वि.सं. २००४ सालमा पुष्पलालले स्थापना गरेको नेकपाले अनेक आरोहअवरोह पार गर्दै हाल अनगन्ती चिरामा विभक्त भई बहुरूप प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ । धेरै पुराना कुरा छाडेर नयाँ कुरा गर्ने हो भने पनि नेकपाको पछिल्लो एकीकरण र फुटपछिकै कुरा जोड्दा उपयुक्त होला । 

कुनैबेला माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको ऐतिहासिक शक्ति तत्कालीन नेकपालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेपालमा कम्युनिस्टहरूको पतनको सुरुवाती लक्षणसँगै नयाँ राजनीतिक तरङ्गसमेत देखापरेको अवस्था छ । नेकपाबाट माओवादी र एमाले अलग अलग हुनु महत्त्वपूर्ण देशीविदेशी शक्तिका कारण हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । त्यतिबेला परिस्थिति कति परिवर्तन भयो भने पार्टीका दुई व्यक्ति प्रचण्ड र ओलीको जँुगाको लडाइँ र एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दा नै पार्टी फुटेको हो, अरूलाई दोष दिनु ठीक छैन भन्नेहरू पनि छन् । 

त्यति मात्र नभई एमाले पार्टीभित्रका माधव–झलनाथको समूह र ओलीको समूहबीच पनि ऐतिहासिक चर्काचर्की भएर एमालेबाट अलग भई एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टी अध्यादेशको बलमा भए पनि गठन भएरै छाड्यो । यो अवस्थालाई सूक्ष्म ढङ्गले नियाल्ने हो भने यी दुई पार्टीबीच कसैसँग पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक मतभेद पाइँदैन, केवल व्यक्तिगत बदलाको भाव प्रस्ट झल्किन्छ । यही अवधिमा स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सभाको चुनाव पनि भयो र सबैको आआफ्नो हैसियत पनि प्रदर्शन भइसकेको अवस्था छ । परिणाम स्वरूप एमाले दोस्रो ठूलो दलका रूपमा खुम्चियो भने एस पार्टीले त राष्ट्रिय दलको पहिचानसमेत पाउन सकेन । अब त यी दुई पार्टी अवश्य मिल्लान् भन्ने धेरैलाई लागेको हुनसक्छ तर यो पार्टी एकीकरण भइहाल्ला भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । एमाले पार्टीका सर्वशक्तिमान नेता ओली अझै पनि टसमस भएका छैनन् र आफूले त्यतिबेला संसद् विघटन गर्नु उपयुक्त नै थियो भन्नेमा उनी दृढ छन् । 

यी कारणले बाहिर चर्चा परिचर्चा जे भए पनि अझै पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा एकीकरणको सम्भावना न्यून रहेको देखिन्छ । यो समसामयिक विषयवस्तुपछि यस आलेखमा पछिल्लो चरणको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र अहिलेको परिवर्तित अवस्थाबारे परिचर्चा गरिने छ ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर देशलाई जुरुक्कै उचालेर विकास र समृद्धिको पाटोमा लैजालान् भनेको त देशलाई झनै डुबाउने परिस्थिति सिर्जना भयो ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणले बनेको सरकारको इतिहास

जनताले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको पार्टी नेकपाका नेताहरूका विकासप्रेमी नाराका आधारमा भोट दिएर दुई तिहाइ बहुमत पु¥याई कम्युनिस्ट सरकारलाई एक पटक परीक्षणका लागि सत्तामा पु¥याएका थिए । तर जनचाहनाअनुसारका कुनै पनि काम गर्न नसकेको उक्त सरकारले पार्टीको आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएरै तीन वर्ष व्यतित गरेको विगत जिउँँदै छ । यो उदाहरणबाट मात्रै पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूको भाषण एकातर्फ र व्यवहार अर्कोतर्फ प्रस्ट रूपमा देखिने काफी छ । 

सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने, राष्ट्रभक्त र जनताका सच्चा सिद्धान्त बोकेको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर वर्षौंदेखि भन्दै आएको, क्रान्तिका नाममा रगतको खोलो बगाएर र भौतिक संरचना ध्वस्त पारेको घटनासमेत बिर्सिएर विकास र समृद्धिको आशामा जनताले सत्तामा पनि पु¥याएकै हुन् । तर नेकपाले दुई तिहाइकै बहुमत ल्याएर पनि आफ्नो इज्जत जोगाउन नसकेको दृष्टान्त छ । 

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर देशलाई जुरुक्कै उचालेर विकास र समृद्धिको पाटोमा लैजालान् भनेको त देशलाई झनै डुबाउने परिस्थिति सिर्जना भयो । जुन घटना सुन्न, सम्झन र लेख्न पर्दा आफैँलाई समेत लाज लागिरहने अवस्था कायम रहेको छ ।

