सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई पहिलो पटक तीनवटै तहमा सुविधाजनक बहुमतका साथ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार स्थापना भएको छ । यसअघि निर्माण भएका अल्पमत तथा संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दै छोटो समय मात्रै सरकार सञ्चालनको अनुभव बटुलेका नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूका लागि यो पटक एउटा ऐतिहासिक अवसर सिर्जना भएको छ । यो अवसरलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउनका लागि पर्याप्त समय र जनमत प्राप्त भएको छ । यसलाई सुखद् अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको समेत अध्यक्षका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय सरकारका कार्यक्रम तथा ती कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका व्यवहारले नै  देश र जनताको आगामी भविष्य निर्धारण गर्नेछ । पहिलो पटक सङ्घीय संरचना अनुरूप स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय संसदको परिचालन तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको काम र व्यवहारले नै मुलुकमा विकास र समृद्धिको कार्यक्रमहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्ने हँुदा ती सबै तहको कुशल नेतृत्व र संयोजनले मात्रै सिङ्गो नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाटो तय गर्ने निश्चित छ ।

मुलुकको यो ऐतिहासिक अभिभारा बहन गर्नका लागि मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू मधेसी जनाधिकार फोरम तथा राजपा समेतलाई विश्वासमा लिई उनीहरूलाई कम्युनिष्ट सरकारमा समावेश गर्ने र सबै तहमा सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेपाली काँग्रेस समेतलाई विश्वासमा लिएर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र व्यवहारलाई आत्मसाथ गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा सबैको साथ र समर्थनका प्रयासहरूलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

कृषिक्षेत्रमा रूपान्तरण

नेपालमा कृषिको वर्तमान अवस्था हेर्दा सरकारी तथ्याङ्कमा खेतीयोग्य जमिन ४१ लख २१ हजार हेक्टर (२७ प्रतिशत) मध्ये हाल खेती गरिएको जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर (१८ प्रतिशत) रहेको, वर्षभरी सिंचाइयुक्त जमिन खेतीयोग्य जमिनको ४० प्रतिशत मात्रै रहेको, अहिले पनि कृषि पेसामा संलग्न जनसङ्ख्या ६६ प्रतिशत रहेको र प्रतिघरधुरी जमिन ०.७ हेक्टर रहेको छ ।

खाद्यान्न बालीहरूमा धान, मकै, कोदो, जौ र फापर रहेका छन् भने खाद्य वस्तुको आयात र निर्यातको अवस्था हेर्दा नेपालबाट बाहिर जाने खाद्यान्नको तुलनामा बाहिरबाट नेपाल भित्रिने खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल, जिउँदो पशु, माछा, तेल चिनी झण्डै चारगुणा बढी रहेको छ ।

नेपालमा खाद्य र पोषण सुरक्षाको स्थिति सरकारी तथ्याङ्कमा हेर्दा ७५ जिल्लामध्ये ३५ जिल्लाहरू खाद्य असुरक्षित जिल्लाका रूपमा रहेका छन् भने १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या (३५ लाख) मध्यमदेखि अति खाद्य असुरक्षित जनसङ्ख्या रहेको छ । खाद्य गरिबी २४ प्रतिशत र न्यूनतम क्यालोरी नपुगेका जनसङ्ख्या ४१ प्रतिशत रहेको छ । पोषणको अभावमा ३६ प्रतिशत पुड्कोपना, २७ प्रतिशत कम तौल र १० प्रतिशतमा ख्याउटेपना रहेको छ ।

कम कृषि उत्पादन र खाद्य असुरक्षाका कारणहरू हेर्दा कृषक परिवारसँग खेतीयोग्य जमिन कम हुनु, कृषि बालीहरूको उत्पादकत्व र उत्पादन कम हुनु, सिंचाइ सुविधा पर्याप्त नहुनु, कृषि उत्पादनका साधनहरूको कम प्रयोग हुनु, बालीमा रोग कीराको प्रकोप बढ्नु, खाद्यान्नलाई जाँडरक्सी बनाउनमा दुरुपयोग गरिनु, चामलको भात मात्रै खाने बानीको विकास हुनु, युवा वर्गको कृषि पेसामा कम रुचि हुनु र कृषि मजदुरहरूको अभाव हुनु, पशुपालन व्यवसाय घट्दै जानु, साना कृषकहरूको कृषि कार्यक्रम र सेवाको पहुँच नहुनु र युवा जनशक्तिको निरन्तर विदेश पलायन बढ्दै जानु, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु र कृषियोग्य जमिन प्लटिङ भई घरबासमा परिणत हुँदै जानु रहेका छन् ।

