सुर्खेत । राजकुमार शर्मा ‘आर्ट’ नेकपा एमालेका ९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को १/१ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा जसरी कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्, उनीमाथि चुनौतीको भारी पनि उत्तिकै छ । शर्मालाई राजनीतिक चुनौती त एकातिर छँदै छ प्रशासनिक र सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि चुनौतीका चाङहरू छन् । बजेट कार्यान्वयनका क्षेत्रमा पनि शर्मालाई उत्तिकै चुनौती छ भने सुशासनको पाटोमा अझ धेरै चुनौती छ ।

शर्मासँग ८ सदस्यीय नयाँ टिम छ । जसमा अधिकांश मन्त्री र राज्यमन्त्री पनि नयाँ नै छन् । त्यो भएकाले संघीयताको पहिलो कार्यकालका देखिएका विकृत अभ्यासलाई चिर्दै ‘कर्णालीको नयाँ विकास मोडेल’ तयार गरेर लैजानुपर्ने देखिन्छ । अघिल्लो पाँच वर्षको सुरुवातमा सांसद र कार्यकारी भूमिकामा रहेका नेतृत्वकर्ताले ‘अन्य प्रदेश हिँडे पुग्छ, तर कर्णाली दौडनुपर्छ’ भन्ने गर्थे । तर संघीयताको पहिलो कार्यकालमा कर्णाली विकास र परिवर्तनका क्षेत्रमा नभई सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलमा बढी केन्द्रित रह्यो । स्थायित्वका लागि प्राप्त दुई तिहाई जनमतमाथि कुठाराघात गर्दै नेतृत्वकर्ताहरुले कसरी सरकारमा पुग्ने र लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा नै पाँच वर्ष बिताइदिए । अस्थिरताको बीजारोपण पनि कर्णालीबाट नै भयो भने ‘फ्लोर क्रस’ जस्ता संसदीय इतिहासमै नभएका विकृत राजनीतिक अभ्यास पनि कर्णालीमै भए । जसका कारण सरकारले आफै अघि सारेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’को नाराले सार्थकता पाउन सकिने ।

केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट विमुख बनाइएको कर्णालीका लागि संघीयता एउटा सुखद पक्ष थियो । तर प्रदेशले संघीयताको लाभ लिन सकेन, जसका कारण प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेका छन् । नयाँ सरकारले त्यसको निराकरण गर्दै प्रदेश संरचनाको औचित्य र आवश्यकतालाई पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवं राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकालको नजरमा नयाँ नेतृत्व विगतका विकृत अभ्यासलाई पाखा लगाउँदै संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।

राजनीतिक चुनौती

माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई प्रमुख चुनौती नै राजनीतिक चुनौती हो । सत्ता साझेदार दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई मिलाएर लैजानुपर्ने शर्मालाई चुनौती छ । ०७४ मा अहिले जसरी राजनीति समीकरण बनेर दलहरू अघि बढिरहेका छन्, ठिक त्यस्तै थियो । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वर्षदिन नपुग्दै एमालेको साथ पाउन छाडेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने दिवा सपनासहित शाहीलाई असहयोग गर्नतर्फ बढी केन्द्रीय भएपछि प्रत्यक्षमा १ सिट जितेको कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा २० सिटसहित बहुमतमा रहेको एमाले प्रतिपक्षको कुर्सीमा लगाम लगाउन बाध्य बन्यो ।

अहिले पनि उनै यामलाल कँडेलको सहयोगमा माओवादी नेता शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यद्यपि सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा कँडेलको पूर्णसाथ पाउनेमा माओवादी नेताहरू अझै ढुक्क छैनन् । २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्नु पूर्व कँडेलले आलो–पालो सत्ता सञ्चालन गर्ने र ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई ७ मा झार्ने सहमति भएको छ । साथै मुख्यमन्त्री साझा र ३/३ मन्त्रालयको नेतृत्व दुई दलले गर्ने सहमति भएको छ ।

कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्राय सांसदहरू मन्त्री बनेर चाहँदैनन् । एकातर्फ अधिकार सम्पन्न नहुनु र बजेट चलाउन नपाइने भएकाले यो मन्त्रालय धेरेको रोजाइँमा पर्दैन ।

यदि सहमति अनुसार अघि बढेको खण्डमा साढे दुई वर्षपछि यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । यद्यपि दुई दलबीचको सहमतिलाई बे–वास्ता गर्दै माओवादीले सुरुमै समस्याको जड उब्जाएको छ, राज्यमन्त्री बनाएर । 

