काठमाडौँ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले देशको आर्थिक सङ्कटबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । म‌ंगलबार बिहान अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक सङ्कटबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २० बुँदे  ; सुझावसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

चरम आर्थिक सङ्कट परेको, बैंकको ब्याजदरमा असमान वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या परेको, निर्यातको दाँजोमा आयत बढी हुँदा देश आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाएको छ । मुलुकमा राजस्वले नियमित खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र गत मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार राजस्व उठ्ती २०.७ प्रतिशतले नकारात्मक भएको पार्टीले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

आम जनतामा निराशा व्याप्त रहेको र राजनीति र राजनीतिक संस्थाहरूप्रति नै आम जनतामा एकखाले वितृष्णा सिर्जना हुँदै गैरहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,  ‘बैंक ब्याज चर्को भएका कारणले ऋणलिएर कारोवार गर्ने अधिकांश साना र मझौला व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । बैंक तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर दैनिकजसो किसान तथा साना र मझौला ब्यवसायीहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन् । ठूला व्यवसायीहरु पनि गंभीर संकटतर्फ उन्मुख भएका छन् । देशमा गरिखाने वातावरण नभएका कारणले युवाहरुको विदेश पलायन तीब्र भैरहेको छ । दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्यमा अत्यधिक बृद्धि हुनुका कारणले आम जनजीवन कष्टकर भएको छ । न्युन आयसमूहका श्रमिक वर्गका मानिस बाँच्नै मुश्किल भएको छ । मुद्रा स्फिति झण्डै बाहू प्रतिशत (१२% ) पुगेको छ । यसले जनजीवनमा व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ।’

उद्योग-व्यवसाय धराशायी हुँदै गएपछि बैंकको ऋण असुलीमा गंभीर समस्या देखिएको पार्टीले बताएको छ । ‘यसले गर्दा समग्र बैंकिङ व्यवसाय संकटको डिलमै पुगेको छ । बैंकहरुमा तरलताको चर्को अभाव देखिएको छ । बैंकहरुले आफैँले स्विकृत गरेको ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ तथा नयाँ परियोजनाका लागि ऋण प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा आंशिक सुधार भएता पनि खतराको अवस्था यथावत रहेको छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एकमात्र प्रमुख श्रोत विप्रेषण आय रहेको र नेपालीहरुले काम गर्ने देशहरु पनि आर्थिक संकटको सामना गर्न थालेका हुँदा नेपाली कामदार कटौतिको खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ।’