खाद्य सुरक्षा बढाउनका लागि कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना १९ जिल्लामा, सुआहारा परियोजना ४१ जिल्लामा, किसान परियोजना २० जिल्लामा, सबल परियोजना ६ जिल्लामा र पहल परियोजना १४ जिल्लामा सञ्चालनमा रहे पनि ती परियोजनाहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू कागजमै सीमित रहेको देखिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्य–२ मा शून्य भोकमरीअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा भोकमरी हटाउने, सबै किसिमका कुपोषण हटाउने, साना किसानहरूको कृषि उत्पादन र आयआर्जन दोब्बर बनाउने, दिगो खाद्य उत्पादन प्रणाली अपनाउने र कृषि र पशु जैविक विविधता संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूमा कृषि तथा भूमि नीतिको व्यवस्था गरिएको छ ।  राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, आपूर्ति नीति २०६९, लक्षित वर्गका लागि विशेष सुविधा र चौधौँ योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ तर कार्यान्वयन तह ज्यादै कमजोर रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा रहेको विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याई बाहिरबाट आउने खाद्य सामग्रीलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउँदै नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको सङ्कलन, भण्डारण तथा वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै बजार व्यवस्थापनमा जोड दिनु आवश्यक छ । साना किसानहरूलाई राज्यकातर्पmबाट आवश्यक सहुलियतसहितको सम्मानित पेसाका रूपमा उठाउन सके मात्रै कृषि उत्पादनमा वृद्धि सम्भव छ र अर्गानिक खेती प्रणालीको विकास र स्थानीय उत्पादनहरूको संरक्षणमार्पmत मात्रै नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल जहाँ भोकमरीमा पर्ने ठूलो समुदायको हिस्सा कृषिमा संलग्न रहेको किसान नै छ । कृषिमा जीवन लगाएको छ तर आफ्नो उत्पादनले ३ देखि ६ महिना खान पुग्दैन । उत्पादन गर्ने मानिसहरू जो कृषि पेसामा संलग्न छन्, उनीहरूको जीवन अपमानित छ, अपहेलित छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अहिले पनि कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ तर तिनै किसानहरूको जीवन सम्मानित हुन सकिरहेको छैन । अन्य पेसा व्यवसायमा संलग्न रहेका मानिसहरूको आयले खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन तर उनीहरू भोकै बस्नुपर्दैन । जो मानिस कृषि पेसामा संलग्न छ, उनीहरूलाई नै वर्षभरीका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न जोहो गर्न धौधौ रहेको छ ।

औद्योगिकीकरण र रोजगारीको सिर्जना 

आगामी ५ वर्षभित्र कम्तीमा ७ वटै प्रदेशमा एक लाख जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगार दिने गरी नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । एउटा प्रदेशमा एक लाख युवाहरूलाई रोजगारी सिजना गर्न सके सातवटा प्रदेशमा ७ लाख युवाहरूले तत्काल रोजगार पाउने र यसवाट युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुने बाध्यताबाट मुक्त भई स्वदेशमै श्रम पसिना लगानी गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ । यसको सुरुवात पहिलो वर्षबाटै गर्नु जरुरी छ ।

हरेक नागरिकले आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर खान पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि राज्यका तर्पmबाट आवश्यक पर्ने शान्ति सुरक्षा एवम् सहुलियतका योजनाहरूको निर्माण  र कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । काम गरेर खानका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन र सीपहरू प्रदान गर्दै राज्यले हरेक नागरिकका लागि राज्य अभिभावक हो भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नका लागि सरकारले काम गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको युवा जनशक्ति जो विभिन्न खाडी मुलुकहरूका गएर जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्यछन् । ती सबै युवा जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि अन्य विभिन्न विकल्पहरूको खोजी गरेर योजनाबद्ध रूपमा रोजगारी सिजनाको कामको थालनी आवश्यक छ । आम सर्वसाधारण नागरिकलाई ऋण प्रदान गरेर गरिबी हटाउन सकिँदैन । काम दिने र कामबापत पारिश्रमिक दिने कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

एउटा घरमा कम्तीमा १ जना रोजगार हुने वित्तिकै त्यसबाट आउने पारिश्रमिक रकमले दैनिक जीवनयापन र आधारभूत आवश्यकहरूको परिपूर्ति हुने भएकाले राज्यले देशभरी रोजगार सिर्जना गर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका नीति कार्यक्रमहरूको विकास आवश्यक छ । कृषि, वन, पर्यटन, होटल व्यवसाय तथा यातायात क्षेत्रबाट यस्ता रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ ।  

स्थानीय ज्ञान, सीप क्षमताको उपयोग र परिचालन 

स्थानीय विकास प्रयासमा बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउने र त्यसबाट काम गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग र परिचालन गर्ने र स्थानीय स्रोतमा आधारित विकास प्रणालीलाई अघि बढाउनु अर्को आवश्यकता हो । स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताबाट बनेका पूर्वाधारहरू नै दिगो र बलियो हुने र आफै सहभागी भएर निर्माण गरिएका त्यस्ता पूर्वाधारहरूको उपभोग र संरक्षणमा स्थानीय समुदायकै स्वामित्व रहने हुँदा यसमा आवश्यक ध्यान जानु जरुरी छ ।

सङ्घीय सरकारद्वारा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताको उपभोग र प्रयोग गर्ने गराउने कुरामा विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । यो प्रकृयाबाट धेरैजसो स्थानीय सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको रोजगारी सिर्जना हुन्छ र उनीहरूको दैनिक जीवनमा सहजता आउँछ । अहिले धेरैजसो नागरिकहरूले सीपमूलक तालिम प्राप्त गरेका तर काम नपाएर विदेश जानुबाहेक अर्को विकल्प फेला नपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।

