संविधानको उद्देश्य अनुरूपको सङ्घीयता कार्यान्वयनतर्फ प्रदेश सरकारहरू गम्भीर नभएका टिप्पणी भइरहेका छन् । बजेट र संरचना दिइए पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाइएका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयन जटिल बनेको छ । पञ्चायत कालदेखि नै केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट पछाडि पारिएको कर्णाली प्रदेशले सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालमा उचित लाभ लिन सकेन । 

अनुदानकै भरमा बर्सेनि अरबौँको बजेट कर्णालीमा ल्याइन्छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार चुकिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा भर्खरै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी विनोदकुमार शाहले सम्हालेका छन् । उनी चालू आर्थिक वर्षमा विगतभन्दा राम्रो रिजल्ट आउने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न वर्तमान ‘सिस्टम’ बदल्नुपर्ने तर्क राख्छन् । नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका कर्णाली प्रदेशका पाँचौँ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहसँग प्रदेशको आर्थिक विकासका गतिविधि र भावी योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

अर्थ मन्त्रालयका लागि नै निकै जोड गर्नुभयो, पाउनु पनि भयो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभन्दा पहिला पनि केही तयारी गरेर आउनुभएको होला, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि केके योजना छन् ? 

–मन्त्रालय सम्हाले पनि वास्तविक आर्थिक अवस्थालाई बुझ्न बाँकी छ । यद्यपि कर्णालीमा आन्तरिक स्रोत, साधन नभएको कुरा जगजाहेर नै छ । सरकारसँग आफ्नो स्रोत हुने कुरा पनि भएन । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा ‘टाक्स फोर्स’ बनाएको छु । उक्त कमिटीले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत कसरी बढाउन सकिन्छ, के–केमा बढाउन सकिन्छ ? भन्ने कुराको अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेछ । त्यो कमिटीले कर्णालीको वर्तमान आर्थिक वस्तुस्थितिका बारेमा एउटा निचोड निकाल्छ । 

अर्को कुरा कर्णालीमा विकास बजेट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म १४ प्रतिशतसम्म मात्रै कार्यान्वयन भएको कुरा म कहाँ आएको छ । 

मन्त्री भएर आएपछि किन योजना कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छु ।

हाम्रो ‘च्यालेन्जिङ’ कुरा भनेकै विकास बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । यही विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु ।

योजनाहरू बनाइन्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ फितलो हुन्छ, भएका योजनाको पनि प्रतिफल नआउने देखिएको छ, प्रतिफल आउने गरी योजना कार्यान्वयन गर्नेबारे तपाईंको धारणा के छ ?

–विगतमा भएका बहुवर्षीय योजनाका बारेमा समीक्षा गर्छौँ । अहिलेसम्म विकासका कामले किन प्रगति हासिल गर्न सकेनन् भनी अध्ययन गर्छौँ । हाम्रा कामले गति नलिनुको कारण कर्मचारी अभाव र प्रतिबद्धताको अभाव हो । 

मन्त्री भएर आएपछि किन योजना कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छु । सबै मन्त्रालय यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ नै । योजना पूरा गर्ने आधार भनेको मेरो लगनशीलता हो, मसँग भएको ‘मेकानिजम’लाई परिचालन गर्ने हो ।  जनतालाई पनि विकासबारे सुसूचित गराउनुपर्छ । त्यसले योजनालाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालमा कर्णालीमा आर्थिक समृद्धिका लागि खासै गतिविधि भएनन् र भएका पनि सफल हुन सकेनन् भन्ने आमधारणा छ, यस सम्बन्धमा तपाईंले के भन्नुहुन्छ ? 

–सङ्घीयताको कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्षमा प्रदेशको संरचना खडा गर्नेलगायत थुप्रै चुनौती थिए । नीतिगत समस्या थिए, कर्मचारीको अभाव पनि थियो । यिनै कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । 

राजनीतिक रूपमा पनि थुप्रै कमजोरी भए ।

यद्यपि अहिले संस्थागत रूपमा हामी निकै अगाडि बढिसकेका छौँ । केही कानुनको अभाव छ तर पनि थुप्रै कानुन बनेकाले विगतमा भन्दा आज काम गर्न सजिलो छ । सोहीअनुसार हामी अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि अहिले कर्णालीको ‘रियल पिक्चर’ के हो भन्ने विषयमा जानकारी लिइरहेको छु । 

कर्णाली आफैँसँग आयस्रोत छैन, अनुदानकै भरमा ल्याइने वार्षिक बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन, अहिलेको अवस्था पनि उस्तै हुने देखिएको छ । अब बजेट कार्यान्वयन गर्न केके चुनौती देख्नुभएको छ ? 

