सुर्खेत । देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्यो । तर कर्णालीका सुरक्षा निकायका संरचनाहरू भने अझै लुम्बिनी प्रदेशबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारमा हालसम्म ३ जना कानुनमन्त्री बनिसके । तर पनि लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेबाट सञ्चालन भइरहेका प्रदेशका संरचनाहरू अझै कर्णालीमा ल्याउन सकिएको छैन । 

संविधानतः प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षाका क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छैन । जसका कारण ती संरचनालाई प्रदेशमा सार्नका लागि कानुनी जटिलता रहेको पूर्वकाननुमन्त्रीहरुको भनाइ थियो । यद्यपि पहिलो पाँच वर्षसम्म मन्त्रीहरूका भनाइले सार्थकता पाउन सकेनन् । नागरिकले नजिकबाट सरकारी सेवा र सुविधा पाउनु नै संघीयताको मूल मर्म हो । तर केन्द्रले आवश्यक अधिकार नदिँदा र प्रदेश सरकारले तदारुकता नदेखाएका कारण ती संरचनाहरू अझै लुम्बिनीबाटै सञ्चालन भइरहेका हुन् ।

प्रदेश प्रहरी मातहतमा रहने प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी कार्यालय, संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय र कुकुर शाखालाई प्रदेश सरकारले अझै कर्णालीमा ल्याउन सकिरहेको छैन । पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै तालिम केन्द्र र कुकुर शाखा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जबाटै सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । ठुला अपराधका घटनामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गर्ने गर्दछ । 

यद्यपि कर्णालीका लागि भनिएका ६ वटा तालिम प्राप्त कुकुर भने अहिलेसम्म बाँकेको कोहलपुरमै रहेका छन् । यसअघि दसैँ र तिहारको समयमा दुई वटा कुकुर ल्याएर शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।  कुनै ठुलो अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपछि लुम्बिनीबाट कुकुर ल्याउनुपर्ने कर्णालीसँग बाध्यता छ । जसले गर्दा अपराध अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरीको तालिम केन्द्रका लागि १५ देखि २० बिघा जमिन चाहिन्छ । सोही अनुसारको जग्गाको संरचना वीरेन्द्रनगरमा अभाव देखिन्छ । यस्तै सङ्घीय प्रहरी इकाई, ड्रग शाखा र दङा नियन्त्रण प्रहरी कार्यालय पनि नेपालगन्जबाटै सञ्चालित छन् । 

कर्णाली प्रदेशका पूर्व कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही संघ र प्रदेशले साझा दायित्वमा गर्नुपर्ने कुराका सन्दर्भमा संघ नै अगाडि बढ्न नचाहेकाले ती संरचना प्रदेशमा ल्याउन कठिनाइ बताएको बताउँछन् । हाल बाँकेमा रहेर सुरक्षा संरचनाहरू साबिक भेरी अञ्चल हुँदा स्थापना भएका थिए । प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा अभाव लगायतका कारण कर्णालीमा हुनुपर्ने विभिन्न संरचनाका कम्तीमा पाँच सय जनशक्ति बाँकेमा राख्नु परेको हो । 

बाँकेमा रहेका प्रहरी संरचनाको बेहाल अवस्था  

    सोमबार कर्णालीका नवनियुक्त कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बाँकेमा रहेका कर्णालीका सुरक्षा निकायहरूको अनुगमन गरे । उनले त्यहाँको समस्याका बारेमा समेत सुरक्षा अधिकारीहरूसँग ‘ब्रिफिङ’ गरे । मन्त्री जिसीले तालिम केन्द्र, नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण (दङा नियन्त्रण), त्यसको भौतिक संरचना त्यहाँको वास्तविक अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका थिए । त्यहाँका अधिकारीहरूले कार्यालयका भवनहरू जीर्ण भइरहेको गुनासो गरे ।

अनुगमनका क्रममा भौतिक संरचनाहरू जीर्ण हुनुका साथै प्रहरीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेको भेटियो । कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र हाल नेपालगञ्ज केन्द्रका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुशील सिंह राठौरले कर्णालीको कार्यालय लुम्बिनीमा रहँदा यहाँको जमिनमा नयाँ संरचना थप्न नपाउने बाध्यता रहेको सुनाए । ‘पुराना संरचना भत्किरहेका छन्, जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्, यहाँ सुरक्षा अधिकारीहरूलाई बस्न पनि जोखिम छ,’ उनले भने । कानुनमन्त्री जिसीले त्यस्ता संरचनालाई तत्काल मर्मत गरिने वचन दिए ।  