योजना निर्माण प्रकृयामा रूपान्तरण

अहिलेसम्मको हाम्रो योजना तर्जुमा प्रकृयामै समस्या विद्यमान छ । असारको अन्तसम्ममा सरकारको नीति कार्यक्रम  तथा बजेट पारित हुने तर दशैँ तिहारपछि मात्रै गाउँमा योजना तर्जुमा गोष्ठीहरू बैठकहरू चल्ने, पुसमा आएर गाउँपालिका परिषद्, नगरपरिषद् तथा जिल्ला समन्वयन परिषद्हरूको बैठकबाट योजनाहरू पारित हुने र फागुनको अन्तिम साता वा चैतको पहिलो साता मात्रै पहिलो किस्ताका रूपमा बजेट निकासा हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

कामको लगत इस्टिमेट, उपभोक्ता समितिहरूको गठन, विकास योजना आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टालगायतका  सुस्त तथा अपारदर्शी प्राविधिक कामहरूले पनि विकास योजनाहरू सम्पन्न हुन ढिलाइ हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ । एकातिर सरकारी सुस्तता छ भने अर्कोतिर स्थानीय निकायहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बल्लतल्ल भएकोछ । उनीहरूमा अहिले पनि योजना निर्माण प्रकृयालाई कसरी सहज बनाउने र बजेट परिचालन गर्ने कुरामा अन्यौल कायमै छ ।

स्थानीय विकास निर्माणका कामलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरामा सङ्घीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई सहजीकरण आवश्यक छ । योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा कामलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि आवश्यक ध्यान दिनु जरुरी छ ।

सुशासनको प्रत्याभूति 

नेपालको कर्मचारी प्रशासन आपूmलाई जनताको सेवकका रूपमा होइन,एउटा शासकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आईरहेकोछ । कार्यालयमा सेवा सुविधाका लागि पुग्ने कुनै पनि नागरिकसंगको उनीहरूको बोलचाल, डिलिङ तथा सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई ठीक तरिकाले बताउने, सम्झाउने र नागरिकलाई सहयोग गर्ने बानी व्यवहार नै देखिँदैन । नेपालमा लामो समयदेखि विद्यमान रहेको राजनीतिक अस्थिरता र म्यादी सरकार निर्माणका अभ्यासको परिणाम स्वरूप नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा गोलमाल विद्यमान रहेको छ । जनतालाई सरकारी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने मूल उद्देश्यले स्थापित नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा जनता र कर्मचारीबीचको विश्वासको खाडल निर्माण भएको छ

कर्मचारी नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने र साँच्चै सरकारी कर्मचारीलाई आम नागरिकहरूको सेवकका रूपमा स्थापित गर्ने अहिलेको मुख्य चुनौती हो । कर्मचारी नागरिकबीचको सम्बन्धमा सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नका लागि कुन नीति, कुन ऐन, नियम वा उपनियम बाधक छन्, त्यसको पहिचान गर्दै त्यस्तो नीति, ऐन, नियम तथा उपनियमहरू वा नीतियमहरूको सूचीसहित त्यसको परिमार्जन, सुधार वा नयाँ चाहिन्छ भने त्यसमा आवश्यक विकल्पसहितको सुझावहरू प्रदान गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने, गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल सच्चिनका लागि सचेत पार्ने र सच्चिन नचाहने कर्मचारीलाई बिदा दिने नीति कडाइका साथअघि बढाउनु आवश्यक छ ।

मुलुकमा समृद्धि ल्याउनका लागि कर्मचारीहरूको योगदान पनि आवश्यक छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रले आपूmलाई जहिले पनि असुरक्षित ठान्ने एउटा परिस्थिति निर्माण गरिएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नु जरुरी छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल दण्ड सजाय हुन्छ भन्ने कुरामा कर्मचारीहरूलाई विश्वस्त पार्नु जरुरी छ । कर्मचारीका सेवा सुविधामा समस्या छ भने त्यसलाई खुला रूपमा सहजीकरण गरी त्यसलाई सच्याउन आवश्यक छ तर कर्मचारीहरूलाई जनताको सेवकका रूपमा उनीहरूलाई धारणागत तथा व्यवहारगत रूपमा परिवर्तन गर्नका लागि तयार गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

सन्तुलित विकास अभियान

अहिलेसम्म विकासका दृष्टिकोणबाट पछाडि पारिएका प्रदेशहरूको विकासमा कसरी सन्तुलन मिलाउने ? यो वर्तमान सरकारको अर्को ठूलो चुनौती हो ।  ७, ६ र ५ नम्बर प्रदेशलाई कसरी अरू प्रदेशसरह विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने ? यसको तयारी आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय स्रोतसाधनहरूको खोजी, आवश्यक बजेट निकासा एवम् स्थानीय रूपमा रहेका स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन र उपयोगको नीति आवश्यक छ ।
[email protected]