विराटनगर । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी तथा नेपालमा देखिएको आर्थिक संकटको प्रभाव प्रदेश १ सरकारको आन्तरिक आयमा पनि परेको छ । सोही प्रभावका कारण प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको अनुमानित बजेटको लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । 

प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आयको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण अनुसार हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा असुली प्रतिशत २६.५० मात्रै रहेको छ । 

प्रदेश १ को संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने (मु.अ.कर र अन्तःशुल्क) रकम पनि लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन । प्रदेश १ सरकारले संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने (मु.अ.कर र अन्तःशुल्क) को वार्षिक लक्ष्य ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख उठ्ने अनुमान गरेको थियो । तर अर्धवार्षिक असुली भने २६.५० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १४ करोड ८९ लाख १० हजार मात्रै भएको छ । 

यस्तै आन्तरिक आय र बेरुजू, निकासा, अनुदान फिर्ता समेत गरी प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने वार्षिक लक्ष्य ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख रहेको छ । ६ महिनाको प्रगति विवरण भने ३२.८० प्रतिशत मात्रै अर्थात् अर्धवार्षिक असुली १ अब ६३ करोड ५३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भएको छ । 

संघीय सरकारले दिने अनुदान पनि प्रदेश सरकारले अनुमान गरेअनुसार आएको छैन । संघीय सरकारले दिने अनुदान रकम ४ अर्ब ६८ करोड ९९ लाख ६६ हजार छ । जबकि अनुदानको वार्षिक लक्ष्य १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । वार्षिक लक्ष्यको आधारमा प्रदेश सरकारले संघबाट २४.५५ प्रतिशत मात्रै रकम पाएको छ । 

प्रदेश सरकारले ल्याएको ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेटमध्ये जम्मा वार्षिक आम्दानीको लक्ष्य ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख रुपैयाँ गरेको थियो । तर जम्मा तीनै शीर्षकबाट पुस मसान्त सम्ममा प्रदेशले ९ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख १८ हजार अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २६.३४ प्रतिशत मात्रै असुली गरेको छ । 

यता, खर्चतर्फ पनि प्रदेश सरकारको अवस्था संघीय सरकारको जस्तै निराशाजनक छ । अर्धवार्षिक विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले छुट्टाएको पुँजीगत तर्फ हालसम्म १९.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । हालसम्मको खर्च भने ४ अर्ब ४३ करोड १६ लाख मात्रै भएको हो । यता, चालूतर्फ विनियोजन भएको बजेट १६ अर्ब ७३ करोड ८९ लाखमध्ये ५ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख अर्थात् ३२.६ खर्च भएको छ । 

प्रदेश १ सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेटमध्ये चालू र पुँजीगत खर्च गरी जम्मा ९ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख अर्थात् २४.८८ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

प्रदेश १ सरकारका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेटको अनुमानित स्रोत व्यहोर्ने प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने उनले उल्लेख गरेका थिए । 

बजेटमा प्रदेशको १० वर्षे कृषि रणनीति तर्जुमा गरिने, दूधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने, आलु, प्याज र लसुनलगायतमा उत्पादनको आधारमा अनुदान प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तरकारी, च्याउ, मह उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने, जनता आवासमार्फत २ हजार ४ सय घर निर्माण गरिने लगायतका विषय थिए । यस्तै एक घर एक धारा लागू गरिने, पहाडी जिल्लामा थप ९ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने, महिलामा देखिने आङ खस्ने रोग र अब्स्टे«टिक फिस्टुलाको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिने, विराटनगर, धरान, इटहरी, दमक, बिर्तामोड र काँकडभिट्टाका मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरिने र प्रदेश भू उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति बनाउने बजेटका प्राथमिकता थिए ।