बारा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको सरकारी जग्गा खाली गर्न स्थानीय प्रशासन र जितपुरसिमरा उपमहानगरलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र पर्सासहित जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई पत्राचार गरेर अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेलमार्गमा पर्ने नेपाल सरकारको १ हजार ७४९ बिगाहा जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

 ‘वीरगन्ज पावर हाउस चोकदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि २२ किलोमिटर खण्डको ६६ फिट चौडा जग्गा विभिन्न व्यक्ति र उद्योगहरूको कब्जामा छ, अतिक्रमणकारीले कतिपय रेल्वेको जग्गामा नयाँ नापीबाट प्रमाणित गराएर व्यक्तिगत बनाइसकेका छन्,’ माघ ४ गते आयोगले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ‘परवानीपुर,जितपुर र सिमरामा बस्ती नै बसेको रेल्वेको सरकारी जग्गाहरू संरक्षण गरी अतिक्रमण हुन नदिन त्यहाँ मन्त्रालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ उपदफा १ बमोजिम पत्राचार गरिएको छ ।’

 नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक रेल १९२७ मा अम्लेखगञ्जदेखि रक्सौलसम्म करिब ४८ किलोमिटरमा सञ्चालन भएको मानिन्छ । विगतका स्थानीय प्रशासन प्रमुखहरूले पनि रेल्वेको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण चासो नदेखाउँदा नयाँ पुस्ताहरूले सो ठाउँमा रेल चल्थ्यो भन्ने कथन मात्रै सुन्दै आएका छन् ।

यो पनि

रेल्वेको जग्गामा पूर्व माननीयदेखि गाविस सचिवसम्मको अतिक्रमण

अम्लेखगञ्ज रक्सौल रेलमार्ग २०१८ सालमा यात्रुवाहक र २०२२ सालमा मालसामान ओसार्न बन्द भएको थियो । जितपुरसिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख राजन पौडेलले अख्तियारको पत्रले अतिक्रमणमा परेको रेलमार्गको जग्गा खाली गर्न स्थानीय प्रशासन र उपमहानगरलाई घुमाउरो पाराले निर्देशन दिएको बताए । ‘रेलमार्गको अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गा खाली गर्ने सबै वडाध्यक्षहरूलाई मैले अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको छु, आगामी कार्यपालिका बैठकमा यो विषयमा छलफल गरेर के गर्ने, कसरी जाने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ, तर यो रेलमार्गको अतिक्रमण हटाउने मुख्य जिम्मेवारी उपमहानगरको भन्दा पनि स्थानीय प्रशासन (सिडिओ कार्यालयको) को हो,’ नगरप्रमुख पौडेलले भने ‘रेल्वेको जग्गा जितपुरसीमरा उपमहानगर भन्दा पनि परवानीपुर र वीरगन्ज महानगरमा धेरै छ . तर अख्तियारले हामीलाई मात्रै टार्गेट गरेजस्तो पत्रमा देखियो ।’

अम्लेखगञ्जदेखि रक्सौलसम्मको रेलमार्गको करिब १ हजार ७४९ बिगाहा जग्गामध्ये जीतपुरसिमरा, परवानीपुर र वीरगन्ज महानगरमा पर्दछ । रेल्वेको मुख्य कार्यालय रहेको अम्लेखगञ्जको सरकारी जग्गामा पूर्व प्रदेशसभा सदस्य देखि गाविस सचिवसम्मले अतिक्रमण गरेका छन् ।

रेल्वेको तत्कालीन गौचरनको जग्गामा अहिले मात्रै ३ देखि ४ सय घरधुरी बस्दै आएका छन् भने रेलको लिग र स्टेसनहरूको जग्गाहरू पुरै अतिक्रमण परेको छ ।  रेलको लिगका केही जग्गा  बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका ठुला साना उद्योगहरूको कब्जामा छ । तत्कालीन बेलायती सरकारसँग सन् १९२७ जुन १९ मा खरिद गरेको १६ बिगाहा १ कट्टा ४ धुर जग्गा समेत अतिक्रमणमा परेको अख्तियारको पत्रमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय  रेल्वेको टिकट घरको भग्नावशेष बाहेक कर्मचारी आवास गृह,गोदाम घर, मालसामान राख्ने गौचरसहित सम्पूर्ण जग्गा अतिक्रमण भएर भौतिक संरचना बनेपछि स्थानीयहरूले पनि भोगचलनको आधारमा सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

 जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण आचार्यले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भए पनि कानुनको कार्यान्वयन गर्न प्रशासनपछि नहट्ने बताए ।