राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोकिए पनि दलहरूले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्। सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले भागबण्डाका आधारमा राष्ट्रपति एमालेले पाउने दाबी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुले राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चुनिने बताइरहेका छन्। त्यतिमात्र होइन माओवादी बैठकबाटै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ। जसका कारण एमाले संशकित बनेको छ। 

यता निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले पनि राष्ट्रपतिमा दाबी गर्दै आएको छ। केहीअघि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभामुखमा आफूहरू पराजित भए पनि राष्ट्रपति आफूहरूले भनेकै मान्छे हुने दबी गरे। उनको आश्य गैरदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने हो।

२५ पुसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच पनि यही विषयमा मौखिक सहमति भएको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने र कांग्रेसलगायत दलहरूकै समझदारीमा राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएका थिए। प्रचण्डको प्रस्ताव स्वीकारे गरेरै कांग्रेसले २६ पुसमा विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसयता भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि कांग्रेसलगायत दलहरू सहभागी भएका छन्। 

माओवादीका स्थायी समिति सदस्य नारायण दाहालले राष्ट्रपतिमा पार्टीभन्दा माथि उठेर देशको नेतृत्व गर्नसक्ने पात्रको खोजी भइरहेको बताए। 'हामीले तात्कालिकभन्दा दीर्घकालीनरूपमा राजनीतिक स्थिरता खोजेका छौं। देशलाई निकास दिन, देशलाई स्थिरतामा लैजानका निम्ति त्यस्तो पात्र खोजेका हौं,' उनले भने। 

उनले गैरदलीय भन्न नचाहे पनि सबैलाई स्वीकार्य हुने व्यक्तिको खोजी गरेको बताए। पोल्टिकल चेतनाचाहिँ हुनुपर्छ भनेका छौं। जसले राष्ट्रिय एजेण्डालाई बुझोस्,' उनले थपे। 

कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ननपोलिटकल भए पनि कांग्रेसकै प्रस्तावमा नयाँ राष्ट्रपति बन्ने दाबी गरे। उनले त्यसका लागि कांग्रेसले गृहकार्य सुरु गरिसकेको बताए। 'निर्वाचनको परिणामले पनि कांग्रेसले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालोस् भन्ने थियो। तर गठबन्धन जेजसरी बने पनि राष्ट्रपति कांग्रेसले भनेकै व्यक्ति हुन्छ। त्यो चाहे पोलिटिकल होस् या ननपोलिटिकल,' ती पदाधिकारीले कांग्रेससँग भने। 

दलीय राष्ट्रपति हुँदा पार्टीको स्वार्थ जोडिने भएकाले गैरदलीय व्यक्तिको विषयमा बहस सिर्जना भएको हुनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। जसको दृष्टान्त नागरिकतालगायत विधेयकहरू भएको उनीहरूको भनाइ छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश र दुवै सदनबाट पास भइसकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको थियो।  यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।