राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)को उम्मेदवारलाई सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले जिताउलान् ? विशेषगरी नेकपा माओवादी पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान् ? उनका सम्भावित राजनीतिक कदमले कतै वर्तमान सरकार नै धरापमा त पर्दैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेका छन् ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता खारेज गरिदिएपछि देशको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भइरहेको छ । त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम र पुनः गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने रास्वपाको मागले सत्ता गठबन्धन दलहरूमा खटपटको सङ्केत देखिइरहेको छ । यही र यस्तै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य शेरधन राईसँग रातोपार्टीकर्मी अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानी :

–सङ्घीय सांसदको निर्वाचनमा भोजपुरबाट पराजय भएपछिको समय कसरी बिताइरहनुभएको छ ? 

निर्वाचनपछि अहिले अलिक फुर्सदिलो भइएको छ । पार्टीको जिम्मेवारी छ । प्रदेश १ को सहइन्चार्ज पनि छु । निर्वाचनको समीक्षा, कार्यकर्ता तथा जनतासँगको भेटघाटमा नै मेरो समय खर्च भइरहेको छ । 

गृह मन्त्रालय उहाँहरूलाई दिने वा नदिने भन्ने कुरा चाहिँ सत्तारूढ दलहरूका बीचमा जे सहमति बन्छ, त्यही सहमतिमै कार्यान्वयनमा जान्छ । 

–एमालेले प्रदेश १ को बैठक पनि राखेको थियो, बैठक केमा केन्द्रित छ ? 

निर्वाचनपछिको यो पहिलो पूर्ण बैठक हो । यसबीचमा जिल्ला र पालिकाहरूमा निर्वाचनका समीक्षा भए । ती प्रतिवेदन बुझाउन पार्टीले निर्देशन गरिसकेको र कतिपय जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेका छन् । समग्र निर्वाचनको समीक्षा पनि गर्ने र प्रदेश १ को राजनीतिक अवस्था र परिस्थितिको विश्लेषण पनि गर्ने, आगामी दिनमा पार्टीलाई अझ मजबुत बनाउन राजनीतिक–वैचारिक ढङ्गबाट विचारधारात्मक कामलाई प्रमुख बनाउने, त्यसको प्रकाशमा सङ्गठन सुदृढीकरणको कामलाई व्यापक बनाउने र सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा देखापरेका अराजकतालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्ने विषयसँग सम्बन्धित कार्ययोजना तर्जुमा गर्नेगरी यो बैठक आयोजना गरिएको हो । 

–अब राष्ट्रिय राजनीतिको अलिकति कुरा गरौँ । गृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता खारेजीपछि फेरि उहाँलाई गृहमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच कसरी छलफल चलिरहेको छ ? 

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रवि लामिछाने यतिबेला सांसदका रूपमा रहनुभएन । उहाँको सांसद पद र जुन जिम्मेवारीमा रहनुभएको थियो त्यो पद खारेज भइसकेको छ । उहाँले पुनः नेपाली नागरिकता लिइसक्नु भएको छ । अब उहाँको दलका बारेमा सत्ता साझेदारहरूबीचमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ । एउटा सहमति हुन्छ । त्यसका आधारमा अगाडि बढ्छ । अब गृह मन्त्रालय नै उहाँहरूले लिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको दाबी हुनसक्छ । तर फेरि पनि गृह मन्त्रालय उहाँहरूलाई दिने वा नदिने भन्ने कुरा चाहिँ सत्तारूढ दलहरूका बीचमा जे सहमति बन्छ, त्यही सहमतिमै कार्यान्वयनमा जान्छ । 

–पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा पुनः रवि लामिछानेलाई दिनु भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएको कुरा आएको छ । खास कुरा के हो ? 

