काठमाडौँ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण सृजित समस्यालाई सरकारले समयमै समाधान गर्न नसक्दा आँटा र मैदा अभाव हुने जोखिम बढेको छ । रुसले छिमेकी युक्रेनमाथि सैन्य हमला गर्दा खलबलिएको विश्वभरको आपूर्ति प्रणालीका कारण नेपालमा खाद्य सङ्कट आउने जोखिम बढेको हो । खासगरी, भारतले गहुँको निर्यात रोक्दा नेपाली उद्योगमा परेको प्रभावका कारण खाद्य संकटको जोखिम बढिरहेको छ ।

रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि विश्वभर खाद्यान्नको अभाव चुलिएको थियो । एकाएक माग बढेपछि विश्वभर खाद्यान्नको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि देखियो । जसको प्रभाव विश्वकै ठुलो गहुँ उत्पादक भारतमा समेत देखियो र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भारतले यही वर्षको जेठदेखि निर्यात नै बन्द गरिदियो । तर, नेपाल सरकारको विशेष पहलमा वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन निर्यातको अनुमति दियो ।

भारतले नेपाललाई जस्तै विश्वका २० देश माथिको बन्देज परिमाणात्मक बन्देजका रूपमा परिणत गर्‍यो । भारत सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा नेपालमा अवस्थित उद्योगहरूलाई गहुँ निर्यातको अनुमति दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारी ढिलासुस्तीका कारण भारत सरकारले दिएको कोटाअनुसार नेपाली उद्योगहरूले गहुँ आयात गर्न पाएका छैनन् ।

यो पनि

सरकारलाई खर्च जुटाउनै मुस्किल : अघिल्लो वर्षको १ खर्ब ८२ अर्बको टेको

मन्त्रालयकी उप–सचिव उर्मिला केसीले भारततर्फ गहुँ आयातको सिफारिस गरिसकेको बताइन् । उनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले गत वर्ष खपत गरेको गहुँको परिमाणका आधारमा आयातको सिफारिस गरिएको जानकारी दिइन् । नेपालमा ३८ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् र हालसम्म २७ वटा उद्योगले गहुँ आयातको सिफारिस पाएको केसीको भनाइ छ । उनका अनुसार अब ११ वटा उद्योगले सिफारिस पाउन बाँकी रहे पनि हालसम्म सम्पर्कमा नआएको बताइन् ।

भारत सरकारले पुस पहिलो साता नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टनको कोटा दिएको थियो । तर, कोटा पाएको १ महिनापछि माघ पहिलो साता बल्ल उद्योग मन्त्रालयले उद्योगहरूलाई कोटा तोकेको थियो । उक्त मितिमा २४ वटा उद्योगले ३० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयातको कोटा पाएका थिए । भारतले कोटा तोकेको १ महिनाको अवधिसम्म किन सिफारिस भएन भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘यसबीचमा निर्वाचनपछि आएका मत परिमाणका आधारमा नयाँ सरकार गठन र नयाँ मन्त्री आउने क्रम चल्यो । यही कारण, मन्त्रालय अन्य काममा व्यस्त हुँदा गहुँको सिफारिसमा ढिलाइ भयो ।’

भारतले जेठमा गहुँको निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको पहलमा भारतले कोटा दिएको थियो । तर, जेठमा लगाइएको निर्यातको कोटा प्रणाली खुल्दा पुस पहिलो साता पुगिसक्दा नेपाली उद्योगको स्टक नै सकिइसकेको थियो । नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशकुमार अग्रवालले हाल नेपाली उद्योगमा रहेको गहुँको स्टक सकिइसकेको जानकारी दिए ।

नेपाली उत्पादनसमेत कम्तीमा साढे २ महिनासम्म तयार नहुने भएकाले खाद्य सङ्कट नै आउने जोखिम बढेको छ ।

उनले जेठदेखि भारतले लगाएको प्रतिबन्धका कारण अधिकांश नेपाली उद्योग पूर्णरुपमा बन्द भइसकेको र सञ्चालनमा रहेका उद्योग समेत २० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको बताए । भने, ‘हाल ३८ आँटा तथा मैदा उद्योगमध्ये ८० प्रतिशत उद्योग बन्द छन् । बाँकी २० प्रतिशत उद्योग पनि २० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा छन् ।’ भारतबाट गहुँको आयात हुन नसक्दा तथा भारतमै गहुँको मूल्य बढ्दा नेपालमा आँटा तथा मैदाको मूल्य आकासिएको उनले बताए ।

