दाङ । गत पुस २७ गते लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका लीला गिरी र बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा चेतनारायण आचार्य र कृष्णा केसीले जिम्मेवारी समालेका थिए । जिम्मेवारी लिएको झण्डै ८ दिनपछि मुख्यमन्त्री गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत लिएका थिए । 

गिरीले विश्वासको मत लिए पनि लुम्बिनी प्रदेशको सरकार विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सत्ता साझेदार चार ठुला दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आ–आफ्ना दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् भने अर्को सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सरकार जाने वा नजाने भन्नेमा नै अलमलमा देखिएको छ ।

सत्ता साझेदार दलहरू मन्त्री कसलाई पठाउने र कुन–कुन मन्त्रालय समाल्ने भन्ने बारे आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेकाले चाँडै नै सरकारले पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्री गिरीले बताए । उनले भने, ‘सम्भवतः हप्ता दश दिनमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने छ ।’ सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराकी आमाको दुखद निधनका कारण पनि मन्त्री परिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको उनले बताए । 

यता, सत्ता साझेदार दलहरूको संयुक्त बैठक अघि दलहरूले पहिला आ–आफ्ना दलभित्र कुन मन्त्रालय र कुन मन्त्री पठाउने भन्ने विषयमा टुङ्ग्याउन छलफल गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशका सचिव लक्ष्मण आचार्यले नेकपा एमाले भर्खर यो विषयमा प्रवेश गरेको बताए । उनले भने, ‘कुन मन्त्रालय लिने, कसलाई मन्त्री पठाउने भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छैन । प्रदेश सरकारको १० मन्त्रालय मध्ये ४/५ मन्त्रालय नेकपा एमालेले पाउने सम्भावना देखिन्छ ।’ 

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश सरकार विस्तारका लागि आन्तरिक तयारी सुरु गरेको जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संयोजक सुदर्शन बरालका अनुसार पार्टीले ४ वटा मन्त्रालय लिने गरी  आन्तरिक छलफल भएको उनले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हाम्रो दाबी अर्थसहित ४ वटा मन्त्रालयमा रहनेछ । सत्ता साझेदार दलहरू बीचको छलफलमा हामीले यही नै दाबी गर्ने छौँ । ’ 

यता सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने उपसभामुख सहित १ मन्त्रालय आफूहरूले पाउने  सहमति यसअघि नै सत्ता साझेदार दलहरू बीच भएकाले राप्रपाले जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय वा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । यसका लागि राप्रपा संसदीय दलका नेता आशिष चौधरीलाई पठाउने तयारी गरेको राप्रपा नेता वंशीकुमार शर्माले बताए । उनले भने,‘हामीले पाउने उपसभामुख र १ मन्त्रालय हो । जलस्रोत र कृषिमध्ये एक मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी छ । हामीले पाउने मन्त्रालयको मन्त्री हाम्रो पार्टीका संसदीय दलको नेता हुन् ।’

‘हाम्रो अझै निश्चित छैन’ 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सरकार जाने वा नजाने भन्ने विषयमा दोधारमा छ । पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले आफूहरू सरकारभित्र रहने वा बाहिर रहने भन्ने विषय अझै टुङ्गो नलागेको रातोपाटीलाई बताए ।

पार्टीले उठाउँदै आएको न्यायको मुद्दालाई सत्ता साझेदारहरूले सम्बोधन गरे सरकारमा जाने नत्र नजाने तयारी पार्टीको रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी सत्ता साझेदार दल भए पनि हाम्रो मुद्दाको खबरदारी सरकारलाई गरिरहेका छौँ । त्यो खबरदारीले निकास पाए सरकारमा जान्छौँ, नत्र जाँदैनौँ ।’ आफूहरूको मुद्दा मात्रै सम्बोधन नभई उपयुक्त मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाउनुपर्ने अडान पार्टीको रहेको उनले बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये नेकपा एमालेका २९, नेपाली काँग्रेसका २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, स्वतन्त्र, जनमत, जसपा र लोसपाका ३/३, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ सांसद रहेका छन् ।