काठमाडौं । पेशा व्यवसायको वातावरण नभएको एवम् राज्यका निकायहरूबाट न्याय नपाएको जस्ता विषयलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरी माघ ९ गते संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उनको उपचारका क्रममा बुधबार निधन भएको थियो । 

आयोगकी सदस्य लिली थापाले आजै पीडित परिवारका सदस्यसँग भेट गरी घटनाको बारेमा जानकारी लिनुका साथै कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरणको पहल गरेकी छन् । आत्मदाह गर्नु अगाडि आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका विषयहरू लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरेको राज्यको लागि अत्यन्त सोचनीय र संवेदनशील विषय रहेको आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 राज्यका संयन्त्रबाट नागरिकका समस्याहरू समयमै उचित रूपमा सम्बोधन हुन नसक्दा एउटा नागरिकले आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको लागि चिन्ताको विषय आयोगको भनाइ छ ।  सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, कानुन कार्यान्वयन र सुशासनको अभाव, गरिबी, बेरोजगारी र राज्यका निकायको सामाजिक न्यायमा उदासीनता लगायतका विषयले यसप्रकारका घटनालाई बढावा दिने भन्दै आयोगले सचेत गराएको छ । 

‘नेपालमा पछिल्लो समय आत्महत्याका घटनाहरूमा वृद्धि हुँदै गएको छ । रोजगारीको अभाव तथा पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक स्वास्थ्य आदि कारणले थुप्रै नागरिकहरूले आत्महत्या गरिरहेको पाइएको छ’, आयोगले भनेको छ, ‘यस्ता घटनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३, नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ६ र नेपालको संविधानको धारा १६ को नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकको हनन् हुन पुगेको देखिन्छ ।’ 

अतः मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुनै पनि व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक र न्याय सम्बन्धी हकको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।