त्यस घटनाले गर्दा जतिसुकै दुई तिहाइ मत ल्याए पनि सरकार बनाउने र चलाउने भनेको जम्मा आधा कार्यकाल नै रहेछ भन्ने कुरा पनि देखिएको छ । किनकि नेपालको संविधानमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म उसका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाले अब बन्ने सबै प्रधानमन्त्री र सरकारको आयु दुई वर्ष मात्रै हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । 

यस्तो अवस्थामा दुई तिहाइ भए पनि, १० वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाए पनि आखिर दुई वर्ष नै आयु हो भने अबदेखि किन एउटै पार्टीलाई बहुमत दिनुप¥यो र ? चाहना भएजति पार्टी सबै सरकारमा गए पनि त आखिर दुई वर्ष मात्रै हो भन्ने छाप जनतामा परिसकेको छ । 

ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतले पनि आखिर पूरा समयावधि सरकार चलाउन पाएन, सकेन वा चलाउन दिइएन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर अवस्था त्यस्तै देखाप¥यो । दुई पार्टी एक बनाएका दुई ठूला महत्त्वाकाङ्क्षी नेता र आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, अलिकति पनि गल्न नचाहने, जहिले पनि जुँगाको लडाइँ लड्ने बानी भएका नेताहरूको बानी सुधार हुन नसक्दा र एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा त्यो अवस्था आएको हो भन्न सकिन्छ । 

पार्टी पद्धतिबाट र सामूहिक निर्णयबाट बनेको नेकपा भए पो सबै नेता कार्यकर्ता जिम्मेवार हुनेथिए तर त्यो पार्टी त केवल दुई जना व्यक्तिको एक्लाएक्लै निर्णयले बनेको हुनाले नै दुवै नेताको लडाइँका कारण नेकपा जोगिन सकेको थिएन र सँगसँगै सङ्घ तथा प्रदेशका एकल सरकारसमेत ढल्न पुगेका थिए ।

सरसर्ती हेर्दा बाहिरी परिवेश, प्रतिपक्षीलगायत अन्य दलको सरकारलाई अवरोध नदेखिए पनि भित्री पाटो र हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने भनेको आफ्नै दलको आन्तरिक किचलोका कारण यस्तो भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

नेकपा यसरी सत्तामा पुगेपछि संसारभर वैधानिक तरिकाले कम्युनिस्ट सरकार नेपालमा बनेको उदाहरण हेर्ने लहर जाग्यो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका उतारचढाव, विभिन्न कालखण्ड हुँदै परिमार्जित कम्युनिस्ट विचारको प्रयोग र वैधानिक कम्युनिस्ट सरकार साँच्चै अध्ययन गर्नलायक विषयवस्तु बनेका थिए । 

पुँजीवादी व्यवस्थाको होड चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कम्युनिस्ट स्थापित भएको विषयवस्तु सबैका लागि पाच्य हुने कुरै भएन । फलस्वरूप यो सरकार टिकाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा विश्वका प्रायः शक्ति केन्द्रहरू नै हाम फालेर नेपालको यो स्थितिको अनुसन्धान गर्ने, छिद्रहरू खोज्ने, कमी कमजोरी पत्ता लगाई असफल बनाउने, भए नभएका कृत्रिम परिवेश सिर्जना गरी आतङ्क फैलाउने, कुनै नेतागणलाई फकाउने, लोभ देखाउने र भए नभएका षड्यन्त्र गर्न कम्मर कसेर लाग्न थाले । यिनै कारणले देशभित्र र बाहिरका दृश्य–अदृश्य तत्त्वहरूको चङ्गुलमा ओली सरकार पर्न गएको हो कि भनी आशङ्कासमेत गर्ने गरिन्छ ।

सरसर्ती हेर्दा बाहिरी परिवेश, प्रतिपक्षीलगायत अन्य दलको सरकारलाई अवरोध नदेखिए पनि भित्री पाटो र हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने भनेको आफ्नै दलको आन्तरिक किचलोका कारण यस्तो भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । जहिले पनि विदेशी हस्तक्षेपका कारण देखाउँदै कोही पनि पन्छिनु हुँदैन । 

विसं. २०७४ को चुनावमा अन्य सबै खालका दललाई परास्त गरी वैधानिक बाटो वा चुनावबाटै कम्युनिस्टको सत्ता चलाउनुपर्ने कुरामा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भई चुनाव लडेर दुई तिहाइ बहुमत ल्याई कम्युनिस्टको सरकार समेत सञ्चालन गर्न पुगेका हुन् । त्यसपछि ओलीको दम्भ र शासनशैलीका कारण यस्तो अवस्था आयो कि महत्त्वाकाङ्क्षी र चतुर खेलाडी रहेको नेकपामा भाँडभैलो सुरु हुनथाल्यो । 

