यतिखेर सत्ताको हलो ‘राष्ट्रपति’मा गएर अड्किएको छ । सभामुखको पद लिइसकेको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति पद पनि लिने हो भने ‘हिजोजस्तै एकाधिकार गर्छ’ भन्ने आकलन र आशङ्काको बादलको छाया यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिको पोखरीमा परेको छ । पछिल्लो समय हामीकहाँ विविध कारणले जब राष्ट्रिय राजनीतिको पोखरी धमिलिन पुग्छ, तब माछा मार्ने ‘साध्य र साधन’ राष्ट्रपति कार्यालय बनिहाल्छ । त्यसैले आफ्नो दलको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सत्ता विमुख भएको नेपाली कांग्रेससमेत लालायित देखिन्छ ।

मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सिफारिस (तत्कालीन सेना प्रमुख रुक्मांगत कटुवालको कारबाही)लाई रोके । जगजाहेरै छ, तत्कालीन राष्ट्रपति यादवको कदम असंवैधानिक थियो । 

त्यतिबेला कटुवालको पछाडि ‘अर्को शक्ति’ रहेको र ‘त्यसलाई शिक्षा दिन खोज्दा’ आफूले दुःख पाएको प्रचण्डले बताइसकेका छन् । २०७३ मा प्रकाशित, डा. विजय कुमार पौडेल सम्पादित पुस्तक ‘नेपाल भारत सम्बन्ध’ मा उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानसेनापति काण्डबारे अझै सबै कुरा भन्ने बेला भएको छैन कि भन्ने लागेको छ । म प्रधानमन्त्री भएपछि कसैसँग नझुकी सरकार चलाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ । भारतसँग स्वाभिमानका आधारमा सम्बन्ध बनाउन खोज्दा मैले दुःख पाएँ । कटुवाल प्रकरण निमित्त कारण मात्रै हो, मैले कटुवालको पछाडि अर्को शक्ति छ भन्ने थाहा पाएको थिएँ ।’

त्यतिबेला प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । आजसम्म आइपुग्दा हामीकहाँ राष्ट्रपति पदलाई नै ‘अर्को शक्ति’ बनाइसकिएको भान हुन्छ । पछिल्लो समय, हामीकहाँ राष्ट्रपति कार्यालय ‘राष्ट्रिय राजनीतिको हलो’ अड्किने र अड्काउने केन्द्र बन्दै आयो, जबकि उसलाई यस्तो संवैधानिक हक छैन ।

कटुवालकाण्डदेखि राष्ट्रपति संस्थाप्रति सतर्क रहेको माओवादी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘गतिविधि’ र ‘शक्ति’ भोगेर कताकता त्रसित भावमा देखिन्छ ।

राष्ट्रपति संस्था ‘हलो अड्काउने’ साधन किन र कसरी बन्दै छ ? पूर्वराजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘हामीकहाँ सात सालदेखि नै बलियो राजनीतिक संस्था निर्माण हुन नसक्दा र नदिइँदा आज राष्ट्रपति संस्थाले अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । राज्य संस्था र निकायहरूलाई कमजोर बनाइयो भने आफ्नो इच्छा अनुकूलको निर्णय गर्न पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति दलहरूमा देखिँदै आएको छ ।’ संस्था बनेपछि त्यसको मर्यादापालन गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूहरूको एकाधिकार गुम्ने डरले बलियो संस्था निर्माणमा दलहरू नलागेको उनी बताउँछन् । 

राष्ट्रपतिको ‘भूत’

यतिखेर सत्तारुढ दल माओवादी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने अवधारणामा देखिन्छ । उसको यो अवधारणा ठोस अडानकै रूपमा भने आइसकेको छैन । अर्थात्, सहमतिका आधारमा दलीय आस्थाको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति चयन गर्ने भए कुन दलबाट र दलबाहेकको व्यक्ति भए कसलाई बनाउने भनी उसले मुख फोरिसकेको छैन । यद्यपि नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा यतिखेर माओवादीको एकसूत्रीय माग हो भन्ने बुझिन्छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन ।’ 

राष्ट्रपति पदकै लागि यत्रो खिचातानी किन ? राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. लोकराज बराल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीति गरेको देखेर अहिले राष्ट्रपतिका लागि दलहरू लागिरहेको बताउँछन् ।

कटुवालकाण्डदेखि राष्ट्रपति संस्थाप्रति सतर्क रहेको माओवादी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘गतिविधि’ र ‘शक्ति’ भोगेर कताकता त्रसित भावमा देखिन्छ । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भन्दै संविधानवादका लागि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी यतिखेर केही सकस परिस्थितिमा छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद दुवै नदिने भएपछि एमालेतिर लाग्दा उसले प्रधानमन्त्री त पायो, तर सभामुख र राष्ट्रपति दुवै एमालेले लिँदा हिजोकै परिस्थिति निम्तिन सक्नेतिर ऊ सशंकित छ । शंकाकै तलाउमा डुङ्गा चलाउँदै प्रचण्डले कांग्रेसको हात मागे, कांग्रेसले पनि विश्वासको हात (विश्वासको मत) दिएर राजनीति गर्‍यो । त्यही जगमा आज कांग्रेस राष्ट्रपति हत्याउने दाउमा छ । 