११ माघका मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री शर्माले नयाँ चार जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयता शपथ पश्चात् एकाएक डोल्पाकी उर्मिला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ खुवाए । मन्त्रिमण्डललाई समावेशी बनाउनका लागि माओवादीले उनलाई भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको हो । जुन कुरामा एमालेको पूर्ण समर्थन नरहेको एमालेका सांसदहरूको भनाई छ । ‘मन्त्रालय घटाएर ७ बनाउने तर मन्त्री ८ नै भएपछि मन्त्रालय मर्ज गर्नुको औचित्य के रह्यो र,’ एमालेका एक नेताको भनाई छ । यसलाई दुई दलबीच मतभेदको सुरुवाती घण्टिका रूपमा सरोकारवालाले बुझेका छन् ।

प्रशासनिक चुनौती

कर्णाली यस्तो प्रदेश हो, जहाँ सरकार भन्दा बढी प्रशासनिक निकाय अस्थिर बन्ने गरेको छ । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षे अवधिमा दुई जना मुख्यमन्त्री फेरिँदा प्रमुख सचिव ८ जना फेरिएका छन् । जसले कर्णालीको विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर प¥यो । प्रमुख सचिव बढीमा एक वर्ष त नभए २ देखि ५ महिनाकै अवधिमा सुरुवा हुने गरेका छन् । अन्य मन्त्रालयको हविगत पनि यही हो । सबैभन्दा धेरै कानुन मन्त्रालयमा १० जना सचिव फेरिए । काठमाडौँबाट आएका सचिवलाई कर्णालीमा टिकाउनै चुनौती हुने र कर्णालीकै कर्मचारी पनि कर्णालीमा बस्न नमानेपछि कर्णालीले जहिले कर्मचारी अभाव झेलिरह्यो । अझै पनि प्रदेशमा ३०–३५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्मचारी अभाव छ । प्रदेशको विकास बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारका लागि कर्मचारीलाई टिकाइराख्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने चुनौती नयाँ नेतृत्वमाथि छ । प्रदेशमा कर्मचारी पुर्ति गर्ने गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले अहिले काम गरिरहेको छ ।

शान्ति सुरक्षा क्षेत्रमा पनि उस्तै चुनौती

कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्राय सांसदहरू मन्त्री बनेर चाहँदैनन् । एकातर्फ अधिकार सम्पन्न नहुनु र बजेट चलाउन नपाइने भएकाले यो मन्त्रालय धेरेको रोजाइँमा पर्दैन । अहिले कानुन मन्त्री बनेका माओवादीका कृष्ण जिसीले पनि कानुन मन्त्रालय रोज्न मानिरहेका थिएनन् । एमालेले त भागबन्डामा कानुन मन्त्रालय लिनै चाहेन । कानुन मन्त्रालयमा कुनै काम नहुने भएकाले प्रदेशको यो संरचनाको औचित्य नभएको पनि टिप्पणी नभएका होइनन्, मन्त्रालयभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै ‘पावरफुल’ हुने हुँदा धेरैको नजरमा कानुन मन्त्रालय नपर्ने गरेको नेताहरुको भनाई छ ।

यतिसम्मकी कर्णालीको सुरक्षा निकाय सम्बन्धीका धेरैजसो कार्यालय अझै पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट नै सञ्चालन भइरहेका छन् । जुन संघीयताको मर्म विपरीत छन् । प्रदेश तालिम केन्द्र, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरू बाँकेबाट सञ्चालन छन् । पूर्व कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्ने की, संघबाट गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि दुई मत भएका कारण यी संरचनाहरू प्रदेशमा ल्याउन कठिनाइ भएको बताउँछन् । संघ र प्रदेशले साझा दायित्वमा गर्नुपर्ने कुराहरूमा संघ नै अगाडि बढ्न नचाएको उनको तर्क छ । ‘प्रदेश प्रहरी संगठनको बारेमा कानुनी मान्यताका हिसाबले पहिलो कुरा त संघ अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर बढ्न सकिरहेको छैन,’ उनी भन्छन्,‘हामीले प्रहरी लगायतका प्रादेशिक अङ्गहरूका लागि कानुन बनाउने प्रयास गर्दा पनि सकिएन ।’

