काठमाडौं । संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको सरकारले जवाफ दिने समयका विषयहरुलाई लिएर सत्तारुढ दलका सांसदहरुबीचनै मत बाझिएको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा एमाले सांसद महेश बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतलगातका सांसदहरुबीच सो विषयमा मत बाझिएको हो । 

पूर्वमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले व्यवहारिक हिसाबले पनि सांसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागि मन्त्रीहरूलाई एक हप्ताको समय दिनुपर्ने तर्क गरे भने एमाले सांसद बर्तौलाले तत्काल त्यसमा असहमति जनाए । जनताका समस्या तत्काल हल गर्नुपर्ने भन्दै ३ दिनको समय राख्न उपयुक्त हुने उनको जिकिर थियो । हालको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने मन्त्रीहरूले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि ५ दिनको समय निर्धारण गरिएको छ ।

सो समय बढी हुने भन्दै एमाले सांसद बर्तौलाले त्यसलाई घटाएर ३ दिन राख्न प्रस्ताव गरे । यता, माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले भावनामा बगेर यस्ता कुरा गर्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गरे । एमाले सांसद बर्तौलाले जनताका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सो समय ३ दिन राख्न उपयुक्त हुने जिकिर गरेका थिए । संसद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि मन्त्रीहरूले जवाफ दिने समय बढाउन नहुने सांसद बर्तौलाको तर्क थियो ।

छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ५ दिनमा जवाफ दिने नियम समेत कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला ७ दिन निर्धारण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके ठुलो उपलब्ध हुने उल्लेख गरे ।  

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि ७ दिनमा नै मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन उपयुक्त हुने आफ्नो धारणा राखे । उनले संसद्मा मन्त्रीहरूलाई जबाफदेही बनाउने विभिन्न विकल्पहरू रहेकाले यसलाई विवादको विषय बनाइरहन आवश्यक नभएको समेत स्पष्ट पारे ।

समितिको ३ दिनयता जारी बैठकमा नियमावलीको प्रस्तावना, परिभाषा खण्ड, अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, सदस्यहरूको उपस्थिति, बस्ने क्रम, बैठकको सञ्चालन र स्थगनलगायतका पक्षमा हामीले छलफल गरिएको छ । त्यसैगरी सभामुखको निर्वाचन, उपसभामुखको निर्वाचन, अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन, शपथ, सरकारी र गैरसरकारी कार्य गर्ने दिन, दैनिक कार्यसूचीको सम्बन्धमा, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सम्बन्धमा अनि शून्य समय, विशेष समय, सूचना दिने तरीकालगायतका विषयहरुमा पनि समितिको बैठकमा छलफल गरिएको संघीय संसद् सचिवालय प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । 

गत माघ १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले २१ सदस्यीय सो समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई १५ दिन भित्र सो मस्यौदा तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।