काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानाको विषय पनि चर्चामा आएको छ । आयोगले शाहलाई पद जोगाउन फागुन मसान्तसम्म डेडलाइन दिएको छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भदौ मसान्तमा जरिवानाको निर्णय भएकाले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिरे कारबाही हुने रातोपाटीलाई बताए । प्रवक्ता पौडेल भने, ‘निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएपछि तोकिएको जरिवाना ६ महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उहाँले (बालेन)ले फागुन मसान्तभित्र जरिवाना जसरी पनि तिरिसक्नुपर्छ ।’ 

‘अधिकांशले बुझाउनु भएको छ । उहाँले बुझाउनु भएको छैन । उहाँले फागुन मसान्तभित्र बुझाउन भएन भने पद खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘पद खारेज भएपछि उपनिर्वाचन हुन्छ होला ।’ 

पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ । साहले निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जालमा भने खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । साहले फेसबुकमा ३ लाख ९४ हजार खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए । 

यो पनि

बालेनको चुनावी खर्च ३ लाख ९४ हजार !

स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरका उम्मेदवार शाहले तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले साढे सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । तर शाह जरिवाना नर्तिने अडानमा छन् । मङ्सिर २८ गते शाहले जरिवाना मिनाहाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

आयोगले जरिवाना मिनाहा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय नभएको भन्दै मिनाहा गर्न नसकिने जवाफ दिएको पौडेलले बताए । त्यसपछि पुस १९ मा  मेयर शाहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेस गरेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नु पर्नेमा ३० औँ दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेस गरेको बालेनको दाबी छ ।

बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुस्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।

त्यस्तै यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । सर्वोच्चबाट माघ मसान्तसम्म मुद्दाको किनारा नलाग्ने र जरिवाना पनि नर्तिने अवस्थामा बालेनको पद खारेज हुनेछ ।

बालेनले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही अगाडि बढाउने पौडेलले बताए । ‘निर्वाचन आयोग फागुन समान्तरमा एक्सनमा जान्छ । कानुनले नै भनेको छ उहाँको पद खारेज हुने भनेर । कानुन सबैलाई लागू हुन्छ । उहाँलाई कानुन नलाग्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले रातोपाटीलाई भने ।

पौडेलका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका १ लाख ४५ हजार १३ जना मध्ये १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण बुझाएनन् । खर्च विवरण नबुझाउनेमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि एक्ला होइन । पौडेलका अनुसार अधिकांशले जरिवाना बुझाउँदा मेयर शाहले अटेर गरेको अवस्था छ । उनले भने, ‘कतिले जरिवाना बुझाइसक्नु भयो । कति अहिले पनि बुझाइ राख्नुभएको छ ।’ 

यता नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूसँग लिने जरिवाना मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

९ माघ मा संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शनिबार भेटेर जरिवाना मिनाहासम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।