रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा यस पटक राज्यमन्त्री नियुक्त नरहने भएका छन् । छिटोछरिता, मितव्ययी र पारदर्शी सरकार बनाउने भन्दै नव नियुक्त मुख्यमन्त्री लिला गिरीले मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि घटाउने तयारी गरेका छन् ।

संचारमाध्यमहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री गिरीले छोटो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अबको एक साताभित्र मन्त्रीमण्डलले पनि पूर्णता पाउनेछ । 

यसअघि १३ मन्त्रालय र राज्यमन्त्रीसहित १७ मन्त्री रहेका लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय घटाएर अब १० वटा मन्त्रालय बनाइने भएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय रहने मुख्यमन्त्री गिरीको सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अमृत गिरीले दिएको जानकारी अनुसार यस पटक कुनै पनि सहायक मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू नियुक्त हुनेछैनन् । आर्थिक मितव्ययी, पारदर्शी र सरल कामकाजका लागि सानो आकारको मन्त्रीमण्डल एक साताभित्र बिस्तार हुने गिरीले बताए । 

यसैबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र) का लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि यस पटक राज्यमन्त्री नियुक्त नहुने बताएका छन् । सरकार निर्माणको लागि सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने र राज्यमन्त्रीहरू नियुक्त नगर्नेगरी छलफल भएको उनले बताए ।

यसअघि लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले नौवटा मन्त्रालय बनाएका थिए भने त्यसपछिका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बढाएर १३ मन्त्रालय बनाएका थिए । पोखरेल साढे ती वर्ष मुख्यन्त्री बने भने केसीले डेढ वर्ष मुख्यमन्त्री चलाए । मन्त्रालय धेरै बनाएर आर्थिक भार बढेको भन्दै आलोचना भएपछि अहिलेका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी गरेका हुन् ।  

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका सबै दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ३ जनाको मन्त्रीमण्डल बनेको छ । नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री लिला गिरीसहित माओवादी केन्द्रका कृष्णा केसी र एमालेकै चेतनारायण आचार्य बिनाबिभागीय मन्त्री बनेका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुखमा माओवादी केन्द्रका नेता तुलाराम घर्ती (वसन्त) र उपसभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ मेनुका खाँण निर्वाचित भएका छन् ।