नागरिकता ठगीको विषयमा राज्यले अनुसन्धान गरी आफैं मुद्दा लड्नुपर्ने हो। तर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रकरणमा परिस्थिति ठीक उल्टो छ। उनले विदेशी र स्वदेशी नागरिकता एवं राहदानी एकसाथ प्रयोग गरेर ‘ठीक गरे’ भन्दै राज्य नै बहसमा उत्रिन बाध्य भएको छ। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संसद् सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी रिट निवेदनमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रतिरक्षा गरेका छन्। त्यो पनि यति कडा कि, न्यायाधीशहरूसँग सवाल–जवाफ नै भएको छ। उनले अनागरिकले समेत चुनाव लड्न पाउनेसम्म तर्क राखे। 

लामिछानेको बचावट गर्न सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी इजलासमा उभिनु आफैंमा स्वार्थ बाझिनु हो। रेग्मीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएकाले प्रतिरक्षा गर्नुपरेको बताए। ‘हामीले गरेको प्रतिरक्षा उहाँ (गृहमन्त्री लामिछाने)को तर्फबाट हुँदै होइन। उहाँका तर्फबाट बहस गर्ने निजी कानुन व्यवसायीहरू नै हुनुहुन्छ’, उनले भने।

तर, उनले सरकारको होइन, लामिछानेको ‘बचावट’मा गहकिला तर्क प्रस्तुत गरे। सरकारी निर्णय ठीक सावित गर्नुभन्दा लामिछानेको दोहोरो नागरिकता कानुनसम्मत भन्ने तर्क अघि सारे।  सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले दुवै जना रिट निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हकदैया नभएको दाबी गरे। 

उनले भने, ‘अदालतले पनि यो सुरु कारबाहीका रूपमा हेर्ने मुद्दा हो। असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुद्दा छिन्ने अधिकार क्षेत्र राख्दैन।’ 

इजलासमा बहसकै क्रममा रेग्मी र न्यायाधीशबीच सवालजवाफसमेत भएको थियो। न्यायाधीश अनिल सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुनुपूर्व जोसुकै नेपाली नागरिकले उजुरी गर्न पाउने तर परिणाम आएपछि उम्मेदवारले मात्रै उजुरी दिन भन्ने हुन्छ र रु’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले हालसम्म सांसदहरूको अयोग्यतासम्बन्धी सबै मुद्दामा पराजित उम्मेदवारहरू नै सर्वोच्च अदालत आएको जवाफ दिए। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।