काठमाडौँ । गत माघ ११ गते बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन । सरकारले पूर्णता पाउँदासमेत मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसक्दा सरकारका गतिविधिले तीव्रता पाउन नसकेको हो ।

सरकारलाई पूर्णता दिन गत माघ १० गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रदेशमा रहेको १४ वटा मन्त्रालयलाई कटौती ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने, राज्यमन्त्री नराख्ने र सरकारको खर्चलाई मितव्ययी बनाउन प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा समिति गठनको निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठक पछि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छैन ।

सत्ता साझेदार दलहरुबीच वैचारिक मतभेद कायम रहँदा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसकेको प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारमा रहेका मुख्य तीन दलमा वैचारिक मतभेद मिलाउन समझदारी हुन नसक्दा समस्या भएको हो । उनले सरकारसँग तत्कालका लागि कुनै ठोस योजना नभएकाले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक नबसेको रातोपाटीलाई बताए । सरकारमा गएका कतिपय मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय र मातहतका निकायको विषयमा अध्ययन गर्न मुख्यमन्त्रीले समय दिएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठक नबसेको उनको भनाई छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले भने सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको दाबी गरे । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि लगातार जसो बिदा परेकाले पनि सरकारको गतिविधि नदेखिएको बताए ।

उनले सरकारले गर्नुपर्ने नियमित काम नरोकिएको उल्लेख गर्दै केही दिनमै सरकारको गतिविधि देखिने गरी काम हुने दाबी गरे । ‘हामी जनताको काम गर्न आएका हौँ । चुप लागेर बस्ने हामीलाई छुट छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाए लगत्तै केही बिदाका दिनहरू परेकोले सरकारका काम सुस्त देखिए पनि नियमित काममा कुनै रोकावट आएको छैन । हामी सबैले महसुस हुने गरी र हेर्दा देखिने गरी आफ्ना गतिविधिहरू बढाउँछौँ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने नियमित कामसँगै संसद्लाई पनि चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माणले पनि गति लिने प्रवक्ता थपलियाले बताए । ‘बागमती प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने धेरै कानुनहरू छन् । केही विधेयकहरू पेन्टिङमा छन् । तिनलाई छलफलका लागि संसद्मा पेस गर्नु छ । केही पारित विधेयक र संशोधन गरिएका कानुनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने छ । तिनको पनि काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता थपलियाले भने ।

गठन भएको १७ दिन पछि बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको थियो । गत पुस २५ गते ५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद्मा पुस २६ गते ३ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उक्त दिन प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका जगन्नाथ थपलिया र राप्रपाका उद्धव थापालाई नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले माघ ११ गते ८ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले एमालेका थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए भने राप्रपाका थापालाई ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा गंगा नारायण श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा युवराज दुलाल ‘शरद’, सामाजिक विकास मन्त्रीमा कुमारी मोक्तान, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा केशवप्रसाद पोखरेल, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रीमा एकालाल श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्रीमा रामेश्वर श्रेष्ठ, खानेपानी, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रीमा डम्बर बहादुर तामाङ र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा राजु विष्टले जिम्मेवारी पाएका छन् ।