सरकारले दूतावास नभएका देशमा घुम्ती टोली खटाउने
काठमाडौँ । सरकारले नेपाली दूतावास नभएका विभिन्न देशमा घुम्ती टोली खटाउने तयारी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौडेलले यसबारे निर्णय भइसकेको जानकारी दिँदै छिट्टै कार्यान्वयनमा गइने बताइन् । उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता पोर्चुगललाई दिइएको छ भने त्यसपछि क्रमशः अन्य देशमा पनि यो कार्यलाई अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको यूरोप क्षेत्रका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुको पहलमा आइतबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले आगामी एक महिनाभित्र पोर्चुगलमा सरकारी टोली पठाउने गरी काम भएको बताइन् । दूतावास तथा कन्सुलर सेवा नभएका देशहरुमा सरकारले घुम्ती टोली खटाएर त्यहाँका नेपालीहरुले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ छ । “पोर्चुगलको धेरै कुराहरु सुन्यौँ, धेरै नेपाली अलपत्र छन्, कागजपत्र नभएका भन्ने पनि सुन्नमा आएपछि सकेसम्म कन्सुलेट खोल्ने तयारी छ, तर सो कार्य तत्काल सम्भव छैन, त्यसमा आर्थिक पाटो पनि जोडिएको छ, अर्कोतर्फ मन्त्रीपरिषदबाट त्यसको निर्णय हुनुपर्छ, त्यसैले तत्काल समस्या समाधानका लागि २५ देखि १ महिनाभित्र एउटा सरकारी टोली पोर्चुगलमा राख्ने, र त्यहाँका कागजपत्र विहिन तथा समस्याग्रस्त नेपालीलाई सहजीकरण गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’
आइतबारमात्रै यसमा निर्णय गरेर प्रक्रियाका लागि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको उनको भनाइ छ । ‘स्पेनबाट वा अन्य कहाँबाट टोली खटाउने भन्नेमा हामी छलफलमा छौँ’, उनले भनिन्, ‘दीगो समाधान कन्सुलेट नै राख्ने हो तर आर्थिक पाटोदेखि मन्त्रिमपरिषदको निर्णय आवश्यक पर्छ त्यसमा लामो समय लाग्छ ।’
यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षत्रयसहितको प्रतिनिधिमण्डलले काठमाण्डौस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर दूतावास तथा महावाणिज्यदूत नभएका देशमा तत्काल दूतावास स्थापना तथा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्न मन्त्री पौडेललाई आग्रह गरेको थियो । यूरोपेली मुलुक माल्टामा दूताबास नहुँदा समूया परेको भन्ने विषयमा मन्त्रालय जानकार रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले माल्टाको समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्ने बताइन् ।
हाल बेलायतस्थित दूताबासले नै माल्टामा काम गर्दै आएकोमा सो प्रभावकारी नभएको गुनासो सहभागीले गरेका थिए । यस्तै साइप्रसमा घरेलु कामदारको रुपमा जाने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई जी टु जी च्यानलमा ल्याउन सरकारले पहल गर्ने मन्त्री पौडेलको भनाई थियो ।
मन्त्री पौडेलले विदेशस्थित दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्न सर्कुलर जारी गरेको बताइन् । उनले भनिन्, “नेपाली नागरिकलाई दूतावासमा गुहार्छ भने ऊ सुरिक्षत हुनुपर्छ र उसका लागि दूतावासको सर्भिस २४ घण्टे हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय छ, त्यही अनुसार काम हुन्छ, चाहे त्यो टेलिफोनबाट इमेलबाट नै किन नहोस् ।”
यस्तै, र्यापिड रेसपोन्डस् टिम बनाउने र त्यसले मासिक रिर्पोट गर्ने व्यवस्था मिलाउने, जनशक्ति थप्ने र दूतावासमार्फत द्रूत सेवामा हुनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो जोड रहेको मन्त्री पौडेलले बताइन् ।
पासपोर्ट नविकरण गर्दा लामो समय लाग्ने, अर्को देशमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले दूतावासले मोबाइल टिम पठाउने वा के गर्ने भन्ने भन्नेमा सुझाव दिन एनआरएनएलाई आग्रह गरिन् । त्यसबाहेक विकास साझेदारीमा पनि काम अघि बढाउने तयारी रहेको मन्त्री पौडेलको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा पोर्चुगलका महासचिव राजकुमार थापाले त्यहाँ नेपालीको अवस्था र समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । यस्तै, एनआरएनए साइप्रसकी राधा पोखरेलले घरेलु कामदारका रुपमा गैरकानूती तवरले बसीरहेका नेपालीको संख्या बढ्दै गएको भन्दै जीटुजीमार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
यसैगरी एनआरएनए पोल्याण्डका महासचिव पवन, खड्काले त्यहाँको नेपालीको अवस्था र विद्यमान समस्याबारे जानकारी गराए भने माल्टाका अध्यक्ष भुवन अर्यालले माल्टामा दूतावास नहुँदा भोग्नुपरेको समस्याबारे अवगत गराएका थिए । एनआरएनए पोल्याण्डका महासचिब पवन खड्का, स्पेनका अध्यक्ष शालिकराम डुम्रे, चेक रिपब्लिकका अध्यक्ष यदुराम पन्थी, बेल्जियमका अध्यक्ष खड्ग बहादुर केसीलगायतले पनि युरोप क्षेत्रको समस्याबारे अवगत गराएका थिए ।
एनआरएनएका उपमहासचिव रामशरण सिम्खडाले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष यास्मिन सैयद बेगमलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एलओडीमा जनकपुर बोल्ट्सको ‘भिक्ट्री सेलिब्रेसन’, तस्बिरहरू
-
सुरक्षित कारोबार संशोधन विधेयक : प्रकाशशरणको ‘डिफेन्स’ले अर्थ र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हाइसञ्चो !
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक
-
सहकारी ठगीमा जोशीविरुद्ध ५ करोड २६ लाख बिगो कायम, लामिछानेविरुद्ध ३ करोड ३७ लाख
-
इन्डो–नेपाल मुवाँथाई : सुमित्रा र रिना विजयी
-
रवि लामिछानेलाई अधिकतम २४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने सरकारी वकिलको मागदाबी