काठमाडौँ । ‘सकेसम्म हामीले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षा खारेजी गर्ने हो । यो नेपालका लागि उपयोगी छैन भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट छौं ।’ यो अभिव्यक्ति कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानको हो । गत माघ ५ गते एक राष्ट्रिय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानले अहिलेका सबै परिवर्तनका एजेण्डा खारेजी गर्न जनमत तयार पार्न लाग्ने बताएका थिए । 

राप्रपाका नेता समेत रहेका कानुनमन्त्री प्रधानले अगाडि भनेका थिए, ‘सरकारमा जाँदैमा संघीयता खारेजीको माग छाडेको होइन । हामी सरकारमै बसेर त्यो मुद्दालाई बलियो ढंगले उठाउँछौँ । संघीयता ठिक छैन भनेर अन्य दललाई पनि कन्भिन्स गर्छौँ ।’ 

प्रधानसँगै सोही पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवम् उर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले पनि व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । माघ पहिलो साता झापामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै लिङ्देनले सरकारमा गएर गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध राप्रपाका मन्त्रीहरुले अभिव्यक्ति दिन थालेपछि राष्ट्रियसभामा बैठकमै चर्को विरोध भयो । मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रय सभा सदस्य अनिता देवकोटा र एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती राईले यो विषयमा प्रश्न उठाए । 

अहिलेको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले व्यवस्थाको खिलाफमा अभिव्यक्ति दिँदा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुप बसेको भन्दै उनीहरुको आक्रोश थियो । लगत्तै राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यवस्थाका विषयमा मन्त्रीले विरोध गरेको पाएमा स्पष्टीकरण सोधिने बताए ।

अहिलेको सरकारमा बसेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताका विषयमा विरोध गर्ने छुट कसैमा नभएको प्रचण्डले प्रष्ट पारे । यद्यपि अभिव्यक्ति दिएको दुई दिन बितिसक्दा प्रचण्डले कुनै मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सकेका छैनन् ।

 प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन सरकार भएकाले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । सरकारमै सहभागी मन्त्रीले यसरी एकपछि अर्को व्यवस्थाविरुद्ध लाग्दा समेत प्रधानमन्त्रीले किन स्टेप नचालेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रका सचिव एवम् पूर्वमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारमा सहभागी मन्त्रीले व्यवस्थाको विरुद्ध बोल्न नमिल्ने भन्दै त्यस्ता मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिनुपर्ने बताए । मन्त्रिपरिषद्को सदस्यले व्यवस्थाका विरुद्ध बोल्न कानुनी, नैतिक र व्यवहारिक रुपमा नमिल्ने पौडेलको दाबी छ ।

‘अहिलेको संविधानमा व्यवस्था भएका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशिताको विरोध गर्न पाइँदैन । अहिलेको संविधानमा भएका व्यवस्थाको रक्षा गर्ने हो, विरोध गर्ने होइन’ पौडेलले भने, ‘यदि संविधानका भएका व्यवस्थाको विरोध गर्ने हो भने प्रतिपक्षमा बसेर जति गरेपनि भयो ।’ 

अहिलेको व्यवस्थाको विरोधमा बोल्नेलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने पौडेलले बताए ।  देशको कार्यकारी पदमा बसेपछि संविधानको पूर्ण रुपमा पालना गराउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य भएको पौडेलले बताए ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने त्यस्ता मन्त्रीको विषयमा छानबिन भइरहेको बताए । ‘अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीको विषयमा सबै रेकर्ड राखिएको छ । कुन मन्त्री कहाँ कसरी बोलिरहेका छन् भन्ने विषयमा सबै केलाइरहेका छौं’, प्रधानमन्त्री सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘त्यस्ता मन्त्रीको सबै तथ्यहरू संकलन गरेपछि आवश्यक स्टेप चालिन्छ ।’

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, व्यवस्थाको विरोध गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ

यसैगरी संविधानविद् चन्दकान्त ज्ञवालीले संविधान बमोजिम मन्त्री भएकाले व्यवस्थाकाविरुद्ध बोलेमा बर्खास्त गर्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘रुलिङ पार्टीमा बस्नेले संघीय गणतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई मानेर निर्वाचनबाट निर्वाचित भई सरकारमा सहभागी हुने हो । संविधानमा जेजस्ता व्यवस्था छन् त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’

उनले सरकारमा बसेरै अहिलेको व्यवस्थाको विरोध गर्न नपाइने उल्लेख गरे । ज्ञवालीले भने, ‘यदि रुलिङ पार्टीमा बस्न मन छैन भने अपोजिसन गए भइहाल्छ । अपोजिसनमा भएपछि विरोध गर्न आफ्ना कुरा राख्न पाइहालिन्छ ।’ 

सरकारमा बसेर संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी र संसदीय शासन पद्धतिलाई विरोध गर्न नपाइने ज्ञवालीले बताए । प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्नेगरी व्यवस्थाको विरोध गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला बर्खास्त गर्ने अधिकार भएको उनले बताए ।   

‘संविधान भन्दा बाहिर गएर बोल्ने अधिकार रुलिङ पार्टीलाई छैन ।  यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राख्नपनि सक्छन्, फाल्नपनि सक्छन् । यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । सबै संवैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ’ ज्ञवालीले भने, ‘संविधानभन्दा बाहिर गएर बोल्नेलाई तत्काल बर्खास्त गरिनुपर्छ ।’

मन्त्रीहरुपनि उत्तिकै विवादित

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवाद छिनोफानो नहुँदै स्वार्थ बाझिनेगरी उपप्रधानसहित गृह मन्त्रीको बागडोर सम्हाल्न पुगे । यस्तै रास्वपाका अर्का नेता एवम् श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल पनि विवादित पात्र हुन् । मेनपावरसहित विभिन्न व्यवसायमा संलग्न उनीबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ ।  

यस्तै राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डे पनि सहरी विकास मन्त्री भए ।  अर्बौँको ठेक्का हात पारेर अलपत्र पारेको अवस्थामा उनी पुनः स्वार्थ बाझिनेगरी मन्त्री भएका हुन् । पाण्डेले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको बताइन्छ । 

यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की पछिल्लो समय विवादमा तानिएकी छन् । आत्मदाह गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यलाई भेट्न जाँदा मिडिया स्टन्ट गरेर उनी आलोचित छिन् ।  कार्कीले जलेर गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा कीर्तिपुरमा रहेको वर्न अस्पतालमा आचार्यलाई भेटेर स्वास्थ्यको पोर्टोकल भुल्दै भिडियो बनाएकी थिइन् । आचार्यको उपचारको क्रममा निधन भइसकेको छ ।

याे पनि

संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्छुः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड