मलेसियामा नेपाली बन्धक : जाँदा ३ लाख खर्च, फर्किँदा १ लाख ६० हजार मात्रै क्षतिपूर्ति
काठमाडौँ । एउटा सानो कोठा । बढीमा ५ जना अट्न सक्ने । त्यसमा पनि न राम्रोसँग हावा चल्ने, न घाम नै लाग्ने । गगनचुम्बी महलहरूबीचको त्यो अँध्यारो कोठामा १९ जनालाई भेडा बाख्रालाई खोरमा थुने जसरी राखिएको ।
मलेसियाको एक कम्पनीले १९ जनालाई नेपालीलाई ८ दिनसम्म बन्धक बनाएर राख्यो । त्यो कालकोठरी जस्तो घरमा न खाना थियो, न पानी ।
किन बनाइयो बन्धक ?
गत भदौ २३ गते सानेपामा रहेको खोजी रिक्यारमेन्ट प्रा.ली मार्फत उनीहरू मलेसिया गएका थिए । मलेसियाको कुखुरा आपूर्ति गर्ने कम्पनी होङ टिजेई इन्टरप्राईज (hong TZe enterprise) काम गर्न थाले । तर काम गर्न थालेकै दिनदेखि कुटपिट सुरु भयो । ३/४ जनालाई कुटिसकेपछि अब यसरी काम गर्न सकिँदैन भनेर कुरा गर्नुपर्छ भनेर म्यानेजरलाई कुरा गर्न पुगे । तर कम्पनीले त्यसमा कुनै वास्ता गरेन ।
बरु उनीहरूलाई त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा राख्ने निर्णय कम्पनीले लियो । यता कुटपिट गर्न थालेपछि उनीहरूले नेपाली एजेन्टलाई पनि फोन गरेर घटनाबारे बताइसकेका थिए । त्यसपछि कम्पनीको प्रमुख नै मलेसिया पुगे । तर उनले कामदारको पक्ष नलिएर कम्पनीकै पक्ष लिन पुगे । वास्तवमा दुवै देशका एजेण्टबीच उनीहरुलाई पहिले नै खाना पनि नपाइने र बस्न पनि नसकिने ठाउँमा लगेर राख्नुपर्छ भन्ने सल्लाह भएछ । त्यस्तो ठाउँमा केही दिन लगेर राख्यो भने आत्तिएर काममा फर्किन्छन् भन्ने सोचले उनीहरूले त्यस्तो जुक्ति निकालेका रहेछन् । उनीहरूलाई लैजान अघि ‘पानी छैन, बत्ती छैन, कसरी बस्छस् हेरौँला’ भनेर धम्क्याएका पनि थिए । नभन्दै त्यस्तै ठाउँमा लगेर राखियो । ‘गाडीमा हाल्दा जस्तो ठाउँ भनेर लगेको थियो, त्यस्तै ठाउँमा लगेर राख्यो । पानी, खाना केही नदिई थुनियो । त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले २/३ दिन सहयोग गरे,’ त्यो बेलाको घटनाबारे एक पीडितले भने ।
त्यहाँ राखेको ३६ घण्टापछि मात्रै नेपाली एजेन्ट सम्पर्कमा आयो । त्यहाँ बस्नै नसकिने अवस्था आएपछि उनीहरूले दूतावासमा सम्पर्क गरे । ‘दूतावासबाट मान्छेहरू आएर नेपालको एजेन्टलाई भेडा बाख्रा पनि बस्न नसक्ने ठाउँमा मान्छे लिएर राख्नुहुन्छ भनेर गाली गरे । त्यसपछि एजेन्टले राम्रो ठाउँमा लगेर राख्छु भन्यो,’ ती पीडितले भने ।
त्यो रात त्यसै बित्यो । सबै जनाले जेनतेन त्यो रात कटाए । भोलिपल्ट ठुलो डिलक्स गाडी आयो । सबै मान्छे एकै ठाउँमा अटाउँदैनन्, २ ठाउँमा लगेर राख्छु भन्यो । त्यसो भनेपछि १३/१४ जना तल झरे । तल झरेपछि ती गाडीको ड्राइभरलाई उतैको भाषामा कम्पनीमै लगेर छोड्नु भनियो ।
‘हामी ३/४ जना भाषा बुझ्ने मान्छे थियौँ । गाडीको ड्राइभरलाई उतैको भाषा बोलेर कम्पनीमै लगेर हिँड भन्यो । हामी भाषा बुझ्ने मान्छेहरूले कम्पनीमा गयो भने फेरि कुट्छ भनेर गएनौँ फर्कियो । ९ जना साथीहरू भने गए । उनीहरूलाई लगेर कम्पनीको बोसले अबदेखि यस्तो गर्दिनँ भनेर माफी मगायो रे,’ उनले भने ।
‘उनीहरूलाई लगेर हामीलाई पनि लिन आउने होला भन्ने झोला प्याक गरेर कुरेर बसिरह्यौँ । ३/४ घण्टा पर्खँदा पनि कोही नआएपछि हामी एजेन्टलाई फोन गर्यौँ । आज म आउन भ्याउँदिनँ आज त्यतै बस्नु म भोलि आउँछु भन्यो,’ उनले भने ।
अनि खै त अरू साथीहरू भनेर सोध्दा आफ्नो टेन्सन गर साथीहरूको के मतलब भन्ने जवाफ नेपाली एजेन्टले दियो । पछि साथीहरूसँग फोनमा कुरा गर्दा उनीहरूले ‘हामीलाई त यतै राखेको छ’ भने ।
‘नेपाल गएर के गर्छौँ । यहाँ आउँदा लागेको ३ लाख रुपैयाँ कसरी उठाउँछौँ । तिनीहरूलाई जान देऊ, तिमीहरू मज्जाले काम गर भनेर प्रलोभनमा पारेको रहेछ,’ उनले भने, ‘उनीहरू नेपालमा पनि खाना नपाएर मर्ने थियौँ, अब यतै कुटाई खाएरै मरे पनि ठिकै छ भनेर काम थाले ।’