यो पनि

मैदा र आँटाको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो, कच्चा पदार्थ नपाउँदा बन्द हुँदै उद्योग

निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्नुअघि भारतमा गहुँको मूल्य प्रति मेट्रिक टन २८ सय भारु थियो । जबकि यति बेला मूल्य बढेर भारतमै प्रति मेट्रिक टन गहुँको मूल्य ३५ सय भारु पुगेको छ । यसमा ढुवानी लागत जोड्दा झनै महँगिन्छ । सोही कारण, गहुँबाट उत्पादित आँटा र मैदाको मूल्य प्रतिकिलो ८५ देखि ९० रुपैयाँसम्म पुगेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उद्योगी अग्रवालले भने, ‘यति बेलासम्म बजारमा मूल्य झन्डै दोब्बरले बढे पनि आँटा र मैदा पाइन्छ । तर, अबको एक महिनासम्म गहुँको आयात नभएमा पाइनै छाड्छ ।’

नेपाली उत्पादनसमेत कम्तीमा साढे २ महिनासम्म तयार नहुने भएकाले खाद्य सङ्कट नै आउने जोखिम बढेको छ । आँटा र मैदाको अभाव हुँदा यसको प्रभाव सबै प्रकारका खाद्यान्नमा पर्छ । नेपालीहरूले पनि भारतमा जस्तै रोटी खाने भएकाले गहुँबाट उत्पादित आँटा र मैदा अत्यावश्यक वस्तुहरुको सूचीमा पर्छ । नेपालका उद्योगहरूले प्रतिवर्ष ८ लाख मेट्रिक टन खपत गर्दै आइरहेका छन् । यसमध्ये नेपाली उत्पादन ३ लाख मेट्रिक टन र बाँकी भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । यसअनुसार, भारतले दिएको ५० हजार मेट्रिक टनको कोटा अपुग भए पनि सोही कोटाअनुसार समेत गहुँको आयात नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले सीमा नाका बन्द गरेपछि चोरी पैठारीबाट समेत गहुँको आयात रोकिएको छ ।

गहुँ चाउचाउ र बिस्कुट लगायतका वस्तुको कच्चा पदार्थका रुपमा समेत गहुँको प्रयोग हुन्छ । आँटा र मैदाकै अभाव भइरहेको समयमा गहुँको सहज आपूर्ति नभएमा बिस्कुट र चाउचाउको समेत उत्पादन प्रभावित बन्छ । यसले नेपालको समग्र खाद्यान्न आपूर्ति प्रणाली नै खलबलिने निश्चित छ । नेपाल बिस्कुट उद्योग संघका महासचिव विक्रम कर्माचार्यले भारतले गहुँको निर्यात बन्द गरेको ७ महिना भइसकेको बताउँछन् । उनले यस अवधिमा खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै तस्करीको गहुँबाट उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको कर्माचार्यको भनाइ छ ।

तर, नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले सीमा नाका बन्द गरेपछि चोरी पैठारीबाट समेत गहुँको आयात रोकिएको छ । यससँगै, औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट गहुँ आउन रोकिएपछि आँटा र मैदा पाउनै छाडिसक्यो । उद्योगीहरूले पटक–पटक सरकारलाई यसबारे जानकारी गराउँदा समेत खासै चासो दिएको देखिँदैन । बिस्कुट उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको गहुँको मूल्य र यसबाट उत्पादित आँटा र मैदाको मूल्य दोब्बरले बढेको छ । फलस्वरुपः चाउचाउ र बिस्कुट उद्योग समस्यामा छन् । यसबाट आगामी दिनमा नेपालमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने कर्माचार्य बताउँछन् ।

हाल नेपालमा १३ वटा चाउचाउ र १८ वटा बिस्कुट उद्योग छन् । यस्तै, कुकिज उत्पादन गर्ने उद्योग ८०/९० वटा उद्योग छन् । यस्तै, नेपालीहरूको बिहानको ब्रेकफास्टकारुपमा रहेको पाउरोटी पनि गहुँबाटै उत्पादन हुने हो । चाउचाउ उद्योगलाई वार्षिक १ लाख २० हजार मेट्रिक टन र बिस्कुट उद्योगलाई ३० हजार मेट्रिक टन मैदा चाहिन्छ । नेपालमा प्रतिवर्ष १० लाख मेट्रिक टन मैदा खपत हुन्छ ।