नेकपाका चर्चित भनिएका कम्युनिस्टहरूको अहङ्कारले गर्दा संविधानमै उल्लेख नभएको अधिकारको प्रयोग गरी ओलीले दुई दुई पटकसम्म संसद् नै विघटन गरिदिए र त्यसपछि त औपचारिक रूपमै चरम उत्कर्षको विवाद उत्पन्न भएपछि दोस्रो पटकको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकार र पार्टीको एकीकरणसमेत बदर गरिदियो र सबै संरचना भताभुङ्ग भयो । 

यसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा नेकपा एकीकरण भई दुई तिहाइको बहुमतबाट बनेको सरकार गठन हुनु एक नयाँ किसिमको प्रयोग थियो । जनताले यसरी भारी मत दिएर सत्तामा पु¥याउँदा पनि आखिर नेपालका कम्युनिस्टवादी दलहरूलाई घिउ पचेन र उफ्रिएर सफलताको शिखर चुम्न सकेनन् । बरु कुवाको कुवामै रहन पुगे । 

यसरी नेपालको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीको पतन भएको घटनालाई नेपालको इतिहासमा एक कलङ्कका रूपमा लेखिने नै छ ।

झापा विद्रोहदेखि माओवादीको जनयुद्ध र मधेसका भूमिगत सशस्त्र समूहसम्म आइपुग्दा नेपालमा हरेक खालका प्रयोगहरू भए । ती सबै प्रयोगले कुनै समयमा काम लाग्ने खालका परिणाम देखाए भने कुनै समयमा असाध्यै अफाप पनि भए । 

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली कम्युनिस्ट

यसै पनि विश्वमा कम्युनिस्ट शासन र पद्धति लोप हुँदै गइरहेको अवस्था देखिएको छ । पुराना मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादजस्ता सिद्धान्त तत्कालीन अवस्थाका लागि राम्रो सिद्धान्त भए पनि अहिलेसम्म उही पुरानो सिद्धान्त बोकेर हिँड्नाले र ती सिद्धान्त समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्नु त कता कता त्यसमा भएका कमा र ह्रस्व दीर्घसमेत परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने चिन्तन भएका कम्युनिस्टहरूका कारण विश्वमै कम्युनिस्ट पतन हुँदै गइरहेको यथार्थ हो । 

यसैबीच नेपालमा मदन भण्डारीजस्ता दुरदर्शी नेताको जन्म भयो, जसले कम्युनिस्ट पार्टीमा नयाँ विचार जनताको बहुदलीय जनवाद प्रकाशमा ल्याए । पुराना विचार र सिद्धान्त मान्ने कम्युनिस्टहरूलाई पनि यो विचार समय सापेक्ष ठिकै लाग्दै गयो र अहिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालका प्रायः कम्युनिस्टहरूले यही विचार अनुसरण गरिरहेको पाइन्छ । 

कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेबित्तिकै बन्दुकको शक्तिको आडमा परम्परावादी राज्यसत्ताको हस्तक्षेप गरी जनताको जनवादी सिद्धान्त अनुरूप शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टी हो भन्ने बुझिन्छ । यसैका प्रयोगहरू नेपालमा पटक पटक भइसकेका छन् । 

झापा विद्रोहदेखि माओवादीको जनयुद्ध र मधेसका भूमिगत सशस्त्र समूहसम्म आइपुग्दा नेपालमा हरेक खालका प्रयोगहरू भए । ती सबै प्रयोगले कुनै समयमा काम लाग्ने खालका परिणाम देखाए भने कुनै समयमा असाध्यै अफाप पनि भए । 

जे होस् जनताको बहुदलीय जनवादको विचारमा टेकेर हिँडिरहेको तत्कालीन एमालेले पुराना कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने मान्यतालाई अघि सार्नु र पुँजीवादी कम्युनिस्टतर्फ अघि बढ्नु नै नेपाली माटोमा कम्युनिस्टप्रति जनताको आकर्षण हो । यही कारणले नै कम्युनिस्टहरू संसारबाट लोप भइरहँदा नेपालमा भने झन् उर्वर बन्दै गए । परिणाम तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षबाट सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति पनि फेल भयो र बाध्य भएर माओवादीहरू पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मूल धारमा समाहित भएका थिए । 

ओली अस्त्रले लथालिङ्ग भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन र हालको अवस्था

