका छन् । ‘पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट नै सभापतिलाई पुनः गृहमन्त्रीको रूपमा सरकारमा सहभागी गराइनुपर्छ भनेर निर्णय भएको हो । सोही अडानमा हामी कायम छौँ’, रास्वपाका एक नेताले भने ।  ती नेताका अनुसार पार्टीभित्र छलफलका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ । यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संस्थागत रूपमा अझै पनि ‘वेट एन्ड सी’को अवस्थामा छ । 

सभापति लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देलले सभापतिले पार्टीको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । 

उनले निर्णयअनुसार नै जानुपर्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘पार्टीले गरेको निर्णय र पार्टीले बैठकपछि प्रेस मिट गरेर सार्वजनिक गरेको धारणा कायम छ । हामी सोहीअनुसार हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ । सत्ता साझेदार दललाई माग पुरा गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हालसम्म कुनै अल्टिमेटम भने दिएको छैन । 

बरु लामिछानेले अझै पनि आफ्नो दौडधूपलाई जारी राखेका छन् । मंगलबार साँझ ओलीलाई भेटेका रविले आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । लामिछानेको आग्रहमा ओलीले सरकारको विषय प्रधानमन्त्रीकै भएकाले आफूले सहजीकरणका लागि प्रयास मात्र गर्न सक्ने तर निर्णय आफ्नो हातमा नहुने जवाफ दिएका थिए । लगत्तै बुधवार बिहान अध्यक्ष ओली प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । 

प्रचण्डले रविलाई फर्काउन नचाहने र रवि आफ्नो अडानमा रहिरहँदा सत्ता साझेदार दलमा थप खटपट बढ्न सक्ने चिन्ता सत्ता साझेदार दलमा देखिएको छ ।  यही चिन्ताका बीच बुधवार बिहान राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवम् ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा रविको समस्याका साथै गठबन्धनलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । 

एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिले सत्ता साझेदार दलभित्र केही समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा छलफल भइरहेको बताए । 

‘अध्यक्षको नेतृत्वमा छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र हाम्रो अध्यक्षका साथै अरु नेताबीचमा पनि कुरा भइरहेको छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ ।’ 

उनले साझेदार दलहरुबीचको मतभेद न्यूनीकरणका लागि पहल भइरहेको भन्दै राष्ट्रपति, गृहमन्त्री र बाँकी रहेका दुईवटा मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा सहमति जुटाइने बताए । सबै विषय मिलाउँदै गठबन्धन र सरकारलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । 

रविको नागरिकता पुनः कायम भइसकेपछि उनलाई फेरि सरकारमा स्वागत गर्न आफूमाथि चर्को दबाब परिरहेको प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा ब्रिफिङसमेत गरेका थिए । लामिछानेसहित अरू पार्टीबाट समेत उनलाई गृहमन्त्री बनाउन आफूमाथि दबाब आएको प्रचण्डको भनाइ थियो । 

‘मलाई रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन चर्को दबाब आइरहेको छ । उनीबाट मात्रै दबाब आए हुन्थ्यो नि, अरू पार्टीबाट पनि उस्तै दबाब छ’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘मैले कहिलेसम्म थेग्न सक्छु हेरौँ । गैरसांसदको रूपमा मन्त्री बनाउन लामिछानेको माग छ ।’

तर प्रचण्डले आफू लामिछानेलाई गैरसांसदको रूपमा मन्त्री बनाउने पक्षमा नरहेको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘अहिले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । यो सरकार र उनकै लागि पनि राम्रो हुँदैन’ प्रचण्डले बैठकमा भने, ‘यदि रविजीलाई मन्त्री बनाइयो भने पनि विगतमा अदालतले उल्ट्याएको  थियो । फेरि उस्तै नियति हुन सक्छ ।’ 

आफूसँगको पटक पटकको भेटमा रविले गैरसांसदको रूपमा ६ महिना मन्त्री बनाउन भनिरहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । 

उसो त बैठकपछि समेत सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म कुर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको बताएका थिए । 

यद्यपि सकेसम्म रास्वपा सरकारबाट नबाहिरियोस् भन्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी सल्लाह गर्दैछौँ । सकेसम्म इन्गेज भइराख्ने र यो गठबन्धन नटुटोस् भन्ने नै मेरो कोसिस छ’, उनको भनाइ थियो । 

दोस्रो विकल्पमा रास्वपा

यसैबीच रास्वपामा रविलाई सरकारमा स्वागत गर्न नसक्ने अवस्था हो भने सो पद पार्टीकै दोस्रो व्यक्तिलाई दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ।  केही नेताहरूले पार्टीकै योग्य र क्षमतावानलाई मन्त्रालय दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले रविजीबारे प्रश्न उठाएपछि पार्टीकै योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ’, एक नेताले भने, ‘यसमा रविजीले मार्ग प्रशस्त गर्दा राम्रो हुन्छ । उहाँले क्विन चिट पाएपछि फेरि सत्तामा जाने बाटो भइहाल्छ नै ।’

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडेले पनि गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘गृह मन्त्रालय रास्वपालाई फिर्ता आउनुपर्छ? पक्का! यो अधिकार फिर्ता लिन हामी जुट्नै पर्छ’, उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्,  ‘अहिलेको परिस्थितिमा रास्वपाको टिमबाट सबैभन्दा सक्षम, विवादविहीन, अनि पार्टी र देशको गौरव बढाउने गृहमन्त्री को हुन सक्ला? यो छुट्टै प्रश्न हो।’

उनको संकेत पार्टीले पहिले पठाएको गृहमन्त्री विवादित भएको र  अब विवादरहित, सक्षम र देशको गौरव बढाउने व्यक्ति पठाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।