जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३ साता पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । कसले कुन मन्त्रालय पाउने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तारमा सकस देखिएको हो ।

यसअघि सत्तारुढ दलहरुबीच पाँच प्रदेशसभा सदस्य बराबर एक मन्त्रालय दिने समझदारी भएको थियो । तर एउटै मन्त्रालयमा दुई पार्टीले दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको एक प्रदेशसभा सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टी दुवैले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि समस्या देखिएको छ । जनमत पार्टी मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेश यादव भन्छन्,– ‘हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय मागेका छौँ । यसमा सहमति जुटेपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम छिट्टै पेस हुन्छ ।’

जनमत र जसपाबीच मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने विषयमा सहमति नमिलिरहेकै अवस्था माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो छुट्टै अडान पेस गरेको छ ।

सरकारमा सहभागी दलहरुबीच माघ १९ मा भएको सहमति अनुरूप जनमत पार्टीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । तर, माघ १३ मा जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका वसन्त कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जनकपुरधामबाट सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिएपछि रुष्ट बनेको जनमत पार्टीले फेरि सामाजिक विकास मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने अडान राख्दै तत्काललाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्वीकार गरेको थियो ।

जनमत र जसपाबीच मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने विषयमा सहमति नमिलिरहेकै अवस्था माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो छुट्टै अडान पेस गरेको छ । प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नौ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । माओवादीले दुईवटा मन्त्रालय मागेको माओवादी मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जनाए । तर, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै दिने बताएका छन् ।

केन्द्रमा सहमति हुँदा दुईवटा मन्त्रालय दिने कुरा भएको नेता साह बताउँछन् । ‘तर, अहिले आएर मुख्यमन्त्रीजीले एउटा मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री मात्रै दिने भनेपछि हामीबीच सहमति हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुँदा दुईवटा मन्त्रालय दिन्छु भन्ने थियो । अहिले आएर मुख्यमन्त्रीजीले कुरा फेर्नुभयो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारमा चार दलहरु नेकपा एमाले, जसपा, जनमत र माओवादी केन्द्र सहभागी छन् । ‘२४ सांसद रहेको नेकपा एमालेले सभामुखसहित चार मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री, १८ सांसद रहेको जसपाले मुख्यमन्त्री, तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा १३ सांसद रहेको जनमतले उपभामुख, दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएपछि नौ सांसद रहेको माओवादीले मुख्य पद केही नपाएकाले दुई मन्त्री किन नपाउने ?,’ साहको दाबी छ ।

माओवादीलाई एउटा विकासे र एउटा प्रशासनिक मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिएर बाहिरैबाट समर्थन गर्ने साहले बताए ।

उनले थपे, ‘भागबण्डाको मापदण्डअनुसार एमालेको एक, जसपाको दुई र जनमत पार्टीको दुई सांसद घटी हुँदा त्यति पद पाउने हो भने माओवादीलाई राज्यमन्त्री नदिएर दुई वटा मन्त्रालय किन नदिने ?’ 

माओवादीलाई एउटा विकासे र एउटा प्रशासनिक मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिएर बाहिरैबाट समर्थन गर्ने साहले बताए । माओवादीले दुई वटा मन्त्रालय माग गरे पनि उसलाई वन पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री दिने तयारी भइरहेको छ ।

यता, सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको अवस्थामा जसपाभित्रै पनि बाँडफाँडबारे विवाद छ । जसपामा महोत्तरीबाट स्वन्तत्र निर्वाचित सुरिता साह भौतिक तथा पूर्वाधार अथवा सामाजिक विकास मन्त्रालय दिए मात्रै पार्टी प्रवेश गर्छु भनेर जसपामा प्रवेश गरेकी थिइन् । तर, अहिले उक्त मन्त्रालयको बाँडफाँटमा दोहोरो अडान र पार्टीभित्रै अन्य सांसदहरुले दाबी परेपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नेबारे विवाद देखिएको छ ।

जसपाले अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको छ । थप सामाजिक विकास मन्त्रलाय र ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय लिने तयारी गरेको स्रोत जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुरिता साह र ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी राजु गुप्तालाई दिने जसपाको तयारी छ । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री प्रमोदकुमार जयसवाललाई दिने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालय पाएका जसपाका सञ्जयकुमार यादवले भने पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।

उता, नेकपा एमालेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिइसकेको छ । पार्टीका दलका नेता समेत रहेका सरोजकुमार यादवले मन्त्रीको पदभार समेत ग्रहण गरिसकेका छन् । पार्टीले गृह तथा सञ्चार, कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउने स्रोतले जनाएको छ । 

नेकपा एमालेले पाउने गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी राजकुमार लेखी, कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयको शत्रुधन सिंह कोइरी र महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने मो.जैस आलमले पाउने बताइएको छ ।

त्यस्तै जनमतले भने वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय पाउने भएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार यस मन्त्रालयमा सप्तरीबाट निर्वाचित दलका नेता महेशप्रसाद यादव र सञ्जय कुमार यादवले पनि दाबी गरिरहेका छन् भने अहिलेसम्म जनमतले मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँडबारे स्रोतलाई उदृत गर्दै कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने आकलन गरिएपनि मन्त्रालयको बाँडफाँड आज साँझ ५ बजे मुख्यमन्त्रीसँग दलका नेताहरु बस्ने बैठकले भने टुंगो लगाउने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीले ५ बजे सबैका दलका नेताहरुलाई बैठकमा बोलाएको माओवादी मधेस प्रदेश दलका नेता साहले जनाए । उनले भने,–‘आज सहमति जुट्नुपर्ने हो, आज सहमति जुटेपछि भोलि मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुनेछ,’ उनले भने, ‘दलका नेता साहले बताए ।’