यो पनि

माओवादी बटमलाइन राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति

राष्ट्रपति पदकै लागि यत्रो खिचातानी किन ? राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. लोकराज बराल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीति गरेको देखेर अहिले राष्ट्रपतिका लागि दलहरू लागिरहेको बताउँछन् । ‘भन्न चाहिँ दलहरूले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, समाजवादी आदि वादी भन्छन्, काम गराइ व्यक्तिवादी छ,’ आइतबार उनले टेलिफोनमा भने, ‘पुरानो राणातन्त्र र शाहतन्त्रले चलाएको संस्कार दलका नेताहरूमा देखिन्छ । राष्ट्रपतिलाई पनि त्यसरी नै दुरुपयोग गरिँदै छ । ओली सरकारका पाला राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग गरियो । ओलीले भने अनुसार, राष्ट्रपतिले गर्न थालिन् । यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै सबैभन्दा ठुलो भूमिका छ । प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहमा राष्ट्रपति चल्नुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ राष्ट्रपतिले के गर्ने हुन् भन्ने डर र त्रासको अवस्था सिर्जना हुँदै आयो ।’ दलका नेता र राष्ट्रपतिले संविधानमा टेकेर काम गर्ने हो भने जटिलता हटेर जाने उनको भनाइ छ ।

यो व्यवस्थालाई दुरूपयोग गर्ने किसिमको राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाइनुहुँदैन ।

‘राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कार्यालयबाट भेटेका ९५ प्रतिशत मान्छे एमालेका थिए । आर्मीका उच्च पदस्थ भेट्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस नलिई विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्ने जस्ता काम उनीबाट भए,’ उनी भन्छन्, ‘उनलाई यस्ता भेटघाट गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार थिएन ।’ 

कानुनविद् विपिन अधिकारी राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी पदको रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा बढेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति हामी सबैको संवैधानिक संस्था हो, यसले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दैन । यो पदले अर्काको सिफारिस, सल्लाह र सहमति अनुसार काम गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो व्यवस्थालाई दुरूपयोग गर्ने किसिमको राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाइनुहुँदैन ।’

यो पनि

राष्ट्रपतिका लागि तानातान : एमालेलाई माओवादीको ‘ब्याकअप फोर्स’ चुनौती

राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा रहन सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने उनको टिप्पणी छ । ‘विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ण र लिंगलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, संविधानमा उल्लिखित समावेशिताको राष्ट्रिय एजेन्डालाई योगदान गर्न सक्ने व्यक्ति नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्ने हो,’ आइतबार टेलिफोनमार्फत उनले भने, ‘केवल राजनीतिक रूपमा कसलाई शक्तिशाली बनाउने आधारमा सोचिनु हुँदैन । उग्र राजनीति, खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्ववरिष्ठ मन्त्रीहरू, पूर्व सभामुखहरूको साटो यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ, जसले साँच्चिकै राष्ट्रपतिका रूपमा देशको गरिमा स्थापित गर्न सक्छन् ।’ 

संवैधानिक गरिमा बमोजिम नभएकाले यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिका कतिपय काम–कारबाही विवादित हुन पुगेको उनी बताउँछन् । ‘संविधानको गरिमालाई सबै पार्टीहरूले निभाउने हो भने राष्ट्रपति विवादमा पर्ने कारण देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि राजनीतिक सहमति हुन आवश्यक छ ।’ 

राष्ट्रपतिको सल्लाहकार को ? 

रामवरण यादव राष्ट्रपति भएपछि कांग्रेस निकटका मान्छेलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए । विद्यादेवी भण्डारीले पनि एमाले निकटका मान्छेलाई सल्लाहकार राखिन् । ‘राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार किन चाहियो ? के कामका लागि सल्लाहकार चाहियो ? संविधानतः राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् हो,’ पूर्वराजदूत कर्ण भन्छन्, ‘उनलाई जे विषयसम्बन्धी सल्लाह आवश्यक हुन्छ, त्यससम्बन्धी सल्लाह दिन मन्त्रालय लगायत निकाय थिए, छन् । राष्ट्रपति यादवकै पालामा सल्लाहकार राख्न नदिनुपथ्र्यो । यस सम्बन्धमा संसद्मा एकचोटि बहस हुनुपर्थ्यो । राष्ट्रपति संस्था विकृत बन्दै गएकोमा न पार्टीभित्र, न नागरिक समाजभित्र, न मिडियामा न त संसद्मै बहस हुन सकेको छ ।’

राष्ट्रपतिहरूले संवैधानिक मर्यादा नाघेकाले अहिले आशङ्का उब्जिएको कर्ण बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति भण्डारीको त द्वैध चरित्र देखियो– एमालेको प्रधानमन्त्री र सरकार भयो भने अध्यादेश लगायत नियम कानुन पास गर्ने तर कांग्रेस र माओवादीको हुँदा नगर्ने । पछिल्लोपटक नागरिकता विधेयक रोक्ने हक उनलाई थिएन,’ पूर्वराजदूत कर्ण भन्छन्, ‘यो तरिकाले गर्दा राष्ट्रपतिको पद शक्तिशाली भएझैँ देखियो, यद्यपि उनलाई संविधानले यस्तो शक्ति दिएको छैन ।’ 

राजनीतिक विश्लेषक बराल पनि राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सरकार भएको र उसले सरकारले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको कुनै काम छैन । केही जटिल विषय आइहाले महान्याधिवक्तासँग सल्लाह लिन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।