बारा । अम्लेखगञ्जका दानबहादुर शाही उमेरले ८६ वर्षका भए । २०१० सालमा शाही काभ्रेबाट अम्लेखगञ्जमा आउँदा सो ठाउँमा रेल चल्थ्यो । उनका जेठा बुवा रेल कार्यालयमा जमदार थिए । जेठो बुवाको सहयोगमा शाहीले पनि रेल कार्यालयको हुलाक तर्फ डाँक सेवामा काम पाए ।  बिहान १० बजे रेल अम्लेखगञ्ज आइपुग्थ्यो साँझ ४ बजे पुनः यात्रु बोकेर रक्सौल तर्फ फर्कन्थ्यो ।

वि.सं.२०१८ सालमा यात्रुवाहक रेल बन्द भयो । २०२२/२०२३ सालसम्म मालसामान बोक्ने रेल आउँदै थियो, त्यो पनि पछि बन्द भयो । अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल सेवा बन्द हुँदा सो ठाउँमा टिकट घर, मालसामान राख्ने गोदामघर, ठुलो गौचरन, कर्मचारीहरू बस्ने करिब डेढ दर्जन आवास गृह थियो । २०१२ सालदेखि रेल सेवामा काम गरेका शाहीले हेर्दाहेर्दै ती सम्पूर्ण संरचना अतिक्रमणमा पर्‍यो, रेल पनि बन्द भयो ।

‘टिकट घरको छेउमा सामान राख्ने ठुलो गौचरन थियो, रेलबाट मालसामान ल्याएर यही चौरमा थुपार्थे, पछि रेल पनि बन्द भयो, चौर पनि सिद्धियो,’  रेल्वेका पूर्व कर्मचारी शाहीले भने ‘उ बेलामा धेरै राम्रो थियो, त्यो बेलाका मान्छे आफ्नै इमानमा बस्थे,अहिलेका मान्छेसँग इमान र विचार दुवै छैन’ अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको मुख्य कार्यालय अम्लेखगञ्जमै भएका कारण सो ठाउँमा सय बिगाहा भन्दा धेरै भूभागमा सामान राख्ने गौचरन, गोदामघर, टिकट घर,कर्मचारी आवास गृह लगायत धेरै संरचना थियो । तर अहिले टिकट घर बाहेक अन्य सबै संरचनाहरू मासिएका छन् ।

८६ वर्षीय शाहीले रेलको जग्गामा सुकुम्बासीदेखि हुकुम्बासीसम्मले अतिक्रमण गरेर बसेको बताए । ‘रेलको सबै जग्गामा घर बनिसकेकोले अव हटाउन पनि मुस्किल छ, यत्रा मान्छेलाई कहाँ लगेर राख्ने, रेलको जग्गालाई नम्बरी बनाउन पनि कतिचोटी प्रयास भयो तर, कसैले सकेको छैन कि नगरेको हो थाहा भएन’ शाहीले भने ‘२०५०/६० सालपछि रेलको जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाउनेको बथान पनि ह्वातै बढिहाल्यो ।’

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक रेल १९२७ मा अम्लेखगञ्जदेखि रक्सौलसम्म करिब ४८ किलोमिटरमा सञ्चालन भएको मानिन्छ । विगतका स्थानीय प्रशासन प्रमुखहरूले पनि रेल्वेको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण चासो नदेखाउँदा नयाँ पुस्ताहरूले सो ठाउँमा रेल चल्थ्यो भन्ने कथन मात्रै सुन्दै आएका छन् ।

अम्लेखगञ्जमा स्थानीय विश्वास साह कानुले सरकारले रेल्वेको जग्गा संरक्षण गर्न नसक्ने भए सो क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले अतिक्रमण भएको रेल्वेको जग्गा हटाउन सक्नुपर्‍यो, होइन भने पुरानो बसोबासको हिसाबले लालपुर्जा वितरण गरिदिँदा अति राम्रो हुन्थ्यो’ साहले भने । उनले अम्लेखगञ्जमा मात्रै रेल्वेको जग्गामा ४ सय भन्दा धेरै घरधुरी रहेको बताएका छन् ।

जितपुरसीमरा उपमहानगर वडा नं २१ का वडाध्यक्ष सुभा श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले बाँकी रहेका संरचना अतिक्रमण हुनबाट रोकेको दाबी गरेका छन् । ‘स्थानीय सरकार आइसकेपछि रेल्वेको जग्गालाई हामीले मिच्न दिएका छैनौ’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ‘टिकट घरलाई संरक्षण गरेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र इतिहासमा अम्लेखगञ्जमा पनि रेल चल्थ्यो भन्ने देखाउन पनि यसलाई संरक्षण गर्ने प्रयास गरेका छौ, कति सफल भइन्छ हेरौँ ।’