मिडियाहरूमा कतिपय कुरा विभिन्न हिसाबले आइराखेका छन् । त्यसकै आधारमा धारणा बनाउनु उचित हुँदैन । औपचारिक ढङ्गले संस्थागत र साझा समझदारीमा जे कुरा टुङ्गिन्छ, ती कुरा नै आधिकारिक हुन्छन् । त्यसो भएर हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम लिएर जुन कुरा बाहिर प्रचारमा आएका छन्, त्यो आधिकारिक र सत्य होइन ।

रवि लामिछानेलाई वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै गृहमन्त्री दिँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिनुहुँदैन भन्ने कतिपयको धारणा छ । तपाईंको धारणा चाहिँ के हो ? 

–यी विषयमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ । यो विषयले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रवेश पाउँछ । सम्बन्धित दलले र रविजीले पनि यो विषयमा हेक्का राख्नुपर्छ । सबै सत्ता साझेदार दलले पनि हेक्का राख्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई विचार गरेर हेक्का राखेर नै समझदारी गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । 

राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने नैतिक आधार नेपाली काँग्रेसले राख्दैन ।

–आसन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा गरौँ । प्रधानमन्त्री चयन हुनुअगाडि माओवादी र एमालेबीच प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखमा बाँडफाँटको सहमति गरेको कुरा आएको थियो । तर अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहनुभएको छ । खास कुरा के हो ? अब यो कुरा कसरी टुङ्गिएला ? 

–प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति हल्लिरहनुभएको छ । आफ्नो टाउको आफैँले दुखाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ । तर सत्य कुरा भनेको जे समझदारी र एउटा सहमति शिरदेखि तीरसम्म बनिसकेको छ । त्यसभन्दा यताउता गर्न सक्ने परिस्थिति छैन । त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिको सवालमा पनि सत्तारूढ दलहरूभित्र जे सहमति बनेको छ वा सत्तारूढ दलहरूले जसलाई उम्मेदवार खडा गर्छन्, त्यो उम्मेदवार नै भोलि निर्वाचित हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन । किनभने सत्तारूढ दलहरूसँग पूर्ण मेजेरिटी छ । त्यसो हुँदा सत्तासाझेदार दलहरूको साझा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले भारी बहुमतले जित्नेमा कुनै शङ्का छैन । 

–यसको मतलब एमालेकै उम्मेदवार हुन्छ ? 

हो, जे सहमति बनेको छ सोअनुसार एमालेकै उम्मेदवार बन्नुहुन्छ । उहाँ साझा उम्मेदवारका रूपमा खडा हुनुहुनेछ । नेपाली काँग्रेसले साझा उम्मेदवारको कुरा गरिरहेको छ । तर राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने नैतिक आधार नेपाली काँग्रेसले राख्दैन । यतिबेला नेपाली काँग्रेस सत्तापक्षको कित्तामा हो कि प्रतिपक्षीको कित्तामा भन्ने कुरा क्लियर छैन । उसले प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेको छ । त्यो अदालत र कानुनको विषय बनेको छ । या त उसले सत्ता पक्ष भएको आफूलाई घोषणा गरेर सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्नुपर्‍यो र उसले पावर सेयररिङमा भाग लिनुपर्‍यो । होइन भने विपक्षी दलको हैसियतमा भएको पार्टीले सत्ताको वा विभिन्न अवसरको भागबन्डामा बस्ने कुरा वा दाबी गर्न मिल्ने कुरा हुन सक्दैन । 

यो गठबन्धन अहिले यताउता हुने अवस्थामा छैन ।

–यसअघि पार्टीकै नेताहरू वा पार्टीले सिफारिस गरेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा पनि आएको थियो । फेरि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा बाहिर आइरहँदा पार्टीगत मानिसभन्दा अरू स्वतन्त्र मानिस नै एमालेले सिफारिस गर्न लागेको होे कि भन्ने हल्ला पनि छ नि ?

–यसका बारेमा पार्टीले छलफल र निर्णय गरेको छैन तर सबै कुरालाई पार्टीले विचार गर्छ । जे कुरा जुन कोणबाट उठिरहेको छ त्यसलाई पार्टीले विचार गर्छ । पार्टीले औपचारिक रूपमा, संस्थागत रूपमा उम्मेदवार खडा गर्ने निर्णय गर्छ । म अहिले के भन्न सक्छु भने पार्टीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँदै गर्दा समग्र राष्ट्रिय भावना र अहिलेका विभिन्न खालका आवाजलाई ध्यानमा राखेर उम्मेदवार चयन गर्छ । 

–यो गठबन्धन पाँचै वर्ष जान्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार चाहिँ केके छन् कि गठबन्धन फेरिने अवस्था आउँछ ?