प्राकृतिक हिसाबले कर्णालीलाई ‘सुनको डल्लो’ भन्ने गरिए पनि कर्णालीसँग आफ्नो आर्थिक स्रोतको माध्यम छैन ।

आफ्नो प्रदेशको कार्यालय नै प्रदेशमाबाट सञ्चालन गर्न नपाइने कस्तो संघीयता हो ? भन्ने खालका प्रश्न चिन्हलाई मेट्नका लागि पनि नयाँ नेतृत्वको सरकारले यसबारे कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा प्रदेश सरकालाई दिएका अधिकारलाई समेत अघिल्लो सरकारले  कार्यान्वयन गर्न सकेन । राजनीतिक विश्लेषक ढकाल भन्छन्,‘ प्रदेश सरकारहरू आफैमा स्वायत्त हुनुपर्ने हो, आफ्नो निर्णयबाट सरकार बनाउनुपर्ने हो, सामान्य कुरामा पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने कुराले प्रदेशलाई कमजोर बनाएको छ । अधिकार पूर्ण छैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएकाले प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले कुनै किसिमको आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन । ढकाल बुझाइमा मुख्यमन्त्री भन्दा सिडिओ ‘पावरफुल’ देखिन्छ ।

अहिले केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भएकाले प्रदेशले यो कुरामा संघर्ष गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणमा प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘प्रदेशलाई सुहाउँदो कानुन निर्माण’

कर्णाली प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा दर्ता गराएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय भए । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा दर्ता भएका ६४ वटा विधेयक मध्ये  ५३ वटा विधेयक पारित भए । बाँकी महत्त्वपूर्ण ११ विधेयक निष्क्रिय भए । पर्वतीय विश्वविद्यालय, गैरसरकारी सिञ्जा सभ्यता विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, विद्युत् सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, आम सञ्चार सम्बन्धी लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय भए । जुन प्रदेशका लागि नभई नहुने विषय हुन् । अर्कोतर्फ बनेका कानुन पनि प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता र कर्णालीको वस्तुस्थितिलाई उजागर गर्ने खालका नभएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । यद्यपि सरकारले आफूले बनाएका कानुको समेत समीक्षा गर्न सकिरहेको छैन । नयाँ सरकारले बनेका कानुनको समेत समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । यसअघि बनाएका कानुनहरू केन्द्रले पठाएको डमीका आधारमा बनेको टिप्पणी भइरहेका छन् । ‘डमी’ को आधारमा बनाइएका कानुनले संघीयतालाई कत्तिको बलियो बनाउँछन्, नेतृत्वको कार्यक्षमतालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न गरिहरेको छ,’ नागरिक अगुवा समेत रहेका ढकाल भन्छन्,‘ आफैले कानुन बनाउने कुरामा नयाँ सरकारले संघर्ष गर्नुपर्छ ।’

‘आयस्रोत वृद्धि र बजेट कार्यान्वयनको चुनौती’

प्राकृतिक हिसाबले कर्णालीलाई ‘सुनको डल्लो’ भन्ने गरिए पनि कर्णालीसँग आफ्नो आर्थिक स्रोतको माध्यम छैन । जसका कारण केन्द्रकै अनुदानको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले पहिलो पाँच आर्थिक वर्षका १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ९५ हजार मात्रै आर्थिक आम्दानी गरेको छ । जबकि सोही अवधिमा अनुदानकै भरमा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड ५ लाख ६१ हजारभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको आम्दानी र अनुदानबीच आकाश–पातालको भिन्नता छ । ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा बोकेको प्रदेशले आत्मनिर्भरतातर्फ पाइला चाल्नुपर्नेतर्फ केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश कहिलेसम्म परनिर्भर हुने हो भन्नेबारे आम प्रश्न उठिरहेको छ । प्रदेशका शासकहरू अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर बनिरहेका छैनन् । जसले गर्दा एकातर्फ विनियोजन गरिएको विकास बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छैन भने अर्कोतर्फ आयस्रोत वृद्धि हुन सकेन । पहिलो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार के हो ? भन्नेतर्फ नै केन्द्रित नभएको संघीयतासम्बन्धी जानकार एवं नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालको बुझाई छ । ढकालको प्रश्न छ, ‘संघको अनुदानकै भरमा प्रदेश चलाउने भए संघीयताको के अर्थ भयो ? संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने होइन र ?’

