धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री मण्डल विस्तारमा अन्यौलता देखिएको छ । नेकपा एमालेका राजेन्द्र रावलले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको ३ हप्ता पुग्नै लाग्दा समेत मन्त्री मण्डल विस्तारमा अन्यौलता देखिएको हो । उनी गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

यहाँ ७ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्य मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । तर हालसम्म अन्योल देखिन्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने छ । यहाँ ५३ सदस्य प्रदेश सभा रहेको छ ।

पुस २८ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र नेकपा एमालेका सन्तोष कुमारी शर्मा थापालाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । तर जिम्मेवारी नतोकिँदा उनीहरू बेरोजगार समेत देखिएका हुन् ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्रालयमा मन्त्री नभएपछि मन्त्रालयहरू पनि सुनसान देखिएका छन् । सेवाग्राही तथा कार्यकताले भरिभराउ हुने मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नभएपछि सूनसान देखिएको हो । मन्त्रालयका नियमित कार्यबाहेक नीतिगत कार्य प्रभावित भएको बताइएको छ ।

यहाँ प्रदेश सभाको बैठक आह्वान पनि अनिश्चित देखिएको छ । मुख्यमन्त्री रावललाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने नदिनेबारे अन्योल देखिएपछि मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिनेदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रम नै रोकिएको हो ।

पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त रावलले ३० दिनभित्रै प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । 

माओवादी संसदीय दलका नेता तथा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खगराज भट्टले विश्वासको मत लिने र सरकारलाई पूर्णता दिने काम सँगसँगै लैजाने गरी छलफल अगाडि बढेको बताए । समय सीमाभित्रै विश्वासको मत लिने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत हुने मन्त्री भट्टले विश्वास व्यक्त गरे ।

सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत पाउनेऔनपाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । मुख्य मन्त्रीमा राजेन्द्र रावल निर्वाचित हुनु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै समर्थन रहेको थियो । रावल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीबाट सभामुख र एमालेबाट उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनकै सदस्य निर्वाचित हुनमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै समर्थन रहेको छ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका राजबन्दी रिहाइको माग पुरा नभएसम्म विश्वासको मत नदिने र सरकारमा समेत नजाने बताएपछि मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाउनेमा अझै आशङ्का गरिएको छ । उनी आफू विश्वासको मत पाउनेमा सशङ्कित देखिएका छन् । पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा सरकार ढल्ने जोखिम बुझेका मुख्यमन्त्री रावलले छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । 

मुख्यमन्त्री रावलले भने, ‘अझै १७ गतेसम्म टाइम हो । हामी छिट्टै गछौ र टाइमभित्रै गर्छौ ।’

तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सङ्गठन विभाग प्रमुख समेत रहेका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने प्रमुख राजनीतिक दलको कदममा निर्भर रहने बताए । अझै विश्वासको मत दिने वातावरण अझै बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य छन् ।