पूर्व प्रदेशसभा सदस्यद्वारा रेल्वेको आवास गृह भत्काएर निजी निवास निर्माण

मधेस प्रदेशका निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य सिता गुरुङले तत्कालीन रेल्वेको आवास गृह भत्काएर निजी निवास बनाएकी छिन् । गुरुङले प्रदेशसभा सदस्य भएपछि सो ठाउँमा निजी घर बनाएकी हुन् । उनी नेकपा एमाले तर्फबाट निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य हुन् । अम्लेखगञ्जका स्थानीय विश्वास साहले पूर्व सांसद गुरुङले रेल्वेको आवास गृह भत्काएर निजी घर बनाएको बताएका छन् । ‘रेलको जग्गामा सांसद, पूर्व गाविस सचिवदेखि थुप्रै सर्वसाधारणले घर बनाएर बसिरहेका छन् सरकारले उनीहरूलाई कि लालपुर्जा दिन सक्नुपर्‍यो कि हटाउनुपर्‍यो । सधैँ कति ढुलमुल गर्ने’ साहले भने ‘वडामा गयो कहिले जग्गा नापेर ल्याउनुस्, कहिले फोटो ल्याउनुस् भन्छ यत्रो पुरानो बसोबास छ तर लालपुर्जा छैन ।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चुनावको बेला मात्रै लालपुर्जालाई चुनावी एजेन्डा बनाएर पटक पटक झुक्काउने काम गरेको साहले  बताए ।

किनेर बसेको हुँ, प्रमाण छ: निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य गुरुङ

निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य सिता गुरुङले आफूले रेलवेको आवास गृह अतिक्रमण नगरेको २०४९ सालमा किनेर बसेको दाबी गरेकी छिन्  । ‘म माननीय भएपछि रेलको आवास गृह अतिक्रमण गरेर बसेको पनि होइन २०४९ सालमा अन्य व्यक्तिसँग किनेर बसेको हो,मैले आफूलाई सुकुम्बासी हुँ, भनेको पनि छैन अव्यवस्थित बसोबासी भनेर वडाले मलाई कागज पनि दिइसकेको छ’ गुरुङले भनिन् ।

प्रदेशसभा सदस्य गुरुङसँगै तत्कालीन अम्लेखगञ्ज गाविस सचिव विजयकान्त झाले पनि रेल्वेको जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग बारा जिल्ला कमिटीका सदस्य कुमार लामाले अम्लेखगञ्जको रेल्वेको जग्गामा बस्नेको हकमा विवरण सङ्कलन भए पनि निस्सा दिने दिने नदिने विषयमा कुनै टुङ्गो नलागेको बताएका छन् ।

‘निर्वाचन पछि जिल्ला समिति पुरै निष्किृय भएकाले अहिले कुनै काम अगाडी बढेको छैन, अम्लेखगञ्जको हकमा पनि विवरण संकलनको काम मात्रै भएको छ’ जिल्ला कार्यसमिति सदस्य लामाले भने । सन् १९२७ मा भारतको रक्सौलबाट नेपालको अमलेखगन्जसम्म ४८ किलोमिटर दूरीको रेल सेवा निरन्तर ३३ वर्ष चलेर बन्द भएको रेल विभागको  वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।  पछिल्लो समय रेल विभागले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको बर्दिबासदेखि बाराको निजगढसम्म ७० किलोमिटर खण्डमा काम गरिरहेको छ ।

सो खण्डमा अहिले माटो पुर्ने र नदीमा पुल बनाउने काम भइरहेको बताइन्छ । अम्लेखगञ्ज रेल्वेको कार्यालयमा कार्यरत ८६ वर्षीय दानबहादुर शाही सरकारले चाहेमा अझै पनि अम्लेखगञ्जमा रेल सञ्चालन हुनसक्ने बताउँछन् । ‘पूर्व पश्चिम रेल हेटौडासम्म जाने भन्ने सुनेको छु, सरकारले आँट्यो भने अझै पनि अम्लेखगञ्जमा रेल आउन सक्छ, तर कसैले वास्तै गरेन भने अव यही बाँकी रहेको पुरानो टिकट घर पनि मासिन सक्छ’ शाहीले भने ।