यो गठबन्धन अहिले यताउता हुने अवस्थामा छैन । कांग्रेसले किन हो धैर्यता र विवेक गुमाइराखेको छ । जब कि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा बस्नेगरी एउटा परिस्थिति विकास भइसकेपछि, नयाँ समीकरण बनिसकेपछि पनि अहिले जुन खालको अधैर्यता र विश्वासको मत दिने तहसम्म पुगेर काँग्रेसले आफ्नो हैसियत बिर्सिएको अवस्था छ । यो कार्य काँग्रेसलाई त्यति सुहाएको छैन । त्यसो हुँदा कांग्रेस अहिले नै छटपटाहाटमा छ । एक सेकेन्ड, एकछिन पनि सत्ता बाहिर बस्न नसक्ने अवस्थाजस्तो देखाइराखेको छ । तर अहिले नै उसले चाहेर यो गठबन्धनलाई भत्काउने वा यताउता बनाउन सक्ने परिस्थिति छैन । त्यो दिशामा मुलुक जानु पनि हुँदैन । किनभने मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन खोजेको छ । विकास र समृद्धिको अभियान तीव्र गतिमा अगाडि बढोस् भन्ने जनताले चाहेका छन् । यो कुरालाई हेक्का राखेर रचनात्मक प्रतिपक्षीको हिसाबले काँग्रेस बस्नुपर्ने हो । त्यस्तै सत्तारूढ दलले पनि सत्ता जोगाउने, भत्काउने फोहोरी खेललाई पुनरावृत्ति हुन नदिने हिसाबले रोक्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । 

–अब प्रदेश सरकारतिर आउँ, प्रदेशको सरकार पनि नयाँ बनेको छ । विगतमा प्रदेश सरकारको पहिलो नेतृत्व तपाईंले नै गर्नुभएको थियो । अहिले वर्तमान नयाँ सरकारको चुनौती र अवसर के हुन सक्छन् ? 

अहिले भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेकपा एमाले प्रदेश १ मा बलियो र लोकप्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । झन्डै एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा नेकपा एमाले आएको छ । यद्यपि अहिले स्वाभाविक रूपमा केन्द्रमा जे समीकरण बनेको छ, त्यही समीकरणबमोजिम माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपासहितको सरकार बनेको छ र एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर फेरि पाएको छ । जसरी पहिलो साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर प्रदेश संरचनाको जग र आधारशिला बनाउने काम हामीले गरेका छौँ त्यो जगलाई हल्लिन दिनुभएन । त्यो जगमा उभिएर प्रदेश संरचनाको मूल मर्म र भावनाअनुसार थप बलियो रूपमा स्थापित गर्ने हो । सुशासनको माध्यामबाट अनुभूति हुनेगरी चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह गरेर जनतालाई अनुभूति दिलाउनु पर्यो ।

सुरुको सरकारले प्रदेश १ को विकास र समृद्धिका लागि तय गरेको ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’को परिकल्पनालाई प्रस्तुत गरेर सन्तुलित ढङ्गबाट विकासलाई अगाडि बढाउने हिसाबले थालेका कामलाई निरन्तरता दिने र सम्पन्न गर्नुपर्छ । महत्त्वपूर्ण र ठूलो चुनौती भनेको सङ्घीयताको बारेमा र प्रदेश संरचनाको बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ, सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्ने । कामबाट, कार्यसम्पादन, उपलब्धि र सफलताबाट त्यसको जवाफ दिने चुनौती अहिलेको सरकारमाथि छ । 

सबैले प्रदेशलाई बलियो बनाउनका लागि बाहिरबाट पनि र भित्रबाट पनि, प्रदेश सरकारले, प्रदेश सभाले र केन्द्रको सांसदले पनि विशेष दबाब सिर्जना पनि गर्न सक्नुपर्छ । 