‘हामी बाँकी रहेका १९ जना थियौँ । नेपालबाट प्रधानमन्त्रीको फोन गएपछि अलि बोल्न सक्ने ७ जनाको टिकट बनाइदियो । बोल्ने बोल्नेलाई घर पठाउन पाए अरूलाई पुनः काममा लगाउन सकिन्थ्यो भन्ने मनसाय एजेन्टको रहेछ,’ उनले भने ।
किन १९ जनाकै आज टिकट काट्न मिलेन भनेर प्रश्न गर्दा उनले टिकट पाइन भन्यो । टिकट पाइन भनेको नेपाल आउने हिमालयन एयरलाइन्स त पुरै खाली थियो ।
उनीहरूको फर्किएको २१ दिनपछि अन्य नेपालीहरू पनि नेपाल फर्किन पाए । ‘ कम्पनीले नै टिकट काटेर फिर्ता पठाउने भनिएकोमा टिकट पनि हाम्रै तलबबाट काट्यो । एक महिनाको तलब लिन बाँकी थियो, त्यहीबाट पैसा काटिदियो,’ उनले भने ।
जाँदा ३ लाख खर्च क्षतिपूर्ति १ लाख ६० हजारः
मलेसियामा ८ दिनसम्म बन्धक बनाइएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किएसँगै उनीहरूले क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । सरोकारवाला निकायको पहलपछि उनीहरूलाई मलेसिया पठाउने सानेपामा रहेको खोजी रिक्वायरमेन्ट प्रा.लीले क्षतिपूर्ति दिएको छ । ३ लाख रुपैयाँ तिरेर मलेसिया पुगेका उनीहरूले १ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र पाएका छन् । त्यसमा थप २० हजार रुपैयाँ एजेन्टले दिनेछ । त्यो पैसा कहिले पाउने यकिन छैन ।
३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर उनीहरूलाई मेनपावर कम्पनीले १ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र दिन सक्ने भनेर त्यत्तिकै दिएको हो । ‘हामीले लागेको सबै खर्च दिनुपर्छ भन्यौँ । तर, हाम्रो कुरा कसले सुन्थ्यो । सुरुमा त १ लाख रुपैयाँ मात्र दिन सक्ने भन्यो । पछि बल्ल बल्ल १ लाख ८० हजार दिन तयार भएपछि त्यत्तिकै भए पनि खर्च चल्छ भनेर सहमत भयौँ,’ एक पीडितले भने ।
वैदेशिक रोजगार विभाग र प्रहरीसँगको समन्वयमा मेनपावर कम्पनीसँग छलफल गराइएको थियो । ‘हाम्रो पक्षमा सुनुवाइ भएन । हामीले ३ लाख तिरेर गएको, उहाँहरूले १ लाख ८० दिने कुरा मात्र गरियो । संघसँग हामी व्यक्तिगत रूपमा लागेर सकिने भएन त्यही भएर हामी त्यत्तिकै सहमति जनायौँ । १ लाख ६० हजार दियो,’ पीडितको भनाई छ । छलफलको क्रममा आफ्नो पक्षमा बोल्ने थोरै भएपछि उनीहरूले शक्ति र दम्भको आँडमा सहमति गराउन बाध्य पारिएको अर्का पीडितको भनाई छ ।
यता दुवै पक्षबीच छलफलपछि सहमति गराइएको र उक्त समस्या समाधान भइसकेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसालले बताए । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार दुवै पक्षबीच सहमति गराइएको उनको भनाई छ ।
उनीहरू नेपाल फर्किएपछि मेनपावर व्यवसायी र पीडित पक्षबीच तनाव उत्पन्न भएको थियो । दुवै पक्षले एक अर्कामाथि हातपात गरेको आरोप समेत लगाएका थिए । सामाजिक अभियन्ता समेत मेनपावर व्यवसायी कहाँ गएपछि विवाद बढेको थियो । सामाजिक अभियन्ताहरूले विभागमा समेत नाराबाजी गर्नुका साथै प्रदर्शन समेत गरेका थिए । पछि दुवै पक्षबीच सहमति गराइएको निर्देशक भुसालको भनाई छ ।
विभागमा प्राप्त भएको उजुरीमा विभागले अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने उनको भनाई छ । उक्त घटनापछि केही दूषित मनसायबाट प्रेरित भई अन्य अनधिकृत व्यक्ति तथा समूह विभागको उपस्थित भई अनुसन्धान कार्यमा समेत असर पर्ने गरी अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने तथा हुल हुज्जत गर्ने कार्य भएको विभागको भनाई छ । त्यस्तो नगर्नु/नगराउन सबैमा विभागले अनुरोध समेत गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनपीएलको उपाधि जित्ने ‘काठमाडौं गोर्खाज’को लक्ष्य
-
ला लिगामा रियालको सहज जित
-
म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बराबरीले लाग्यो घाटा
-
लिभरपुल विजयी, शीर्ष स्थानमा कब्जा कायमै
-
साढे एक लाख क्यूफिट सालको काठ त्यतिकै सड्दै, छैन सदुपयोग
-
१२ बजे, १२ समाचार : मधेस प्रदेशको सरकार फेर्न कांग्रेस-एमालेले कम्मर कसेकोदेखि सरकारकै कारण अधिकांश ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाइसम्म