पोखरा । नयाँ जनादेशअनुसार दोस्रो कार्यकालका लागि गण्डकी सरकार गठन भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छ । १२  मन्त्रालयलाई घटाएर ७ बनाए पनि यो सङ्ख्यालाई कार्यकालको अन्तिमसम्म कायम गर्न मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई चुनौती छ । 

आर्थिक भार र मितव्ययिता कायम गर्न मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर जनस्तरमा लोकप्रिय भए पनि आफ्नै पार्टी र सत्ता साझेदार दलभित्र मुख्यमन्त्री अधिकारी आलोचित बनेका छन् । 

‘मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्र च्यापेर एक्लौटीरुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । अहिले विरोध नभए पनि यसको समीक्षा सबैले गरेका छन् । उचित समयमा यो बाहिर आउँछ,’ सत्तारुढ दलका एक नेताले भने, ‘उहाँको आफ्नै पार्टीमा पनि असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।’ 

नयाँ सरकारसामु अर्को प्रमुख चुनौती भनेको यसअघि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएका प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवा गठन सम्बन्धी अध्यादेश हो । 

अघिल्लो सरकारले ल्याएका यी दुई अध्यादेश संसद्मा टेबल भए पनि यसलाई पास गर्नुपर्ने अबको सकारको काँधमाथि छ । अघिल्लो सरकारले असोज ७ गते दुई वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश जारी गरेको ६ महिनाभित्र सदनमा पास नभए निष्क्रिय हुन जान्छ । यता प्रदेशमा निजामती सेवाको गठन नहुँदा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको ५ वर्षमा बढुवा हुनुपर्नेमा ऐन नबनेकै कारण ९ वर्षसम्म बढुवा हुन सकेको छैन । 

यो सरकारले प्रदेश संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्ने छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको संघीय सरकारसँग मिलेर जग्गा प्राप्तिलाई गर्नु हो । यसो नहुँदा अझै पनि गण्डकीका अधिकांश मन्त्रालय र प्रदेश अन्तर्गतका भवनहरूको लालपुर्जा र स्वामित्वमा छैन । 

यसअघिको सरकारले प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने परिकल्पना गरे पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा अगाडि नबढेको कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले बताए । ‘अधिकांश काम जग्गा प्राप्ति नै हो । औद्योगिक ग्रामहरूको जग्गा प्राप्तिको काम अन्तिममा पुगे पनि भएन, गण्डकी विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रदेशको मुख्यालय नै कहाँ राख्ने भन्ने छ,’ खड्काले  भने । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले काम गरेर छोडेका प्रोजेक्ट बैंक कन्सेप्ट पास गरेर छोडे पनि कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने यो सरकारका काँधमा आइपुगेको हो । 

गण्डकी प्रदेशमा लाइसेन्स बनाउन संघ धाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । लाइसेन्सको फारम केन्द्रले भर्न दिन्छ । परिक्षा प्रदेशले लिन्छ, लाइसेन्स छाप्ने संघको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ भने लाइसेन्स वितरण प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी काम र कर्तव्य प्रदेश र संघसँग बाझिँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।   

यसअघिका सरकारले प्रादेशिक सिंहदरबारको परिकल्पना गरे पनि त्यो पुरा भएन । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका कामलाई एउटै भवनमा एकीकृत गर्नुपर्ने वा प्रदेश सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारलाई रहेको अघिल्लो सरकारका कानुनमन्त्री विन्दु थापाले बताए । ‘जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्लाजाको हिसाबले सबै मन्त्रालय एउटै ठाउँमा बनाउन सकेनौँ । क्रिकेट मैदान निर्माणको काम पनि अगाडि बढेन, त्यो प्रारम्भ पनि हुन सकेन,’ मन्त्री थापाले भने । उनका अनुसार प्रदेशमा आम सञ्चार विधेयक पेस भए पनि पास हुन सकेको छैन । यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने यो सरकारको जिम्मेवारी छ । 

प्रदेश सरकारले संस्कृति भवन नाउँडाडामा बनाउने भने पनि त्यो अझै बन्न सकेको छैन । लामेआहालको बसपार्क, पोखरा–९ को बसपार्क बन्ने काम अझै टुंगामो नपुगेको छैन । यस्तै पोखरा रिङरोडको परिकल्पना परिकल्पनाको योजना पनि अलपत्र छ । 

प्रदेशमा विधिको शासन कायम गरेर प्रदेशवासीलाई कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउनु प्रदेश सरकारको अर्को चुनौती छ । संघीय सरकारले हालसम्म प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाएकाले प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन । यस्तै, निजामती सेवा लगायत शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका ऐन निर्माणमा संघीय सरकारले गरेको ढिलाइले प्रदेशको प्रभावकारिता भएको हो । यो सरकारले ऐन, कानुन निर्माण गराई प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अधिकारको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । यो सरकारले नै प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । हालसम्म बनेको पारित ऐनहरूको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

प्रदेशसभाबाट ऐन निर्माण भइसक्दा पनि हालसम्म प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा कार्यविधि, निर्देशका, गठन आदेश, निर्देशनमा कामकाज भइरहेकाले अनियमितता बढिरहेकाले यसलाई कम गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्वमा आइपुगेको हो ।