मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा ११ बटा मन्त्रालय कायम हुँदा वार्षिक रूपमा २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जोगिने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा कायम रहेका साबिकका १४ वटा मन्त्रालयलाई कटौती गरी ११ वटा काय गरेसँगै २ करोड २० लाख ४६ हजार ८७७ रुपैयाँ जोगिने भएको छ ।

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन बनेको कार्यदलले प्रदेशमा १४ बाट मन्त्रालय कटौती गरेर कुल ११० सांसदको १० प्रतिशतका दरले ११ वटा मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावका आधारमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको थियो । 

मन्त्रालय घटाउन गठित कार्यदलले प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्दा वार्षिक रूपमा २ करोड २० लाख ४६ हजार ८७७ रुपैयाँ जोगिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन कार्यदलले पेस गरेको थियो । प्रदेश सरकारले ३ वटा मन्त्रालयको सचिवालयमा  भैपरी बाहेक अनिवार्य खर्च मात्रै जोगाउँदा उक्त रकम बचत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन बनेको सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रति महिना एउटा मन्त्रालयको सचिवालयमा ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार एकजना मन्त्री सहित मन्त्रालयमा हुने प्रदेश सचिव, खरिदार, अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव, नासु स्तरको स्वकीय सचिव, निजी सचिव सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी लगायत कर्मचारीको तलब सुविधा, इन्धन, सञ्चार लगायतमा उक्त खर्च हुने गरेको छ ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सचिवालय खर्चको विश्लेषण गरेको थियो । यो खर्चमा मन्त्री तथा सचिवसहित सचिवालयका कर्मचारीहरूको मासिक तलब र महँगी भत्ता तथा नियम अनुसार मन्त्री र सचिवले पाउने सुविधा जोडिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशमा एउटा मन्त्रालयका लागि वार्षिक ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । जसमा मन्त्रीको सचिवालयमा मात्र ४७ लाख ८९ हजार ९३० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ भने मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा अवश्यक कर्मचारी र प्रशासनिक खर्च तर्फ भने २५ लाख ५९ हजार २९ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ  ।

उनका अनुसार मन्त्रीको तलब ११ लाख ४२ हजार ६६० रुपैयाँ, स्वकीय सचिव अधिकृत र नायव सुब्बा स्तरका लागि क्रमशः ६ लाख २० हजार ६३ रुपैयाँ र ४ लाख ७५ हजार ४९० रुपैयाँ कायम रहेको छ । मन्त्रीको निजी सचिव अधिकृत र नायव सुब्बा स्तरको तलबमा क्रमशः ६ लाख २० हजार ६३ रुपैयाँ र ४ लाख ७५ हजार ४९० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । २ जना सवारी चालक र २ जना कार्यालय सहयोगिका लागि क्रमशः ७ लाख ६५ हजार ९१२ रुपैयाँ र ६ लाख ९० हजार २५२ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

मन्त्रालयको व्यवस्थापन अन्तर्गत खटिने एक प्रदेश सचिवको तलब ९ लाख २१ हजार ७३१ रुपैयाँ, खरिदार, नायव सुब्बा स्तरको निजी सचिवका लाग क्रमशः ४ लाख २७ हजार ७२६ रुपैयाँ र ४ लाख ७७ हजार ४९० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको लागि क्रमशः ३ लाख ४७ हजार १२६ रुपैयाँ र ३ लाख ८४ हजार ९५६ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

‘आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने आधारहरूमा अध्ययन गरेका थियौँ । त्यस मध्ये मन्त्री र सचिवको सचिवालयमा हुने खर्च नै बढी हुन आउने देखियो । मन्त्रालयको सचिवालयमा ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ खर्च हुने देखियो ।’ सचिव निरौलाले भने, ‘प्रदेशमा अहिले ३ मन्त्रालय मात्रै घट्दा २ करोड २० लाख ४६ हजार ८७७ रुपैयाँ जोगिन्छ ।’

अहिलेको तलबमान अनुसार प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय सञ्चालनका लागी सचिवालयको खर्च वार्षिक ८ करोड ८ लाख ३८ हजार ५४९ रुपैयाँ हुने उनले बताए ।

५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले गत पुस २६ गते पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णयमा गरेका थिए भने सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयलाई सदर गर्दै प्रमुख सचिव निरौलाको नेतृत्वमा मन्त्रालय कटौतीका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो ।

यसअघि बागमती प्रदेश सरकार गठन ताका डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारमा ७ वटा मन्त्रालय रहेका थिए । यसैगरी तत्कालीन नेकपामा विभाजन आएपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ८ र राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा बनेको सरकारमा १४ मन्त्रालय पु¥याइएको थियो । राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाइएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको थियो । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले न्यूनतम खर्चमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ । कार्यदललाई माघ २४ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउँनपर्ने गरी कार्यादेश दिएको छ  ।