मानव विकास प्रतिवेदन २०२० अनुसार सामाजिक आर्थिक सूचकाङ्कमा कर्णाली प्रदेशको अवस्था कमजोर छ ।

नयाँ सरकारसामु अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि प्रदेशमै आर्थिक समृद्धिका स्रोतको पहिचान गरी आत्मनिर्भर कर्णाली निर्माणमा होमिनुपर्ने चुनौती छ ।

पहिलो कार्यकाको पहिलो हिलो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो ।

   आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ३६.३७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भयो भने ३४ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ७२ हजार बजेट ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४८ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । आव ०७७/७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याएकोमा ६५.५२ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट ल्याएकोमा ६२.३६ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश सरकारले १५ वटा शीर्षकमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेको छ । तर पुस मसान्तसम्म विकास बजेट ९ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्मा बताउँछन् । अनुदानको भरमा ल्याएको उक्त बजेटलाई तीव्र कार्यान्वयनमा लगेर विगतको सरकार भन्दा सुधार ल्याउनुपर्ने चुनौती शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई छ । 

सूचकमा सुधार खै ? 

मानव विकास प्रतिवेदन २०२० अनुसार सामाजिक आर्थिक सूचकाङ्कमा कर्णाली प्रदेशको अवस्था कमजोर छ । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा ०.६०२ रहेकोमा  कर्णाली ०.५३८ रहेको छ । यस्तै कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय ९६४ अमेरिकी डलर रहेको छ । २८.९ प्रतिशत गरिबी र ३९.५ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगले (०७६–०७७ देखि ०८०–०८१) तयार गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म एक हजार १४७ र २१००/०१ सम्म १० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पहिलो वर्ष अर्थात ०७९/०८० सम्म बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क १८ प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५८८ पु¥याउने, आर्थिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत, उद्योग ३२.२ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४७ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएपनि पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले यो बारेमा कुनै समीक्षा गरेन । यद्यपि कर्णालीका बहुआयामिक गरिबी अझै पनि ५० प्रतिशत रहेको छ।

नयाँ नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को नारालाई सार्थकता तुल्याउनका लागि भए पनि प्रदेशको सूचकाङ्कलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । जुन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

भ्रष्ट्राचारका मुद्दा लागेका छैनन् किनारा

संघीयताको पहिलो कार्यालयमा सरकारविरुद्ध भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी परेका मुद्दाको किनारा अझै लाग्न सकिरहेको छैन । ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष ०७५’ को उद्घाटन अनियमितता भएको मुद्दा अझै अख्तियारमा विचाराधीन छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४६ लाख रकमको निकासाको अख्तियारी दिएको थियो तर पछि अनियमितताको कुरा उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिलाई ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रमाण दिएको थियो । तर पछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सोही शीर्षकमा ८७ लाख १८ हजार ९७३ रुपैयाँ खर्च भएको देखियो । तत्कालीन लेखा समितिका सभापति दिनबन्धु श्रेष्ठले खुलेआम अनियमितता भएको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारकै कार्यालयमा पुगेर निवेदन दिएका थिए । यद्यपि उक्त मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकिरहेको छैन । उक्त मुद्दामा प्रदेशमा मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री समेत संलग्न रहेको आशङ्का गरिएको छ । अख्तियारले अझै अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । यो मुद्दा सरकारविरुद्ध परेको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा हो । अन्य योजना सम्बन्धीका मुद्दाहरु पनि अख्तियारमा रहेका छन् ।

वर्षमा १० हजारलाई रोजगारी दिन चुनौती

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदभार ग्रहण गर्दागर्दै कर्णालीमा वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारीमा जोड्ने निर्णय गरेका छन् । एउटासम्म ठुला तथा मझौला खालका उद्योगको विकास नभएको कर्णालीमा वर्षमा १० हजारलाई रोजगारीमा जोड्ने कुरा आफैमा चुनौतीको विषय हो । यद्यपि ४ माघमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले त्यसका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले रोजगारीका माध्यमका क्षेत्रदेखि सार्वजनिक नीति क्षेत्र लगायतका पहिचानका कुरामा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेछ । छाक टार्नकै लागि कालापहाड धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कर्णालीमा वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने निर्णय ऐतिहासिक भए पनि कार्यान्वयनमा उत्तिकै चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूको भनाई छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री शर्माले भने सबैको सहयोगमा उक्त विषय जसरी पनि कार्यान्वयन गरिछाड्ने दाबी गरेका छन् ।