काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएसँगै यसक्षेत्रमा चासो बढेको छ। गत आइतबार मन्त्री गिरीले एक कार्यक्रमका बीच नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिई काममा लगाउने निजी क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ने बताएका थिए । 

तर, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई  नर्सहरूले आफ्ना समस्याहरू खुलेर भन्न नसक्दा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन भएको बताउँछिन् । नर्सलाई स्वास्थ्य संस्थामा भोलेन्टियरका रूपमा खटाउन नपाइने भनिए पनि दैनिक खाजा नास्ताका लागि भनेर ७/८ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर काममा लगाइएको मौखिक गुनासाहरू बारम्बार आउने गरेको अध्यक्ष राईले सुनाइन् । ‘उचित पारिश्रमिक नपाएको लिखितरुपमा जानकारी नदिए पनि मौखिक रूपमा निरन्तर आइरहन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘पारिश्रमिक कम, डियूटी आवर बढी भए पनि सोहीअनुसार पारिश्रमिक नपाएको लिखित रूपमा यो संस्था, यो ठाउँ भनेर नर्सले भइरहेको जागिर गुम्ने त्रासले बताउँदैनन् ।’ 

‘उहाँहरूले स्वास्थ्य संस्थाको नाम तोकेर नभन्नुको कारण जागिरको असुरक्षा नै हो,’ उनले थपिन्, ‘उजुरी दिँदा करियर, पाइराखेको काम गुम्ने खतरा उनीहरू खुलस्त भन्न सकिँदैन ।’ मौखिक मात्र जानकारी गराउँदा न्यायको लागि आवाज उठाउन समस्या हुने उनले सुनाइन् । मौखिक रूपमा आएको जानकारीका आधारमा संघले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको रिपोर्ट तयार पारी सम्बन्धित निकायलाई घच्घचाउँदा स्वीकार नगरेको सुनाइन् । 

निजी अस्पताल कार्यरत एक जना नर्सले नाम नबताउने सर्तमा आफूले मासिक ११ हजारबाट काम सुरु गरेको बताइन् । सो अस्पतालमा काम गरेको दुई वर्षको अवधिमा तलब बढेर हाल १९ हजार मासिक तलब पाउँदै आएको सुनाइन् । हाल सरकारले रोक लगाए पनि विभिन्न बहानामा ‘भोलेन्टियर’ काम गर्ने र गराउने काम प्रवृत्ति कायम रहेको नर्सले सुनाइन् । उनी भन्छिन्, ‘भोलेन्टियर खटाउँदा ७–८ हजारमा काम गराइन्छ ।’ 

यता सरकारी अस्पताल वीर, त्रिवि शिक्षण, गंगालाल, पाटन अस्पतालमा भने राम्रो सेवा सुविधा पाएको नर्सहरू बताउँछन् । पाँचौँ तहमा कार्यरत नर्सको ३२ हजार न्यूनतम तलब छ । थप सेवा सुविधा पनि पाइने पाटनकी नर्स मनीषा पुनले बताइन् । सरकारी अस्पतालहरूले करारमा नियुक्ति गरेका नर्सहरूलाई सरकारी सेवा सुविधा अनुसार नै तलब दिइरहेको छन् ।  

अध्यक्ष राईले भने सरकारी अस्पतालमा पनि जोखिम भत्ता र रात्रिकालीन करारमा काम गर्ने नर्सहरूले पनि पारिश्रमिकको बेलाबेलामा गुनासा पोख्ने सुनाइन् ।

एक जना नर्सले ६ जना बिरामी हेर्नुपर्ने हो तर एक जना नर्सले ३०/३५ जना बिरामीलाई हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पारिश्रमिक नपाउँदा उल्टै बिरामी मारमा

नर्सले उचित पारिश्रमिक नपाउँदा बिरामी नै मारमा परेको अध्यक्ष राईले बताइन् । नर्सलाई कामको लोड हुँदा बिरामी गुणस्तरीय हेरचाहबाट वञ्चित हुने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । 

‘निजीमा न दरबन्दी छ, न तोकिएको सुविधा दिइन्छ,’ जोखिम भत्ता, रात्रिकालीन सेवाबाट पाइने भत्ता लगायताका सुविधा नपाएको गुनासो आउने उनले सुनाइन् । 

एक जना नर्सले ६ जना बिरामी हेर्नुपर्ने हो तर एक जना नर्सले ३०/३५ जना बिरामीलाई हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा एकतिर बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउँदैनन् । अर्को तिर नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक नपाउँदा सेवा दिने र लिनेलाई मानसिक, शारीरिक र आर्थिक रूपमा असर व्यहोर्ने वातावरण सिर्जना भएको उनले बताइन् । 

निजी अस्पतालहरूमा पनि कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य उपकरणहरू आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, विभिन्न वार्डहरू थपिए पनि थप जनशक्ति र सुविधा बढाउन नसक्दा नर्सहरू मारमा परेको उनले बताइन् । 

सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ कर्मचारी करिब २२ हजार १ सय ५५ जना आवश्यक पर्छ । यद्यपि देशभरका अस्पतालमा दरबन्दी १० हजार ५ सय ८५ मात्रै छ । सरकारी अस्पतालमा एक जना नर्सले डियूटी समयअवधिमा ‘ओभरलोड’ काम गर्छन् । जसले उनीहरूको कामको स्फूर्तिमा समेत ह्रास आउने उनले बताइन् ।  

उनी भन्छिन्, ‘नर्सहरू मानसिक र शारीरिक रूपमा थकित भएपछि काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने बिरामीको हेरचाहमा कमी आउन सक्छ ।’ 

