काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमै १ र २ दरका सिक्का छाप्ने आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ । बैंकले २०६६ सालदेखि १, २, २५ र २५० दरका नोट छपाई बन्द गरेर १ र २ दरका सिक्का प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सोअनुसार, हालसम्म २ पटक विदेशमा सिक्का छापेर नेपाल ल्याइसकिएको छ । यस अवधिमा विदेशबाट १ दरका ८२ करोड थान र २ दरका ३२ करोड थान सिक्का छापिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ४ प्रकारका नोट प्रतिबन्ध लगाएर त्यसको सट्टामा १ र २ मूल्यका सिक्का २०६६ सालमै छापेर ल्याएको थियो । उक्त मितिमा केन्द्रीय बैंकले १ दरका ५२ करोड थान र २ दरका २२ करोड थान सिक्का छपाएको थियो । २०६६ सालमा छपाइएपछि २०७८ सालमा पुनः १ दरका ३० करोड र २ दरका १० करोड थान सिक्का छपाइएको छ ।

तर, पटक–पटक ठुलो मात्रामा विदेशमा छपाइएका सिक्काको सहज प्रचलन नहुँदा नेपाली बजारमा आयातदेखि महँगीसम्म बढाएको छ । बजारमा सामान किन्न जाँदा फिर्ता पाउनुपर्ने १ वा २ रुपैयाँको सट्टा व्यापारीले सोही मूल्य बराबरका चक्लेट थमाउने गर्छन् । जसले आयातित चक्लेट र चुइगमको माग र खपत बढाइदिएको छ । यस्तै, सवारी साधनको अवैज्ञानिक भाडादर कायम हुँदा समेत यात्रु ठगिने गरेका छन् ।

सिक्का छपाइका लागि चाहिने मेसिनरी ल्याएर स्थापन गर्न सके र सोअनुसार प्राविधिकको व्यवस्था गर्न सकेमा भने सिक्का छपाइको काम अघि बढ्न सक्नेमा केन्द्रीय बैंक विश्वस्त छ ।

सरकारले मूल्य समायोजन गर्दा एक दूरीबाट अर्को दूरीसम्मको भाडादर १३, १७, २३ वा २७ भनेर तोकिदिन्छ । फलस्वरुपः तोकिएको दूरीसम्म यात्रा गर्ने यात्रुहरूले फिर्ता पाउनुपर्ने रकम १, २ र ३ फिर्ता नै पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि भाडादर १७ रुपैयाँ भएको दूरीमा यात्रा गरेबापत यात्रुले २० रुपैयाँ बुझाउँछन् । तर, फिर्ता पाउनुपर्ने ३ रुपैयाँ फिर्ता आउँदैन । जसको प्रत्यक्ष मार दैनिक यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुले भोग्दै आइरहेका छन् ।

विदेशमा सिक्का छापेर नेपाल ल्याउने गरे पनि त्यसको सहज परिचालन नहुँदा समस्या परेपछि केन्द्रीय बैंकले नेपालमै सिक्का छपाइको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको हो । केन्द्रीय बैंकको टक्सार महाशाखाका निर्देशक सत्येन्द्रराज सुवेदीले नेपालमा सिक्का छपाइबारे अध्ययन अघि बढाउन छलफल सुरु भएको जानकारी दिए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘टक्सार विभागले प्रत्येक वर्ष सीमित मात्रामा सुन र चाँदीबाट बन्ने सिक्का (असर्फी) उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।’

असर्फी उत्पादन गर्दै आइरहेका महाशाखामा रहेका मेसिनरीबाट परीक्षणकारुपमा ५ दरका सिक्का छपाइसमेत गरिएको छ । तर, ती परीक्षण नेपालमै ५ दरका सिक्का छाप्ने तयारीका रूपमा भने होइन । यद्यपि, महाशाखाले गरेको परीक्षण उत्पादन केही हदसम्म सफल समेत देखिएको छ । परीक्षण सफल बने पनि अहिलेकै क्षमतामा महाशाखाले बजारको मागअनुसार सिक्का छापेर उपलब्ध गराउन नसक्ने सुवेदी बताउँछन् ।

तर, सिक्का छपाइका लागि चाहिने मेसिनरी ल्याएर स्थापन गर्न सके र सोअनुसार प्राविधिकको व्यवस्था गर्न सकेमा भने सिक्का छपाइको काम अघि बढ्न सक्नेमा केन्द्रीय बैंक विश्वस्त छ । यस्तै, सिक्का छपाइका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति हुन सकेमा समेत सिक्का छपाई नेपालमै हुने सम्भावना छ । केन्द्रीय बैंकको टक्सार महाशाखा र मुद्रा व्यवस्थापन महाशाखाले यिनै विषयको सम्भावना रहे/नरहेको अध्ययन अघि बढाउन छलफल सुरु गरेका हुन् ।

हाल विदेशमा १ दरका सिक्का छाप्दा १.५० रुपैयाँ र २ दरका सिक्का छाप्दा २ रुपैयाँ आसपास खर्च लाग्ने गर्छ ।

यस विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय बैंकले सोमबार छलफलको आयोजना गरेको थियो । उक्त छलफलबाट नेपालमै सिक्का छाप्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र यसका लागि कमिटी गठन गर्ने विषय अघि बढेको छ । उक्त कमिटीले नेपालमा सिक्का छपाइका लागि चाहिने मेसिनरी र यसको स्थापनका लागि चाहिने अनुमानित रकमको लेखाजोखा गर्नेछ । यस्तै, सिक्का छाप्न चाहिने कच्चा पदार्थ र प्राविधिक बारेमा समेत गहन खोजबिन गर्ने छ । यसका साथै, हाल विदेशबाट छापेर ल्याउँदा पर्ने आर्थिक भार र नेपालमै छाप्दा पर्ने आर्थिक भारको समेत लेखाजोखा हुनेछ ।

विदेशबाट छापेर नेपाल ल्याउँदा भन्दा नेपालमै छाप्दा सस्तो वा आर्थिक रूपमा सम्भावना भेटिएमा नेपालमै छपाई सुरु हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । हाल विदेशमा १ दरका सिक्का छाप्दा १.५० रुपैयाँ र २ दरका सिक्का छाप्दा २ रुपैयाँ आसपास खर्च लाग्ने गर्छ । २०६६ सालमा विदेशमा १ दरका सिक्का छाप्दा १.३४ रुपैयाँ र २ दरका सिक्का छाप्दा १.८२ रुपैयाँ लागत पर्न आउँथ्यो । त्यसयता महँगी बढेका कारणले केही लागत बढेको हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकको आँकलन छ । नेपालमा सिक्का छाप्दा यही दरमा वा योभन्दा सस्तो दरमा छपाई सम्भव भएमा मात्रै सिक्का छाप्ने काम प्रारम्भ हुन्छ ।

यो पनि

९५ प्रतिशत सिक्का बजारमै हराउँछन्

खुद्रा नोट नछाप्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिले बढाउँदै छ आयात

‘ह्यापिडेन्ट र हल्स पनि मुद्राका रूपमा प्रचलनमा आइरहेका छन्’

कहाँ पुग्यो नेपालको आफ्नै ‘डिजिटल करेन्सी’को योजना ?