काठमाडौँ । केही दिनयता राष्ट्रपति र गृहमन्त्री पदको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा विवाद चर्किएको छ । कतिपयले यी दुई विषयमा भइरहेका विवादलाई वर्तमान सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने षडयन्त्रका रूपमा समेत अर्थ्याउन थालेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरूभित्र भुसको आगोझैँ फैलिरहेको यो विवाद र बहसमा सरकारमा सहभागी पहिलो ठुलो दल एमाले र सरकारको नेतृत्व गरेको दोस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् ।

फागुनमा हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पुस १० को सहमति अनुसार आफ्नो पार्टीको हुनुपर्ने अडानबाट टसमस भएको छैन भने माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति सकभर एमालेबाहेकबाट छान्नुपर्ने अडान बाहिर ल्याएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा एमालेले उठाउने उम्मेदवारमा बाहेक राष्ट्रिय सहमति हुनसक्ने सम्भावना नरहेको बताइसकेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीको यो चाहाना र अभिव्यक्तिविपरित स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सबैलाई स्वीकार्य पात्र खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा भएको छलफलमा समेत माओवादीका अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । यसले प्रचण्डलाई समेत राष्ट्रिय सहमतिका लागि पार्टीभित्रै दबाब परेको छ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नु र त्यसमा माओवादीको टोन मिल्न गएपछि आफ्नो पहलमा बनेको सत्ता समिकरण भत्किने हो कि भन्ने त्रास नेकपा एमालेलाई परेको छ । त्यही भएर एमाले राष्ट्रपतिका सवालमा पुस १० मा भएको सहमतिबाट दायाँबायाँ गर्न नहुने पक्षमा छ ।

यता सरकारलाई विश्वासको मत दिएर नेपाली काँग्रेसले गुन लगाएकाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसको चित्त दुखाइहाल्ने पक्षमा छैनन् । किनभने साढे २ वर्षपछि सरकारको नेतृत्व समेत एमालेले गर्ने हुँदा त्यसबेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख समेत एमालेकै हुने भएकाले एमालेले संविधानविपरीत पुन संसद विघटन गर्छ की ? भन्ने त्रास प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ । प्रचण्डलाई जस्तै यही त्रास कांग्रेसमा पनि देखिन्छ । त्यसैले एमालेलाई साइजमा राख्न भएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकभर एमालेबाहेकको व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छन् ।

यो पनि

राष्ट्रपति संस्था ‘हलो अड्काउने शक्ति’ किन हुँदैछ ?

गृहमन्त्रीमा पनि लफडा ?

नागरिकता विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीको पद गुमेसँगै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएका छन् । तर शुक्रवार पद गुमाएका लामिछानेले आइतबार नागरिकता समस्या समाधान गरेर सोही दिनबाट आफूलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन दौडधुप थालिसकेका छन् । आइतबार नेपाली नागरिकता कायम भएपछि लामिछाने पुन गुमेको पद फर्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यो भेटमा उनले पहिलाको सहमति अनुसार नै उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रपति र गृहमन्त्रीबारे भइरहेको यस्तो गलफतीप्रति संकेत गर्दै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले वर्तमान सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्यसहित रवि लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

लामिछाने सांसद नभए पनि ६ महिनासम्म गैरसांसद समेत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थाअनुसार आफूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने लामिछानेको तर्कमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठोस जवाफ दिइसकेका छैनन् । चितवन २ मा हुने उपनिर्वाचनमा पुन उठ्ने तयारी गरेका लामिछाने उपनिर्वाचनमार्फत सांसदमा निर्वाचित हुने योजनामा छन् । उनको यो योजनामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत समर्थन देखिन्छ । किनभने गृह मन्त्रालय नपाए रास्वपा सरकारबाटै बाहिरिन सक्ने र त्यस्तो बेला वर्तमान सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुनसक्ने एमालेको निष्कर्ष छ । किनभने रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतले पनि समर्थन झिक्न सक्छन् । त्यस्तो बेला सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न पुग्छ । तर सरकारको नेतृत्वको गरेको दोस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र गृह मन्त्रालय आफ्नो मातहतमै राख्न चाहन्छ । विगतका अभ्यास हेर्दा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूले नै गृह, अर्थ, परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालयहरू राख्ने गरेको अवस्थामा माओवादीले गृह मन्त्रालय राख्न खोज्नु स्वाभाविक मानिन्छ तर सत्ता साझेदार दलहरूले राखेको अडानले अहिलेकै अवस्थामा माओवादीको यो चाहना पुरा हुन निकै कठिन हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रपति र गृहमन्त्रीबारे भइरहेको यस्तो गलफतीप्रति संकेत गर्दै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले वर्तमान सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्यसहित रवि लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भनेर निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ । त्यतिमात्रै होइन, महासचिव पोखरेलले नेपाली काँग्रेसले सत्ता बाहिर रहँदा अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको भन्दै अहिले गरिरहेको राष्ट्रपतिको दाबी पनि त्यही भएको बताएका छन् ।

