काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'ले आफू मजदुरहरूकै प्रतिनिधि भएको र यो सरकार मजदुर हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने विश्वास दिलाएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा यातायात सम्बद्ध विभिन्न तीनवटा मजदुर संघ/संगठनले पेस गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

मजदुर संघ/संगठनले यातायात सम्बद्ध सरकारी संरचनाहरू ऐन विपरीत चल्नाले सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त भएको र सडकमा राज्य आतंक सिर्जना गरिएको भन्दै समाधानको लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।  

ज्ञापनपत्रमा ऐन विपरीत लाइसेन्स निलम्बन गर्ने गरिएको र मनखुसी जरिवाना असुल गर्ने गरिएको, प्रदूषण जाँचको वैज्ञानिक मापदण्ड नभएको, सिमानाकामा ढुवानी क्रममा सास्ती भोग्नुपरेको जस्ता समस्या उल्लेख छन्।

मजदुर हितका लागि विद्यमान ऐन-कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण, रोड सेफ्टी काउन्सिल र यातायात क्षेत्र सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले मागहरूबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा कयौं नीतिगत एवं व्यवहारिक सुधारको सुरुवात भइसकेको र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आफू क्रियाशील रहेको बताए । 

नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसी र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईसहितका मजदुर प्रतिनिधिहरूले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रतिनिधिमण्डलमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत शिंखडा समेत थिए ।