काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले होटल–रेस्टुरेन्टलगायतले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको छ। कर निर्धारण र असुलीको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै अदालतले उपभोक्तामा थपिएको अतिरिक्त आर्थिक बोझ खारेजीको आदेश गरेको हो तर लामो समयदेखि सेवा प्रदायकले खारेजीको माग गरिरहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क र विद्युत् महसुलमा लगाइँदै आएको इनर्जी शुल्क भने अझै उपभोक्तामाथि भार बनाइएको छ। 

उपभोक्ताले वार्षिक रूपमा आर्थिक ऐनको व्यवस्थाबमोजिम दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन्। सेवा प्रदायकले यस्तो शुल्क कम्तीमा १ प्रतिशत मात्र लगाउन वा शून्य बनाउन माग गर्दै आएका छन्। होटललगायतको शुल्क हटाउन आदेश भए पनि करमाथि कररशुल्क थपिने दूरसञ्चार शुल्क र विद्युत्को इनर्जी शुल्क भने राज्यले घटाउनसमेत चाहेको छैन। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त विनियमावलीका आधारमा विद्युत् महसुलमा इनर्जी शुल्क थपेर कर निर्धारण गरी उपभोक्ताबाट असुल गर्दछ। त्यसका लागि अनुमति भने विद्युत् नियमन आयोगले दिएको हुन्छ। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले श्रम ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै २०७९ माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी बदर गरेको हो। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।