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका नर्सिङ क्षमता विकास शाखा प्रमुख बाला राईले स्वास्थ्य सेवामा कति नर्स कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभएको बताइन् ।

नर्सकै पनि आउँछन् गुनासा   

नर्सिङ संघमा नर्सका बारेमा जनगुनासाहरू समेत आउने उनले सुनाइन् । अस्पतालमा बिरामीले समयमा सेवा नपाएको र नर्सहरूबाट नराम्रो व्यवहार भोगको जनगुनासाहरू आउने गरेका छन् । यसको मूल कारण एक पटकमा धेरै बिरामीलाई हेर्नुपर्ने बाध्यता र श्रमअनुसारको तलब नपाउनु नै भएको अध्यक्ष राईले सुनाइन् ।

सरकारीमा समेत नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यकता नठान्दा दरबन्दी थपिएको छैन । नेपालमा नर्स ७२ हजार ५ सय ५०, एएनएम ३६ हजार ८५३ र विदेशी नर्स ८४८ जनाले लाइसेन्स लिएका छन् । यद्यपि दर्ता भएको नर्सिङ जनशक्ति सोही अनुपातमा स्वदेशका अस्पतालमा कार्यरत छैनन् । लाइसेन्स नवीकरण करिब साढे २३ हजार नर्स र एएनएम ११ हजार ४०७ जनाले मात्रै गरेका छन् । काउन्सिलबाट अनुमति लिई २२ हजार नर्स देशबाहिर गएका छन् । 

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका नर्सिङ क्षमता विकास शाखा प्रमुख बाला राईले स्वास्थ्य सेवामा कति नर्स कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभएको बताइन् । महाशाखाले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकै तथ्यांकलाई आधार मानेर काम गर्ने बताइन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखा प्रमुख डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले न्यूनतम सेवा मापदण्डले ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्तिको माग गरे पनि सरकारले २०४८ सालदेखि मुख्य ओएनएम सर्भे नभएको बताउँछन् । प्रमुख डा. पौडेलले ५, १० र १५ शय्या अस्पतालको संरचना खाका तयार परी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । ५, १० र १५ शय्या अस्पताल स्थानीय पालिकाको सुझावको आधारमा परिवर्तन हुन सक्ने बताए । 

यस्तै, संघीय सरकारले ५०, २०० शय्याका अस्पतालको संरचनाका लागि प्रदेशले खाका तयार पार्ने हो । जसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझाव माग गरेको उनले जानकारी दिए । संघीय सरकारबाट ५०० शय्याको अस्पतालको ओएनएम सर्भे गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको प्रमुख डा. पौडेलले बताए । ‘हामीले ५०० शय्याको अस्पतालको ओएनएम सर्भे गरिपठाएका छौँ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छैन ।’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले सुरुवाती चरणमा विभाग तथा स्वास्थ्य संस्थामा कस्तो अवस्थामा काम भइरहेका छन् भनेर बुझ्ने क्रम जारी रहेको बताए ।

सूक्ष्म अध्ययनपछि एक्सनमा जान्छौँ

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जय कुमार ठाकुरले नर्सहरूलाई उचित पारिश्रमिक नदिने निजी क्षेत्रका अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्यको अनुगमनबारे निर्णय नभएको सुनाए । ‘नर्सहरूलाई पारिश्रमिक नदिने स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कसरी, कहिले अनुगमन गर्ने भनेर मन्त्रालयबाट आधिकारिक निर्देशन आएको छैन । यस विषयमा तयारी गरिसकेपछि जानकारी दिन्छौँ,’ उनले भने ।

यता स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले सुरुवाती चरणमा विभाग तथा स्वास्थ्य संस्थामा कस्तो अवस्थामा काम भइरहेका छन् भनेर बुझ्ने क्रम जारी रहेको बताए । तत् तत् निकायहरू जनताप्रति कतिको उत्तरदायी भएका छन् भनेर सूक्ष्म ढंगले अध्ययनको चरणमा रहेको मन्त्री गिरीको भनाई छ । स्वास्थ्यका हरेक क्षेत्रमा अध्ययन गरेर एक्सनमा जाने बताए । 

अध्यक्ष राईले हरेकपटक मन्त्रालयमा नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री आउना साथ नर्सका समस्याबारे विस्तृतमा जानकारी गराए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताइन् । सामाजिक सेवा सुरक्षा भत्ता, उचित पारिश्रमिक, रात्रिकालीन डियूटी गर्दा थप पारिश्रमिक, थप नयाँ दरबन्दीका समस्या कोरोना महामारी यता मन्त्रालयमा आएका पाँच जना मन्त्रीलाई विस्तृतमा जानकारी र छलफल गरे पनि व्यवहारमा लागु नभएको उनले सुनाइन् । ‘हरेक मन्त्रीले हामीले उठाएका माग र सुझावलाई सम्बोधन गर्छु भन्नुहुन्छ, त्योभन्दा अघि नै मन्त्रीको पदावधि सकिन्छ,’ उनले भने । नवनियुक्त मन्त्री नर्सका समस्याका विषयमा अघि बढेको खण्डमा संघसँग पनि सहयोगका लागि तत्पर रहेको उनले सुनाइन् । 

अनमी, स्टाफ नर्स, स्नातक, स्नातकोत्तर गरेका नर्सलाई उनीहरूको शिक्षा अनुसारको काम गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गरेमा उत्साहित सेवा गर्ने उनले बताइन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमन निरीक्षणमा जाने तयारीमा छ भने जुन स्थानमा समस्या छ । त्यहीँको कुरा इङ्गित गरी सुझाव दिन तयार छौँ,’ उनले भनिन् ।