अर्को चुनौती भनेको प्रदेशको नामकरणको विषय हो । पहिलो कार्यकालमा हुन सकेन । त्यसका खास कारणहरू छन् । मभन्दा पछाडि दुई जना मुख्यमन्त्री रहनुभयो । त्यसबेला पनि नाम रहन सकेन । त्यसकारण यो काम अहिलेको प्रदेश सभामा दायित्व सरेको छ । त्यसको दायित्व, जिम्मेवारी प्रदेश सभाका माननीय सदस्यका काँधमा भए पनि सहजीकरण गर्ने, छलफल, परामर्श गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रदेशलाई नाम दिने कुरा पनि अर्को चुनौती छ । त्यो सजिलो छैन फेरि पनि । अघिल्लो पटक जे अप्ठ्यारो थियो, जसका कारणले नाम राख्न सकिएन अहिले पनि त्यो सहज र सजिलो छैन । त्यसो भनेर यो विषयलाई कम प्राथमिकतामा राखेर जानु पनि हुँदैन । किनभने आम प्रदेशवासीको प्रदेशले कहिले पाउने हो भन्ने विषयमा चासो पनि छ । त्यसकारण सरकारले पनि यो विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

अर्को विषय भनेको प्रदेश संरचनाअन्तर्गत संविधानमा तोकिएका जे अधिकार छन् ती अधिकारको फूल फेजमा अभ्यास गर्ने खालको वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । त्यो भनेको प्रदेश सरकारसँग अहिले पनि आफ्ना कर्मचारी छैनन् । केन्द्रको खटनपटन, सुरक्षा, प्रहरी पनि प्रदेश मातहत छैनन् । साझा अधिकार सूचीमा रहेका एउटा पनि कानुन बनेका छैनन् । यी मूल कुरा सरकारसँग रहनुपर्ने कुरा हुन् । ती कुरा प्रदेशको हातमा नआएसम्म प्रदेश सरकार सरकारजस्तो रहन सक्दैन । यी कुरासमेत आफ्नो हातमा लिएर अगाडि बढ्न सक्ने कार्य नै अहिलेको सरकारका चुनौती हुन् । 

–एमाले नेतृत्वको अहिलेको गठबन्धनले सङ्घीयताका विषयमा अधिकार हस्तान्तरणका लागि पहल गर्ने र हस्तान्तरण हुने सम्भावना चाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ? 

सजिलै सबै अधिकारहरू तल आउलान्, हस्तान्तरण होलान् भन्ने म ठान्दिनँ किनभने समस्याहरू केन्द्रमा छन् । राजनीतिक तहमा र ब्युरोक्रेसीमा समस्या छन् । सङ्घीयतालाई बुझ्ने सवालमा नै समस्या छ । त्यसको भावना र मर्मलाई बुझ्ने र हिँड्ने कुरामै समस्या छ । त्यही भएर हिजो पनि शक्ति तल आउन सकेन । सबै मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार मुठीमा कसेर राख्ने, तल पठाउन नमान्ने प्रवृत्ति छ । 

प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला पनि पटक पटक ताकेता गर्दा निर्देशन दिँदा पनि त्यो हुन सकेन । अहिले बनेको नयाँ सरकारमा धेरै नयाँ साथी क्याबिनेटमा आउनुभएको छ । उहाँहरूले फुत्तै सजिलै तल पठाउनु होला भन्ने लाग्दैन । उहाँहरूको बुझाइको स्थिति के छ, त्यसपछि उहाँहरूले कसरी प्रतिक्रिया पाउनुुहुन्छ ? त्यहाँको ब्युरोक्रेसीले कसरी सहजीकरण गर्छ वा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा छन् । त्यसकारण सजिलै अधिकार आउने कुरा म देख्दिनँ । तर सबैले प्रदेशलाई बलियो बनाउनका लागि बाहिरबाट पनि र भित्रबाट पनि, प्रदेश सरकारले, प्रदेश सभाले र केन्द्रको सांसदले पनि विशेष दबाब सिर्जना पनि गर्न सक्नुपर्छ ।