उद्यमीका समस्या तत्काल समाधान गर्न महासंघको माग
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उद्योगी व्यवसायीका समस्याप्रति राज्य समयमै गम्भीर नहुँदा देशका विभिन्न ठाउँमा व्यवसायीहरूबाट आत्मदाह, आत्महत्या जस्ता अत्यन्त दुःखद एवं गम्भीर प्रकृतिको घटनाहरू भइरहेको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘नयाँ सरकार गठन भई अर्थतन्त्रले गति लिने आशा गरिएकै बखत् सार्वजनिक भइरहेका यस्ता घटनाले निर्माण सहित सबै खाले उद्योगमा लागेका व्यवसायीहरू सहित देश विदेशमा रहेका तमाम नेपालीहरूलाई मर्माहत बनाएको छ’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्वदेश भित्र नै उद्यम एवं व्यवसाय गरी आत्मसम्मान साथ जीवन निर्वाह गर्न चाहने व्यवसायीहरूले परिबन्धमा परी बाध्यतावस् मृत्युवरण गर्दा राज्य, राज्यका सञ्चालक र नीति तथा नियम परिपालना गराउने निकायहरूमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको महसुस महासंघले गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘अन्य व्यवसायीरू झै निर्माण व्यवसायीहरू पनि राज्यबाट निर्माण सम्पन्न परियोजनाहरूको भुक्तानी वषौंदेखि नपाउँदा मानसिक रुपमा अत्यन्त प्रताडित मात्र भएका छैनन्, ‘सप्लाई चेन’ हरू समेत अस्तव्यस्त भएका छन्’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस बाहेक निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, राष्ट्र बैंकको अस्थिर तथा अव्यवहारिक नीति नियम, क्रसर संचालनमा देखिएको अवरोध, नीतिगत अस्पष्टता, राज्यका संयन्त्र बीचको समन्वय अभाव जस्ता ज्वलन्त समस्या झेलिरहेका महासंघको भनाइ छ ।
यी र यस्ता नीतिगत पक्षहरूको तत्काल सम्बोधन नहुने हो भने समग्र अर्थतन्त्रको चक्रमा गम्भीर असर परी आगामी दिनमा अझ दुःखद घटनाहरू हुन सक्ने खतरा देखिएको तर्फ महासंघले सम्बन्धित् निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्ता दुःखद घटनाबाट बेलैमा शिक्षा लिएर संविधान प्रदत्त गरी खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न र व्यवसायीलाई आफ्नो कारोबार निर्धक्क गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन महासंघले सरोकारवाला सबै समक्ष अपील गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विवाहपञ्चमीका लागि भारतीय पक्षलाई निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण
-
कालिकोट अस्पतालले टिनको टहराबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता हट्यो
-
कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउन चेम्बरको जोड
-
बेलायती राजालाई धक्कामुक्की गर्ने अष्ट्रेलियाली सांसद परिन् सेन्सरमा
-
यस्ता छन् आयोगले उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहलाई दिएका ८ निर्देशन
-
सरकारलाई आयोगको सात बुँदे निर्देशन : राजमार्गको यातायात व्यवस्थापनदेखि मदिरा नियन्त्रणसम्म