काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुसँग ६४ वटा कानुनी राय माग भएकोमा ५७ वटा विषयमा राय प्रदान गरिएको छ । 

सोमवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो । त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस आर्थिक वर्षका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ र २ का कसुरहरू ४८ हजार ३७ रहेको जनाएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले यस आर्थिक वर्षमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट अभियोजन गरिएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ भित्रका मुद्दा २९ हजार ६०५ रहेको र प्रतिवादी ५३ हजार ३४१ रहेको बताए । 

उनका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट अभियोजन गरिएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची २ भित्रका मुद्दा १ हजार १३५ र प्रतिवादी २ हजार ५५४, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट अभियोजन गरिएका मुद्दा २ हजार ४ सय ३४ र प्रतिवादी ३ हजार ६ सय ४३, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट अभियोजन गरिएका मुद्दा ६२ र प्रतिवादी २ सय ३९ गरी कुल ३३ हजार २३६ मुद्दा र प्रतिवादी ५९ हजार ७७७ रहेका छन् । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदन १ लाख ११ हजार ३३ रहेका छन् । 

त्यस्तै नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा ९४ हजार ३३५, नेपाल सरकार उपर परेका रिट निवेदन १२ हजार ५३ र अन्य निवेदन ४ हजार ६४५ रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले यो संख्या विगत पाँच वर्षमा ३८.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । 

त्यस्तै मुद्दा, रिट निवेदन तथा अन्य निवेदनको कार्यालयगत लगत र फर्छ्यौटको विवरण पनि जानकारी गराइएको छ । जसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा १३ हजार ३ सय ३ लगत, फर्छ्यौट २ हजार ५११ र कसुर कायम÷रिट निवेदन खारेज प्रतिशत ३५.० रहेको छ ।

त्यस्तै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट उच्च अदालतमा लगत २६ हजार ५१३, फर्छ्यौट १३ हजार ९८६ र कसुर कायम/रिट निवेदन खारेज प्रतिशत ५३.८४ रहेको छ भने विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट जिल्ला अदालत तथा न्यायाधिकरणमा लगत ६ हजार ६११, फर्छ्यौट २ हजार २१५, कसुर कायम/रिट निवेदन खारेज प्रतिशत ८३.१६ रहेको छ ।

त्यस्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट जिल्ला अदालतमा ६४ हजार ५२६ लगत, ३० हजार ३९० फर्छ्यौट र कसुर कायम/रिट निवेदन खारेज प्रतिशत ७५.९९ रहेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको समष्टिगत लगत १ लाख ११ हजार ३३, फर्छ्यौट ४९ हजार १०२ र कसुर कायम÷रिट निवेदन खारेज प्रतिशत ६७.९५ रहेको छ । 

त्यस्तै सरकारी वकिलको दरबन्दी संख्याका आधारमा प्रति सरकारी वकिलको मुद्दाको अनुपात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय (सरकारी वकिल संख्या ५९) प्रति सरकारी वकिल मुद्दा संख्या ३११.२३, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय (सरकारी वकिल संख्या १११) प्रति सरकारी वकिल मुद्दा संख्या २३८.८६, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय (सरकारी वकिल संख्या) प्रति सरकारी वकिल मुद्दा संख्या ३३०.५५, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय (सरकारी वकिल संख्या २५८) प्रति सरकारी वकिल मुद्दा संख्या  २५०.१० गरी कुल प्रतिसरकारी वकिल मुद्दा संख्या २५७.२० रहेको छ । त्यस्तै सरकारी वकिलको कुल दरबन्दी ५२१ मध्ये ५७ पद रिक्त छन् भने ७३ पद अन्य निकायमा कार्यरत छन् । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिलले सम्पादन गर्नुपर्ने मुद्दा सम्बन्धी अन्य काम (बयान बकपत्र) लाई एकाइ मानेर हेर्दा प्रति सरकारी वकिल कार्यबोझ संख्या ७७१.२२ रहेको छ । बजेटको आधारमा प्रतिमुद्दा लागत ४ हजार ३ सय २६ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ । 

यस आर्थिक वर्षमा सरकारी वकिल कार्यालयका लागि कुल बजेट १ अर्ब २९ करोड १६ लाख २ हजार अर्थात देशको कुल बजेटको ०.०७ प्रतिशत विनियोजन भएको थियो । जसमा सरकारी वकिल तथा कर्मचारीका लागि तलवभत्तामा खर्च भएको ४८ करोड ३ लाख ९१ हजार ३४ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । यस आर्थिक वर्षमा कुल मुद्दा संख्या १ लाख ११ हजार ३३ मा बहस पैरवी गरिएको बताएको छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा बाहेक कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरषालाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यसम्पादन समीक्षा र क्षमता विकास सम्बन्धी कामहरु गरेको बताएको छ । 

त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र अन्य विशेष ऐनमा भएका कसुर र सजायका कतिपय व्यवस्थामा दोहोरोपना रहेकाले एकरुपता नहुँदा समस्या परेको बताएको छ भने निगरानी कक्षको व्यवस्था र दिशान्तरको प्रयोग प्रभावकारी हुन नसक्दा बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०७५ को उद्देश्य पूरा हुन नसकेको बताएको छ । साक्षीको संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण हुन नसक्दा साक्षीहरू प्रतिकुल हुने र बकपत्र गर्न अनुपस्थित हुने समस्या रहेको बताएको छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता र अन्य विशेष ऐनमा भएका एकै विषयका कसुर र सजायको व्यवस्थामा एकरुपता हुनेगरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै साक्षीको सुरक्षा एवं संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्न, वन ऐन, २०७६ बमोजिमका कसुरमा अनुसन्धान र मुद्दा हेर्ने अधिकारी सम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरुमा कार्यबोझको अनुपातमा जनशक्तिको पुनरावलोकन र बजेट वृद्धि हुनुपर्ने, फौजदारी कानून्को सुधारका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमवार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ ।