काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बटमलाइन बनाएको छ । पार्टीको माघ १२ देखि जारी स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले राष्ट्रपति साझा व्यक्ति हुनुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिसमेत हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

विगतमा राष्ट्रपति दलभन्दा माथि उठ्न नसक्दा समस्या झेल्नु परेकाले सबै दल सम्मिलित राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति एमालेले लिने भद्र सहमति भए पनि माओवादीले पछिल्लो समय राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बटमलाइन बनाएको हो ।

 गत पुस २६ गते नेपाली कांग्रेससहित सबै राष्ट्रिय दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए । लगत्तै राष्ट्रिय सहमतिको विषय जोडतोडका साथ उठ्दै आएको छ । संसद्‍मा कुनै पार्टीको बहुमत नभएकाले सरकार पाँचै वर्ष टिकाउन मुस्किल हुने बुझाइ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ । त्यसैले विवेक प्रयोग गर्ने राष्ट्रपति भएमा संसद्‍लाई पुरा कार्यकाल चलाउन सकिने उनको बुझाइ छ । त्यसैले सबै दलको सहमतिमा राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएमा सहज हुने माओवादीको मत छ ।   

उता एमालेले राष्ट्रपतिमा माओवादी पछि पूर्वसहमतिबाट हटेको रूपमा बुझेको छ । राष्ट्रपति एमालेलाई दिने भद्र सहमति भए पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि परिस्थिति बिग्रिएको विश्लेषण एमालेको छ । दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्दा निर्वाचन आयोगले समेत मिति घोषणा गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।

‘राष्ट्रपति सेरमोनियल पद हो । कार्यकारी पद होइन’ यादवले भने, ‘तर विगतका राष्ट्रपतिले पटक पटक खुट्टा अल्झाएको देखियो ।’

यही बीचमा माओवादी नेताहरू प्रचण्डलाई राष्ट्रपति राष्ट्रिय समझदारी बनाएर जान दबाब दिएका हुन् ।  विगतमा संविधान र व्यवस्था जोगाउन ठुलठुला आन्दोलन र संघर्ष गर्नुपरेकाले अब राष्ट्रपति बनाउँदा गल्ती दाहोर्‍याउन नहुने नेताहरूको जोड छ । माओवादी उपमहासचिव मातृका यादवले वैचारिक रूपमा जुनसुकै कित्ताको भए पनि सबै दलको सहमति बनाएर जानुपर्ने जिकिर गरे । यो संविधान र व्यवस्था जोगाउने व्यक्तिको नाममा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्ने यादवले बताए । ‘हाम्रो पार्टीको आकारले मात्रै संविधान र व्यवस्थालाई बचाउन सक्ने अवस्था छैन । जो संविधानको संरक्षक हो, जसले यो व्यवस्थालाई माया गर्छ । त्यस्तो व्यक्तिमा राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्छ’ यादवले भने, ‘यो व्यवस्थाको मूलपक्षधर माओवादी र हाम्रो हाम्रो नेतृत्व हो । प्रचण्डकै  नेतृत्वमा राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्छ । त्यो भएमा विगतका गल्ती दोहोरिँदैन ।’

देशमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रपति साझा व्यक्ति हुनुपर्ने यादवले बताए । ‘अझै शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै छ । सुशासन कायम गर्न सकिएको छैन । विकास र समृद्धि गर्नुपर्ने छ । यो देशमा नागरिकताविहीन धेरै नागरिक छन् । व्यापार व्यवहार चौपट छ । यी सबै विषयलाई मनन गरेर अघि बढ्न सक्ने राष्ट्रपति चाहिएको छ’ यादवले भने ।

समग्र मुलुकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने व्यक्ति छनोट गरेर जान  प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको यादवले बताए । राष्ट्रपति सेरमोनियल पद भए पनि विगतका राष्ट्रपतिले खुट्टा अल्झाउँदा पटक पटक समस्या व्यहोर्नु परेको पनि उनको भनाइ छ ।

यो पनि

राष्ट्रपतिका लागि तानातान : एमालेलाई माओवादीको ‘ब्याकअप फोर्स’ चुनौती

‘राष्ट्रपति सेरमोनियल पद हो । कार्यकारी पद होइन’ यादवले भने, ‘तर विगतका राष्ट्रपतिले पटक पटक खुट्टा अल्झाएको देखियो । गलत काममा छाप लगाउन मिनेट नपर्खिने सही निर्णयमा छापै लगाउने अनि चुपचाप बस्ने देखियो । त्यसैले यो संविधान, व्यवस्थाप्रतिबद्ध व्यक्ति चाहिन्छ ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै षड्यन्त्र सुरु भइसकेकाले राष्ट्रपति बनाउन ख्याल समेत यादवको जिकिर छ । ‘अहिलेको सरकार बन्ने बेलादेखि नै षड्यन्त्र भइराखेको छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता विरोधी गतिविधि गरिराखेका छन्’ यादवले भने, ‘यो विरोध पार्टी विशेषले मात्रै होइन डिजाइनमा चलिरहेको छ ।’

कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि भने प्रचण्ड यूटर्न हुँदै राष्ट्रपति साझा व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने अडानमा पुगेका हुन् ।

 जसले बाध्यात्मक रूपमा यो संविधान स्वीकार गरेका छन् उनीहरू नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विरोधमा लागेको उनको भनाइ छ । अहिलेको बहुपार्टी प्रणालीलाई मासेर देशलाई दुई दलीय प्रणालीमा लग्ने योजना बनाउने षड्यन्त्र भएको समेत उनको दाबी छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले दल विशेष भन्दा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर आफूहरूको धारणा रहेको बताए ।  ‘राष्ट्रपतिमा सबै दलहरू सहमति गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । हामीले विगतमा संसद् विघटनको उल्झन बेहोर्नुपर्‍यो । कहिले अध्यादेशबाट अल्झिनु प¥यो’ पौडेलले भने, ‘विगतका घटनाक्रमको शिक्षा लिँदै निष्पक्ष रूपमा सबै विषय हेर्ने राष्ट्रपति भएमा राम्रो हुन्छ ।’

उनले राष्ट्रिय सहमति हुने गरी राष्ट्रपतिको नाम प्रस्ताव गर्न पनि एमालेलाई आग्रह गरे ।

पुस २६ गतेको विश्वासको मतले घटनाक्रम मोडियो

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच गत पुस १० गते भद्र सहमति बन्यो । जसमा प्रधानमन्त्री र सभामुख एमाले र माओवादीले आलोपालो गर्ने विषय थियो । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट भत्किएर प्रचण्डले एमालेसँग उक्त सहमति गरेका थिए ।

जसअनुसार राष्ट्रपति भने एमालेले लिने भनिएको थियो । सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डले शपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् भने सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे चयन भई आफ्नो भूमिकामै छन् ।  राष्ट्रपति चयनको विषयमा भने अहिले बहस र छलफल जारी रहेको हो  । गत २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आएको हो । यदि पुस २६ मा कांग्रेसले विश्वासको मत नदिएको हुन्थ्यो भने यसअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रको उम्मेदवार टुंगो लागिसक्ने थियो ।

कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि भने प्रचण्ड यूटर्न हुँदै राष्ट्रपति साझा व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने अडानमा पुगेका हुन् । प्रचण्डले कांग्रेसको साथ पाएकाले राष्ट्रपति साझा व्यक्ति हुनुपर्ने अडान लिएका हुन् । 

उता कांग्रेसपनि राष्ट्रपतिको विषयलाई उछालेर सत्ता साझेदार दललाई फुटाउने दाउमा देखिन्छ । माओवादी राष्ट्रिय सहमतिको नाममा आफू अनुकूल राष्ट्रपति ल्याउने दाउमा देखिन्छ । कंग्रेसलाई देखाएर यदि आफू अनुकूल राष्ट्रपति आएमा शान्ति प्रक्रिया सहित अरु काम गर्न सजिलो हुने माओवादी बुझाइ छ । दलहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको अवस्थामा यो विषय कसरी टुंगोमा पुग्छ, त्यसका लागि भने अझै केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।