संरचनाहरको हस्तान्तरण गर्ने भनिएपछि ती संरचनाका लागि आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्थापन नहुने गरेको राठौरले बताए । ‘समस्याग्रस्त अवस्थामा प्रहरी गुज्रिरहेको छ,’ उनले भने । कानुन मन्त्री जिसी भने अहिले पनि कर्णालीको अपराध अनुसन्धानका धेरै कामहरूको ‘ह्यान्डल’ लुम्बिनीमै रहेका कार्यालयहरूबाट भइरहेकोले संरचनाहरूको भौतिक अवस्था नाजुक हुनु आफैमा दुःख लाग्दो कुरा रहेको बताए । ‘क्रिटिकल केसहरू हेर्ने संवेदनशील प्रहरीका निकाय पूर्वाधार विहीन, जीर्ण अवस्थामा बस्नु राम्रो होइन, राज्य संयन्त्रले ध्यान दिन्छ,’ उनले भने । 

नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण (दङा नियन्त्रण) सुर्खेत हाल नेपालगन्ज कार्यालयको अवस्था पनि नाजुक नै छ । उक्त कार्यालयको भवन भत्किएको छ भने भवनका सरियाहरु देखिएका छन् । ‘मर्मत सम्भार गर्न सकिने अवस्था पनि छैन,’ कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मित्रवन्धु शर्माले भने,‘ छिटो संरचना कर्णालीमा हस्तान्तरण हुन आवश्यक छ ।’ 

कानुन मन्त्री जिसीले बाँकेमा रहेका प्रहरी संरचनाको वर्तमान अवस्थाले प्रहरी सङ्गठनको मनोबल कमजोर बनाउने बताए । 

कर्णालीमा कहिलेसम्म सर्छन् संरचना ? 

 कानुन मन्त्री जिसीले बाँकेमा रहेका सुरक्षा निकायहरूलाई आफ्नै प्रदेशमा तत्काल हस्तान्तरण गर्न पहल थालिने बताए । जिसीले नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण (दङा नियन्त्रण) को जमिन वीरेन्द्रनगरको चिसापानीमा रहेको बताए । उक्त जमिन अस्थायी र स्थायी दुई वटा संरचनाको प्रस्ताव भइरहेको छ । तत्काल अस्थायी संरचना निर्माण गरेर कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि स्थायी संरचनाको लागि प्रस्तावित गर्नुपर्नेमा जिसीको जोड छ ।  स्थायी संरचनाका लागि झन्डै ७० करोड बराबरको पूर्वाधार चाहिने जिसीको भनाई छ । ‘अस्थायीका लागि साढे ३ करोडसम्म आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ,’ मन्त्री जिसीले रातोपाटीसँग भने । 

अनुगमनका मन्त्री जिसीलाई प्रहरी अधिकारीले तालिम केन्द्रमा बर्षातको समयमा डुवानका कारण तालिम सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताएका थिए । यस्तै ब्यारेकहरु र उचित भवनहरू नभएकाले तत्काल हस्तान्तरण नै उचित विकल्प रहेको जिसीको भनाई छ । 

उनले कानुनी जटिलता भएपनि सङ्घीय सरकार सँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘अहिले हामीले यहाँबाट निर्णय गरेर केन्द्रमा पठाउँछौ, कानुनी जटिलता भन्दा पनि व्यवस्थापकीय जटिलता रहेको देखेको छु,’ उनले भने,‘ हामी यही आर्थिक वर्षभित्रै संरचना हस्तान्तरणको लागि पहल थाल्छौँ ।’ 

अनुगमनका क्रममा मन्त्री जिसीले प्रहरी अधिकारीहरूलाई संविधानको दायरामा रहेर  नागरिकले महसुस गर्ने गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन समेत दिए । प्रदेश सरकारले जनताको सुरक्षाका लागि कर्णाली प्रदेश भरि विशेष सुरक्षा योजना बनाउन थालेको  जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी भीम प्रसाद ढकालले पनि प्रदेश स्तरीय सुरक्षा योजना बनाउने र सोही योजना अनुरूप प्रदेश बाहिर रहेका प्रहरीका सबै निकाय कर्णालीमा ल्याउने बताए ।