सामाजिक सञ्जाललाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्छः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल पनि आम सञ्चार माध्यामको रुपमा स्थापित हुन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सरकारले आफ्नो दायरामा ल्याएर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आम निर्वाचन २०२२ को मिडिया अनुगमन प्रतिवेदनसम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी’ मा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सामाजिक सञ्जाललाई प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो दायरामा ल्याएर अनुगमन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भनि प्रश्न गरे । उनले सबै सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित तथा प्रशारित हुने सामग्रीहरु स्वतः आउने गरी सफ्टवेयरको विकास गर्न पनि नेपाल प्रेस काउन्सिलसँग आग्र्रह गरे । त्यसो भयो भने अनुगमनको काम गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सहज हुने उनको भनाई थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल पनि आम सञ्चार माध्यामकै क्षेत्र हो मैले भन्यो भने आम सञ्चारको परिभाषा नबुझेको स्वाँठ भनेर तपाईहरुले मलाई भनिहाल्नु हुन्छ । तर अहिले सामाजिक सञ्जाल पनि समाचार माध्यामको रुपमा स्थापित हुन खोज्दैछन । यीनलाई कहाँ, कसले हेर्ने हो ? सबै यही प्रेस काउन्सिलले हेर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो अर्को पाटो हो । तर यसलाई पनि अव समग्रमा मैले चुनावको कुरा मात्रै गरिराखेको छैन । एउटा दायरामा ल्याएर यसको व्यवस्थापन र नियमनको पनि कुरा गर्नु पर्छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सो सफ्टवेयरलाई हेर्नका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले छुट्टै टिम बनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ जना इन्स्पेक्टरको काज, पुल्चोकमा गम्भीरजंग थापा
-
ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिले तात्यो संसद् : माओवादी मौन, कांग्रेस–एमालेको प्रतिवाद
-
सशस्त्र प्रहरीकी इन्स्पेक्टर सन्तोषी महत मृत फेला, डीआईजीको नेतृत्वमा छानबिन समिति
-
प्रवास एसियामा माओवादी अभियान : १० हजार सदस्य थप्ने योजना
-
सचिवद्वय पोखरेल र सिंहको बिदाई
-
कोशी प्रदेशसभामा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित