काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र यतिखेर निकै कमजोर स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारी राजस्वको स्रोत नराम्रोसँग खुम्चिन पुग्दा पछिल्लो समय सरकारलाई खर्च धान्नै मुस्किल परेको हो । 

मंसिर मसान्तसम्म ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी (राजस्व संकलन) गरेकोमा सरकारले सोही अवधिमा यता ४ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ माथिको खर्च गरेको छ । यस अवधिमा सरकारलाई १ खर्ब ९ अर्बको घाटा लागेको छ ।

यद्यपि सरकारी खर्चको स्रोत व्यवस्थापन अन्य उपकरणहरू आन्तरिक ऋण, विकास ऋणपत्र, वित्त ट्रेजरी, वैदेशिक सहायता, सेयर लिलामी धितो लगायतको कारोबारबाट सरकारले सो अवधिमा ४६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत जुटाएको छ । जसले चालु खाता घाटा अझ बढी हुनबाट जोगाएको छ ।

कुन शीर्षकमा कति रकम उठाइयो ?

केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ विकास ऋणपत्र शीर्षकमा १० विलियन अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ, विविध ट्रेजरी बिलहरुबाट ७.५ बिलियन (७ अर्ब ५ करोड) रुपैयाँ उठाएको छ भने यसै अवधिमा वैदेशिक आर्थिक सहायतामार्फत २९ बिलियन (२९ अर्ब) संकलन गरेको छ । यस्तै, विविध सेयर लिलामी धितोमार्फत सरकारले सो अवधिमा १५ करोड रुपैयाँ समेत संकलन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दातले खर्च धानिँदै

केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा कूल २ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको थियो । यही सञ्चितिले अहिले सरकारी खर्च धानिरहेको छ । 

‘अहिलेकै अवस्थामा सरकारलाई खर्च गर्नै अप्ठेरो परिसकेको अवस्था होइन, अघिल्लो वर्षको क्यास ब्यालेन्सले नै धानिरहेको अवस्था हो । सबै सरकारी खर्च कटाउँदा समेत मंसिर मसान्तसम्म सरकारी खातामा १ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ’ राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण पोखरलेले रातोपाटीसँग भने । 

त्यसो त यति मौज्दातले शून्य भन्सार भएपनि कम्तिमा २ महिनाको खर्च धान्न पुग्ने उनको अनुमान छ । ‘शून्य राजस्व नै त भन्ने हुँदैन तर, अहिले कै स्थितिमा सरकारलाई खर्च गर्नै सकस पर्ने देखिँदैन । आयातमा गरिएको सहजीकरण, अन्य स्रोतहरूको व्यवस्थापनले सरकारको राजस्व र खर्चको स्रोतहरु बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने । 

तर, सरकारी ढुकुटी सबल बनाउन सरकारले राजस्वमा मात्र भर नपरेर अन्य गैरराजस्वहरुका स्रोतहरूको समेत खोजी गर्नुपर्ने अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । 

‘सरकारले भन्सार राजस्वबाहेक अरु आर्थिक स्रोतको बाटो नै देखेको छैन । आय स्रोतका यस्ता थुप्रै गैरराजस्व आम्दानीका बाटाहरू छन् । ती बाटाहरुको खोजी गर्ने र कडाइ गर्ने हो भने सरकारी आय बढ्न सक्छ,’ अधिकारीले भने । तर, सँगै सरकारले उत्पादनमा केन्द्रित हुँदै पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्ने अर्थविद् अधिकारीको भनाइ छ । 

‘पैसाको सर्कुलेसन नै हुँदैन भने व्यापारीसँग आयात गर्ने पैसा पनि हुँदैन । यसले राजस्व बढ्ने सम्भावना रहँदैन । हाम्रो खर्च गर्ने प्रणाली, विकास निर्माणका गतिविधि, परियोजना छनोटसँगै समय अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनहरूलाई समेत समय सापेक्ष परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै कार्यमुखी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।