नेकपाभित्र जलिरहेको भुसको आगो, नेकपाभित्रका महत्त्वाकाङ्क्षी कम्युनिस्ट नेता, ओलीको राजसी शैली र पेलाहा प्रवृत्तिजस्ता कारणले तत्कालीन ओली सरकार धरापमा परेको थियो र आफू धरापमा परेको महसुस् गरी कदापि चाल्नै नहुने कदमका रूपमा ओली अस्त्र संसद् विघटनका पक्षमा जान पुग्यो । जुन कदम निकै अलोकप्रिय थियो र त्यसले समग्र संविधान माथि नै धावा बोल्ने काम गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले यस कार्यलाई अवैधानिक घोषणा गरी बदर गर्दा हाल देश नै अर्को अन्योलपूर्ण राजनीतिक माहोलमा गएको अवस्था कायम छ । 

कम्युनिस्ट नेताहरूको दादागिरी र स्वेच्छाचारिताले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीलाई त डुबायो नै, यसका कारण अप्रत्यक्ष रूपमा देशलाई नै अघि बढ्नबाट अवरोध खडा भइरहेको कुरा नेपालका कम्युनिस्टले किन बुझ्न सकेनन् । 

सदियौँदेखिको नेपालको संसदीय अभ्यासमा हालसम्म सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री को बन्ने र सरकार कसले चलाउने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित रहेको पाइन्छ । यो अवस्था अबका केही वर्षसम्म पुनरावृत्ति हुनेगरी छर्लङ्ग देखिँदैछ । 

जिम्मेवार पार्टी र देश हाँकिसकेका शीर्ष नेताहरूको हविगतका कारण जनतामा नैराश्यता बढेको र बढ्दो भ्रष्टाचारबाट सबै वाक्कदिक्क भइसकेका छन् ।

अहिले सम्पन्न चुनावमा कुनै पनि दलको र कुनै पनि गठबन्धनको प्रस्ट बहुमत पुग्न सकेको छैन । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कसले तान्ने भन्ने लडाइँ चलिरहेको अवस्थामा पुनः ओलीले विजय प्राप्त गरी प्रचण्डलाई आफूतिर तान्न सफल भएका र प्रमुख दल एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्री बनेका छन् । 

विश्वासको मत लिने बेलामा प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि मत दिएपछि अब प्रचण्ड बढी नै शक्तिशाली बनेका र उस्तै परे ओलीसँगको गठबन्धन टुट्ने बरु प्रचण्ड नै ५ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् कि भन्ने आशङ्का देखिन्छ । धरापमा बनेको सरकारको पूरा आयु हुनेमा पनि शङ्का छ । 

त्यस्तै पुराना दललाई चक्मा दिँदै केही नयाँ दलहरू पनि आफूलाई पहिचान गराउने गरी राष्ट्रिय पार्टीको अस्तित्वमा देखापरेका र सरकारमा समेत सामेल छन् । यी दलहरू पुराना दलका लागि टाउको दुखाइका विषय बन्न सक्छन् । 

तर यी पार्टीको समर्थन नभई कुनै पनि गठबन्धनको सरकार नबन्ने र सरकार बनिहाले पनि बल्लबल्ल सङ्ख्या पुग्ने र त्यहाँ कुनै एक दुई जना सांसद खरिद–बिक्री भइहालेमा सरकार ढल्ने परिस्थिति छ । यस्तो परिस्थितिमा बनेका सरकारले विकास र समृद्धि देलान् भन्ने आशा पनि नेपाली जनतालाई छैन ।

अन्त्यमा

जिम्मेवार पार्टी र देश हाँकिसकेका शीर्ष नेताहरूको हविगतका कारण जनतामा नैराश्यता बढेको र बढ्दो भ्रष्टाचारबाट सबै वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । यो अवस्था गणतन्त्रवादी भन्नेहरूका लागि, जनताको संविधान बनाएको दाबी गर्नेहरूका लागि, नेपालमा समाजवाद आउनै लागेको दाबी गर्नेहरूका लागि, सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउने नारा ल्याउनेहरूका लागि, विकासले फड्को मारी नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने चुनावी मसला बाँड्नेहरूका लागि लाजमर्नु हुनुपर्ने हो । यसले जनताको चाहनामा कुठाराघात मात्रै गर्दैन, भाइ भाइको लडाइँले जग हँसाइसमेत गराएको छ । 

यसका साथै साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्था राख्ने तमाम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकप्रति त यो लाजको विषयसमेत बनेको छ । जे होस्, यो अब इतिहास भइसकेको छ ।

अनेक अड्कल र विवादका बीच अन्त्यमा देशले पुनः कम्युनिस्टकै नयाँ नेतृत्व पनि पाएको छ । अबका पाँच वर्ष देशलाई अन्योलपूर्ण परिस्थितिबाट हटाई विकास निर्माण र समृद्धि दिलाउने कुरामा मात्रै सबैको प्रयास केन्द्रित होस्, सद्बुद्धि पलाओस् र देशका सबै पार्टीहरू नयाँ उमङ्गका साथ आऊन् । सबैलाई शुभकामना ।

कावासोती–८, नवलपुर