विराटनगर । प्रदेश १ को सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली पारित भएको छ । उक्त नियमावली राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित भएको हो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि नयाँ नियमावली आएको हो । 
उक्त नियमावलीमा यसअघि कायम ४ वटा मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभिएको छ । जसमा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेका छन् । 

संशोधित नियमावली अनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिम मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गरी ९ वटा मन्त्रालय कायम रहनेछन् ।

कुन मन्त्रालय कहाँ गाभिए ?

म, तथा रोजगार र संस्कृति, कला साहित्यको काम सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गएको छ । यस्तै यातायात, सञ्चार र भूमि व्यवस्थाको कामकाज आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा सरेको छ । प्रदेशमा सिंगै मन्त्रालयमा अर्को मन्त्रालय गाभिएको मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय हो । उक्त मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्थाको काम पनि थप गरिएको छ । पहिलो पटक प्रदेश स्थापना हुँदा उक्त मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था बाहेक हाल रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमा सञ्चार मात्रै थियो । 

यसैबीच यसअघिको कृषि मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइएको छ । उक्त मन्त्रालयमा खारेज भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमध्ये सहकारी तथा गरिवी निवारण र उद्योग थप गरिएको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भने यसअघिको पर्यटन तथा संस्कृति, मन्त्रालयमा रहेको संस्कृति, कला क्षेत्र गाभिएको छ भने श्रम र रोजगार, विज्ञान तथा प्रविधि पनि अब समाजिक विकास मन्त्रालयकै जिम्मामा रहने भएको छ । यसअघि उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय छुट्टै थियो । यस्तै पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भने पर्यटन मात्रै थप गरिएको छ । 

यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक, पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भने यथावत राखिएको छ । नियमावलीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विभिन्न ३० वटा जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि ७२ वटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई २५ वटा, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४४ वटा, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३० वटा, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई १२ वटा, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयलाई १२ वटा, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ४१ वटा र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ४४ वटा कामको जिम्मेवारी ठोस पनि गरिएको छ ।

गत माघ ६ गते नवनियुक्त ६ जना मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । यद्यपि जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबारे टुंगो लाग्न सकेको थिएन । उक्त नियमावली अनुसार कार्यक्षेत्र अनुसारको बजेट तथा कार्यालयहरु १५ दिनभित्र गाभिसक्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै गाभिएका मन्त्रालयको सवारी साधन तथा सम्पत्ती २१ दिनभित्रमा सम्बन्धित निकायमा बुझाउन पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै गाभिएका मन्त्रालयमा काम काजमा रहेका संघीय सरकारका कर्मचारीहरुलाई फिर्ता पठाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई चिठी पठाउने भएको छ । यद्यपि उनीलाई ३५ दिनको सेवा सुविधा भने प्रदेशले नै खुवाउने छ । संघबाट खटिएका कर्मचारीले सो अवधिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमै हाजिर गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि विभाजन भएको मन्त्रालयमा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बोले खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाईलाई सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, राप्रपाका भक्ति सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, माओवादीका जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मा दिइएको छ । 

यसबाहेक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय हालका लागि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफ्नै जिम्मामा राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीले पुस २५ गते तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।