हेटौँडा । सरकारले बिजनेस नदिँदा बागमती प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित भएको छ । विगत १५ दिनदेखि बागमती प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालय सरकारसँगको छलफलपछि मात्र सदन आह्वान गर्ने पक्षमा रहेको छ । सदनमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा बिजनेस दिन नसक्दा संसद् स्थगित हुँदै आएको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।

हाल संसदीय समितिको पूर्णता दिनेबाहेक कुनै पनि काम बाँकी नरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू पनि स्वीकृत भइसकेको र त्यसको थप प्रक्रियाका लागि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता नगराएको ती कर्मचारीले बताए ।

४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि गत पुस १८ गतेबाट बागमती प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालको विधिवत् रूपमा सुरुवात गरेको थियो । पुस १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो भने उक्त बैठकमा यसअघिका सरकारले ल्याएका ५ वटा अध्यादेश टेबुल भएको थियो ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म ६ वटा बैठक सञ्चालन भएका छन् । उक्त बैठकले प्रदेशसभा सदस्यको शपथ, सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको निर्णय गरिसकेको थियो ।

 पुस १८ गते सांसदहरूको शपथ ग्रहण गरिएको थियो भने पुस २९ गते सभामुख, माघ २ गते उपसभामुखको निर्वाचन र माघ ३ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसयता भने प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसेको हो । 

प्रदेशसभाको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट राप्रपाका भुवन कुमार पाठक र उपसभामुखमा एमालेकी अप्सरा चापागाईँ निर्वाचित भएका थिए भने सांसदबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले कुल ११० सांसद मध्ये १०५ जनाको विश्वासको मत पाएका थिए ।

सरकारले ल्याएका ५ अध्यादेश स्वीकृत गर्दै यसलाई कानुनी मान्यता दिन सदनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन अनुमति दिए पनि सरकारले हालसम्म नल्याएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने तयारी गरेकाले आगामी माघको अन्तिममा संसद् बैठक बोलाउने तयारी भएको छ । संसद्को ५ वटै समितिले पूर्णता पाएलगत्तै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने उनले बताए । सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेकाले विगतको जस्तो अवस्था आउन नदिने उनको भनाइ छ ।

सत्ता साझेदार दलहरूबिच रहेका तिक्ततालाई समाधान गर्दै अघि बढेकाले कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । यसअघिका सरकारले सांसदबाट तयार पारेका कानुनहरू कार्यान्वयनमा समेत नआएकाले त्यस तर्फपनि आफूहरू सचेत रहेको उनले बताए । 

अधिकार क्षेत्रको विषयका कारण कानुन निर्माणमा समस्या भएको विगतको अभ्यासले देखाएकाले त्यसलाई सुधार गर्न प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकारका लागि संघीय सरकारसमक्ष पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो आफ्नै अधिकार क्षेत्र छ । केही अधिकार संघसँग पनि जोडिएको छ भने केही स्थानीय तहसँग पनि छ । एकल अधिकार क्षेत्रको कानुन हामी आफैले बनाउन सक्छौँ । तर, साझा अधिकार सूचीमा हामीले संघ सरकारको भर पर्नुपर्छ । त्रिपक्षीय अधिकार क्षेत्र रहँदा अझ समस्या हुन्छ । यस्ता समस्याहरूले गर्दा पनि कानुन निर्माणमा सोचे जस्तो प्रगति देखिँदैन । तर, हामी विगतबाट सिकेर समस्या समाधानतर्फ अग्रसर भएका छौ,’ उनले भने । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सरकार अघि बढ्ने उनले बताए । 

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, शिक्षा सम्बन्धी ऐन, हस्तकलासम्बन्धी ऐन र कृषिसम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय गरी कानुन निर्माणका लागि प्रतिस्थापन विधेयक संसद‍्मा छिट्टै नै पेस हुने उनले बताए ।

सत्ता साझेदार दलहरूबिच भागबण्डाको विवाद भन्दा पनि संविधान र गठबन्धनको मर्मअनुसार सरकार र सदन सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । केही समयमा नै सरकारले संसद्लाई पर्याप्त मात्रामा बिजनेस उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

सत्ता प्राप्तिमा अल्झिदा कानुन निर्माण सुस्त

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा  प्रदेश सरकार सत्ताको खेल अल्झिदा संसद्ले पर्याप्त मात्रामा बिजनेस पाउन नसकेको बताइन्छ । प्रदेश संरचनाको अभ्यासको चरणमा रहँदा दलहरू सत्ताको भागबण्डामा केन्द्रित रहेका थिए । 

प्रदेशका पहिलो सरकार गठनताका २ वर्षभित्रमा सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ९९ वटा ऐन कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरिएको थियो । तर पुरा ५ वर्षे कार्यकालमा ४५ वटा मात्र कानुन बने ।

बनेका अधिकांश कानुनहरूमा पनि कैफियत देखिएपछि बारम्बार संशोधन गर्नुपरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयको वार्षिक समीक्षामा समेत कानुन निर्माणमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा संशोधनको समस्या भोग्नु परेको विषय उठेको थियो ।

२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशसभामा समेत देखिएको थियो । सोही कारण केही समय प्रदेशसभाको बैठक नै बस्न सकेको थिएन । प्रदेशसभाको सुरुवाती ३ वर्षमा विभिन्न चरणमा धमाधम ऐन कानुन निर्माण भए पनि त्यस यता भने प्रदेशसभाको बैठक सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पासमा नै केन्द्रीय रह्यो । प्रदेशसभाको बाँकी २ वर्षमा बसेका बैठकहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित रह्यो ।

प्रदेशसभाले गत ५ वर्षमा ४५ वटा कानुन निर्माण गर्दा ५६ वटा संशोधन गरेको थियो । सरकारले पहिचान गरेको ९९ वटा ऐनमध्ये ३७ वटा ऐन अझै बन्न बाँकी नै छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको तथ्यांकअनुसार पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट हालसम्म ७० वटा विधेयक पारित भए । तीमध्ये १५ वटा संशोधन विधेयक हुन् भने १० वटा सरकारको ५ वर्षको बजेटसम्बन्धी विधेयक हुन् ।

प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा नै केही प्रदेशस्तरका ऐन संशोधन विधेयकमार्फत एकै पटक ३४ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो । प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाए पनि संघीय सरकारका कारण कार्यान्वयन हुन सकको छैन ।