–पहिलो कुरा ढिलासुस्ती नै हो । त्यस्तै राजनीतिक रूपमा पनि थुप्रै कमजोरी भए । कर्मचारी अभाव अर्को समस्या भयो भने राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै संयन्त्रमा कामलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिएन । त्यो मानसिकता अब बदल्नुपर्छ । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वले बढी ख्याल गर्नुपर्ने हो । जनताका लागि काम गर्नुपर्छ, यो हाम्रो डिउटी हो भन्ने न त प्रशासनिक निकायले नै सोच्छ, न त राजनीतिक नेतृत्वले नै । यही कारण विकास बजेट कार्यान्वयन नभएको हो । कसैले पनि जनताका लागि हामीले यो काम ग¥यौँ भन्दा जनताले पत्याउने स्थिति अहिले छैन । त्यसलाई पूर्ति गर्ने गरी अघि हामी बढ्नुपर्छ ।

प्रदेश संरचना आर्थिक भार मात्रै भयो, यसको काम छैन भन्न थालिएको छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्ला ? 

–सङ्घीयताअनुसार प्रदेश सञ्चालन गर्न मिल्ने सुविधा संविधानले पनि दिएको छ । प्रदेश संरचनाका लागि संविधानले जे–जति अधिकार दिएको छ, त्यो कुरा केन्द्रले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्छ । यद्यपि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । केन्द्रले अधिकार जति सबै आफैसँग राखेको अवस्थामा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिनु स्वाभाविक हो । तर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराइनुपर्छ । प्रदेश पनि आफैँमा स्वायत्त हुनुपर्छ ।

कर्णाली समृद्धिको पहिलो सर्त सडक विकास हो । त्यसपछि मात्रै अन्य विकासको बारेमा सोच्नुपर्दछ । 

अहिले नै सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्ने कुरा उठाउने बेला भएको छैन । यद्यपि हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा सङ्घीयता लागू नभएपछि चल्थ्यो । 

हाम्रा लागि सङ्घीयता अहिले नौलो व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन हुन र परिणाम आउन समय लाग्छ । हामीले सङ्घीयता लागू गरिसक्यौँ, देशलाई पुनः संरचना गरेर कामको थालनी भइरहेको अवस्थामा अहिले नै सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्ने बेला यो होइन । बरु सङ्घीयताको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी हामी अग्रसर हुनुपर्छ ।  

प्राकृतिक सम्पदाका हिसाबले कर्णालीलाई ‘सुनको डल्लो’ भनिन्छ तर गहना बनाएर लगाउन सकिएको छैन नि ? यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?

–हो, कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक रूपले भरिपूर्ण प्रदेश हो । तर यहाँ अपेक्षित रूपमा सडकको विकास र विस्तार हुन सकिरहेको छैन । कर्णाली समृद्धिको पहिलो सर्त सडक विकास हो । त्यसपछि मात्रै अन्य विकासको बारेमा सोच्नुपर्दछ । 

संसारमै नपाइने जडीबुटी, बहुमूल्य पत्थरका खानी, रारा, से–फोक्सुण्डो जस्ता ताल र भेरी र कर्णाली जस्ता नदी कर्णाली प्रदेशमै छन् । तर त्यसको सदुपयोग गर्न हामी चुकिरहेका छौँ । यसको उपयोगका लागि कर्णाली सरकार एक्लैले मात्र सक्दैन, हर क्षेत्र जागरूक हुनुपर्छ । सञ्चार जगतले पनि सकारात्मक कुरालाई उजागर गरिदिनुपर्छ । जनताले पनि टीका–टिप्पणी मात्र गर्ने होइन प्रदेशको विकासका लागि सकारात्मक सोचका साथ आर्थिक तथा भौतिक विकास गर्न जागरूक हुनुपर्छ । तर अहिले जुन तरिकाले काम भइरहेका छन्, यसलाई बदल्नुपर्छ ।

सङ्घीयतापछि कर्णालीको विकास मोडेल अन्य प्रदेशको भन्दा फरक हुनुपर्थ्यो तर हुन सकेन, तपाईंका विचारमा कर्णालीको विकास मोडेल कस्तो हुनुपर्छ ? जसले ‘कर्णाली समृद्धि’को मार्गमा सहज रूपले अघि बढ्न सकोस् ?

–कर्णाली समृद्धिका लागि कर्णालीमै भएको जनशक्तिलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ  । उदाहरणका लागि प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ पाउने गरी युवा शक्ति अहिले विदेश पलायन हुने बाध्यता छ । उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्‍यो । यसबाट आर्थिक विकासको आधार तय हुन्छ । अर्को कुरा बाटो निर्माण गर्दा जनतालाई सहभागी गराउनुपर्‍यो । जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । 

कर्णाली जलविद्युत्को प्रशस्त सम्भावना भएको प्रदेश हो । पिउने पानी निर्यात गरेर पनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने आधार छन् । हामीले उत्पादन गरेको वस्तुबाट पनि यहाँको आर्थिक वृद्धि हुने, व्यापार घाटामा कमी आउने वातावरण सिर्जना गराउनुपर्छ । 

यस्तै प्रदेशको विकासका लागि ठुला रणनीतिक योजनाको विकास गर्नतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । त्यसमा केन्द्र सरकारको सहयोग पनि लिनुपर्छ नै । ३२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता कर्णालीसँग छ । तर हामीले ५ हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो आन्तरिक स्रोत उकालो लाग्न सक्छ । अर्को कुरा कर्णाली समृद्धिका लागि साझा सङ्कल्प र एकताको खाँचो छ ।