काठमाडौं । सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय खोल्दैछ । यस विश्वविद्यालयको विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा पेस गरिएको छ । 

फरक ढंगबाट खोल्न लागिएको उक्त विश्वविद्यालयका विषयमा सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । विधायन समितिको बैठकमा उनीहरूले अहिले भइरहेका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुको कारण र यसको औचित्यमाथि प्रश्न गरे । 

समितिको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य खेमलाल देवकोटाले भएका विश्वविद्यालय नै धेरै भएको अवस्था नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने बताए । ‘भएका विश्वविद्यालय धेरै भए । विद्यार्थी नपाएर कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । भएकालाई व्यवस्थित र गुणस्तरमा सुधार गर्नुको साटो नयाँ खोल्नतिर लाग्नुको पछाडि कसैको स्वार्थ त छैन,’ उनले प्रश्न गरे । 

गैर सरकारी क्षेत्रबाट खुल्न लागेको गैर नाफामूलक भनिएको उक्त विश्वविद्यालयका विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विभिन्न सुझाव दिएको तर, कार्यान्वयन नभएको उनको भनाई छ । 

सरकारले एक पैसा पनि आर्थिक सहयोग नगर्ने भनिएको विश्वविद्यालयका लागि गत वर्ष अफ बजेटबाट ५० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा बजेटबाटै ५० लाख छुट्टाइएको उनको भनाई छ । 

अर्थ मन्त्रालयले दायित्व स्वीकार गर्न नसक्ने जनाइसकेको अवस्थामा सरकारले के कति कारणले विश्वविद्यालय खोल्न लागेको भन्दै उनले प्रश्न गरे । गैर सरकारी विश्वविद्यालय भनिएकोमा सरकारले विधेयक ल्याएको प्रति उनले आश्चर्य प्रकट गरे । 

उनको भनाइमा सहमति जनाउँदै अर्का सांसद उदयबहादुर बोहराले एउटा सामान्य कलेज खोल्न विभिन्न मापदण्ड आवश्यक पर्ने तर, विश्वविद्यालय हचुवाको भरमा खोल्न हुने भन्दै प्रश्न गरे । ‘भएका विश्वविद्यालयको गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्किरहेको छ । त्यसको गुणस्तर सुधारमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर विधेयक ल्याएको छ । कहाँ खोल्ने ? कस्तो पूर्वाधार छ ? लगायतका विषयमा केही पछि जानकारी छैन,’ उनले भने । 

उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफलको क्रममा सांसद बोहराले सबैभन्दा पहिला विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुको औचित्य प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए । 

अर्का सांसद देवेन्द्र दाहालले यो विश्वविद्यालय न सार्वजनिक न त निजी भएको बताए । विधेयकमा उल्लेख गरिएका विषयले यसलाई कुन क्याटोगेरीमा राख्ने स्पष्ट नहुने बताए । 

समितिका सभापति डा. बेदुराम भुसालले विश्वविद्यालय किन चाहिएको भन्दै प्रश्न गरे । यसको योगदान के रहने समेत उनको प्रश्न थियो । सांसद जितेन्द्रनारायण देवले विश्वविद्यालयहरु दलीयकरणको मारमा परेको बताए । नेपाली विश्वविद्यालयहरुमा स्वायत्तताको कुरा उठेपनि बढी राजनीतिकरण भइरहेको बताए । 

विश्वविद्यालयहरु दलीयकरण हुँदा विद्यार्थीहरुले उच्च गुणस्तरको शिक्षा ग्रहण गर्न नसकेको उनको भनाई छ । नेपाली विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु दक्षिण एशियाली विद्यार्थीहरुसँग पनि प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिएको उनले बताए । ‘साउथ एसियन लेभलको जब कम्पिटिसनको अवस्था आउँछ, त्यो एम्समा नेपाली विद्यार्थीहरु, भुटानी विद्यार्थीहरु, अफगानीहरु, भारतीयहरुले त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरको नापतौल हुन्छ । त्यहाँ समस्याहरू देखिरहेका छन्,’ उनले भने ।  

गुणस्तर कमजोर भएका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू अन्य देशमा समेत कमजोर देखिने गरेको उनको भनाई छ । गुणस्तरका विषय समाधान गर्न सक्ने गरी हाम्रा पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

उक्त विधेयकमाथि छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै अन्य सांसदहरूले विश्वविद्यालयले नेपाल र नेपालीको आवश्यकता र रोजगारीका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उक्त विधेयकमा सांसदहरूले विभिन्न संशोधन हालेका छन् । 

गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न खोजिएको उक्त विश्वविद्यालय नवलपरासीमा सञ्चालन गर्न खोजिएको छ । निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक ल्याएका थिए । चुनावी अभियानको क्रममा बागलुङमा रहेका बेला उनले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उतै बोलाएर हस्ताक्षर गरेका थिए । 

शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै अडाईराख्न विदेश जाने परिपाटी अन्त्य गर्नका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको उनको भनाई थियो । 

विदेशी प्राध्यापकहरूबाट समेत विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रममा सल्लाह तथा सुझाव लिएको उनको भनाई छ । गैर सरकारी क्षेत्रबाट स्थापना गरिने हुँदा यसमा सरकारले कुनै अपेक्षा नराख्ने बताए । ‘सरकारले कुनै अपेक्षा पनि राख्दैन । र सरकारले पनि कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग गर्दैन । आफैँ सक्षम भएर अगाडि बढ्ने गरी विधेयक ल्याएका छौँ,’ शिक्षा सचिव सुवेदीले भने । 

शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा एकेडेमिक फ्रिडम नभएको बताए । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा उपकुलपतिदेखि कर्मचारीसम्मको नियुक्ति हुने गरेको भन्दै जसले गर्दा गुणस्तर खस्किएको उनको भनाई छ । 

‘प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्थाले गर्दा पढाई भन्दा पनि राजनीति र भागबण्डा मात्रै हुने देखियो । प्रधानमन्त्रीलाई यो बाट बाहिर राखेर छुट्टै निकायबाट कुलपतिदेखि उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा केही फरक हुनेछ भन्ने मन्त्रालयको ठम्याई हो,’ मन्त्री खनालले भने । 

विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयमा १० देखि १५ हजारको हाराहारीमा मात्र विद्यार्थीहरू हुने गरेको उनको भनाई छ । तर, नेपालमा एउटै विश्वविद्यालयमा ४ लाख भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने गरेको बताए । ‘हाम्रोमा त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्र ८० प्रतिशत भार थेगिरहेको छ । सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले कति वटा विश्वविद्यालयको काम हेर्ने ? त्यसैले यसलाई फरक ढंगबाट प्रस्तुत गर्न खोजेका हौं,’ उनले भने । 

नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्ति समाजसँग जोडिएर काम गर्न सक्ने खालको हुने उनको भनाई छ । 

भएका विश्वविद्यालयलाई पनि व्यवस्थित गर्ने र नेपालमा फरक ढंगबाट उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न लागिएको उनको भनाई छ । 

‘धेरै विश्वविद्यालय काठमाडौं केन्द्रित भए । नयाँ ठाउँमा खोल्दा रिसर्चको काम पनि हुन्छ । सोसल सर्भिसको काम पनि हुन्छ । यसले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ उनले भने । लिबरल आर्टसको दृष्टिकोणबाट खुल्न लागिएको विश्वविद्यालयले नयाँ खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र यही रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उनको भनाई छ ।