सोमबार विराटनगर पुगेका महासचिव पोखरेलले भने, ‘राज्यका प्रमुख पदहरूमा दाबी गर्ने हो भने काँग्रेसले कि त आफूलाई सत्ता पक्षका रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ, उसले आफूलाई सत्तापक्ष भन्न सकेको छैन । कानुनले उसलाई प्रतिपक्ष मान्दैन तर प्रतिपक्षका लागि निवेदन दिएको छ । काँग्रेसको आफ्नो माग र चरित्रमा अन्तर देखिएको छ’, पोखरेलले काँग्रेसले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको आरोप समेत लगाए ।  

‘राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति भन्नुको अर्थ राज्यका प्रमुख पदहरू सत्ता पक्षका लागि आवश्यक पद भएकाले सत्तापक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवारमा सबैको सहमति खोजौँ भन्न खोजिएको हो’, महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ खुलाए । 

‘सत्ता गठबन्धन टुट्दैन’

एमाले उपमहासचिव समेत रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ राष्ट्रपतिमा काँग्रेसले र्‍याल चुहाएकाले आशङ्का बढेको बताउँछन् । तर काँग्रेसले जति कसरत गरे पनि एमालेकै उम्मेदवार राष्ट्रपति हुने उनको ठोकुवा छ ।

‘कांग्रेस स्वविवेकले चलिरहेको छैन । उसलाई भारत र अमेरिकाले जे भन्छ त्यही गर्न खोजिरहेको छ’, गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘तर ढुक्क हुनुस् काँग्रेसले राष्ट्रपति पाउदैन ।’ त्यस्तै उनले गृहमन्त्रीका सवालमा पहिला शक्ति बाँडफाँडका क्रममा रास्वपाले पाएकाले अहिले पनि उसले दाबी गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न नसकिने बताए । ‘पहिलाको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपाले पाएकोले अहिले पनि दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन तर पछिल्लो घटनाक्रमपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा आएको छ । र, सरकारको नेतृत्व समेत गरेकाले रास्वपालाई अर्को मन्त्रालय दिएर गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीका नेतालाई जिम्मा दिन सके सहज हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले सोच्नु पनि अस्वाभाविक होइन’, गुरुङको भनाइ छ । उनले नेकपा एमाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाउन अग्रसरता देखाएको पार्टी भएकाले यसलाई भत्कन नदिने जिम्मेवारी पनि एमालेकै भएको बताए ।

‘आफूले बनाएको गठबन्धन भत्कन एमालेले दिन्छ र ? त्यो सम्भव छैन’, गुरुङले नेपाली काँग्रेसले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच विवाद ल्याएर खेल्न खोजे पनि उसको सपना पुरा नहुने दाबी गरे । गुरुङले भनेजस्तै महासचिव पोखरेलले पनि राष्ट्रपति लगायत राज्यका प्रमुख अङ्गहरू कार्यकारी सरकारका पक्षमा समन्वय र सहकार्य गर्ने पदहरू भएको स्पष्ट प्रतिपक्षले राज्यका प्रमुख अङ्गको नेतृत्व गर्न नमिल्ने बताए ।

‘राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति भन्नुको अर्थ राज्यका प्रमुख पदहरू सत्ता पक्षका लागि आवश्यक पद भएकाले सत्तापक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवारमा सबैको सहमति खोजौँ भन्न खोजिएको हो’, महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ खुलाए ।