कमलेश डि.सी.

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो सत्ता बहिर्गमन प्रखर राष्ट्रवादी अडानका कारण लोकप्रिय छाप छोडेर भएको थियो । उनले नौ महिने कार्यकालमा गरेका जनप्रिय कामकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले पहिलो स्थान जित्न पनि सक्यो ।

करिब डेढ वर्षपछि फेरि ओली सत्तामा फर्किएका छन् । तर, यसपटक उनको सत्तारोहण फरक ढंगबाट भएको छ । उनको सत्तारोहणले जनतामा ठूलो आशा र उमंग जगाएको छ । यसपटक नेपालका ठूला बामदलहरु एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाए जसलाई जनताले अनुमोदन पनि गरे । जनअनुमोदन भैसकेको पार्टी एकता प्रक्रियाले पनि फागुन ७ गते मूर्तरुप पायो । ओली संसदमा बहुमत प्राप्त पार्टीको प्रधानमन्त्री समेत भैसकेका छन् ।

ओलीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै नेपाली जनताको स्थिर सरकार हेर्ने चाहना अव पुरा हुनेछ भन्ने आशा बढेको छ । नौं महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने नेपालको नियती सम्भबत ः आगामी पाँच वर्षसम्म दोहोरिने छैन । 

यो नेपाली जनताको आकांक्षा हो । देशले स्थिर सरकार पाएसँगै विकास  र समृद्धीको सपना पनि पुरा हुने अपेक्षा बढ्दो छ । ओली आफै पनि विकास र समृद्धीका स्वप्नद्रष्टा हुन् । उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा आमनेपाली जनतामा राष्ट्रवादको जागरण ल्याइदिएका थिए । नाकाबन्दी जस्तो कठिन परिस्थितिको डटेर सामना गरे ओलीले । सदिऔंदेखि दबिएका नेपाली जनताका मुर्छित सपनाहरुलाई व्यूंझाइदिएका थिए उनले । जनतामा स्वाभिमान र आत्मविश्वास बलियोसँग जागृत गराइदिए । यद्यपी उनलाई केही आलोचकहरुले सपनाको खेती गरेको आरोप पनि लगाए । असम्भव कुराहरुको सपना देखाएको पनि आरोप लाग्यो ।

कालान्तरमा ती आरोपहरुमा सत्यता देखिएन बरु ओली दूरदर्शी राजनेताको रुपमा स्थापित भए । उनको राष्ट्रवादी रुझानलाई स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनमा जनताले पुरस्कृत गरे । एउटा राजनेताले जनतालाई सपना देखाउनै पर्दछ । विकास र समृद्धीप्रति विश्वस्त बनाउनै पर्दछ । जुन काम ओलीले सफलतापूर्वक गरे । राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको सपनालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने त सरकारको आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र छंदैछ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडीले अन्तरिक्षमा पुग्ने सपना देखाएका थिए र उनको सपना साकार  पार्न नासाका वैज्ञानिकहरु अहोरात्र खटेका थिए । तदनुरुप उनीहरुलाई सफलता पनि प्राप्त भयो । राजनेताको दृष्टिकोणलाई मुर्तरुप दिने काम विज्ञहरुको हो । राजनेताले सपना देखाउने क्षमता राख्नैपर्दछ । अहिले मात्र ओलीको बोलीको महत्व पुष्टि हुन थालेको छ । 

ओलीको दोस्रो कार्यकाल कस्तो रहला ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भैरहेको छ । उनको चट्टानी राष्ट्रवाद कसरी मुखरित होला ? उनले दुवै छिमेकीहरुलाई कसरी सन्तुलनमा लैजालान ्? जनतामा चुलिएको आशा र महत्वाकांक्षालाई कसरी सम्वोधन गर्लान् ? एकीकृत पार्टीको व्यवस्थापन र नेता कार्यकर्ताको चित्त बुझाउँन पनि ओलीका लागि फलामको च्युरा चपाउनु जस्तै हुनेछ । साथै पूर्ववर्ति देउवा सरकारले गरेका निर्णयहरु पनि उनका लागि बाधक नै हुनेछन् । यद्यपी ती निर्णयहरु सबै कार्यान्वयन यो सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तिनको औचित्य र कानुनी आधार हेरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । ओली आफैले सुरु गरेको समृद्धिको यात्रामा धेरै ब्यवधानहरु पनि छन् । वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरुको सुचि पनि लामै छ । तमाम चुनौतिहरुका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री ओलीको लागि स्थिर सरकार चलाउन पाउने अवस्था हुनु सकारात्मक र सबल पक्ष मान्न सकिन्छ । 

निर्वाचनका बेलादेखि सुरु भएको एकताको प्रक्रिया र त्यसलाई निष्कर्शमा पुर्याउँन प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले सँगसँगै खेलेको भूमिकालाई उनले कदापी टुट्न दिनुहुँदैन । पार्टीभित्रको आन्तरिक सहमति र सहकार्यलाई बलियो बनाउन सकियो भने बाहिरी पक्षहरु त्यसै कमजोर हुनेछन् । अन्यथा सरकारलाई अघि बढ्न नदिने धेरै तत्वहरु क्रियाशील हुन सक्छन् । कर्मचारीतन्त्र, दलाल पूंजीपतिवर्ग र विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले सरकारको भूमिकालाई कमजोर बनाइदिनेछन् । देशभित्रैका सम्भ्रान्त वर्गले पनि अवाञ्छित काम गराउन सरकारलाई बाध्य पारेका विगतका अनेकौं दृष्टान्तहरु भुल्नु हुदैन । 

लोकप्रिय जन आन्दोलनहरु दबाउन भूमिका खेलेका प्रतिगामी प्रशासक र  केही व्यक्तिहरु गणतन्त्रकालमा पनि महत्वपूर्ण सरकारी नियुक्ति पाउन सफल भएको पाइन्छ । लोकमानसिं कार्की त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । त्यस्तै दलाल पूँजीपतिहरुले पनि स्वार्थ र प्रलोभनमा पारेर सरकारलाई बदनाम बनाएका घटनाहरु छन् । त्यसैले यस्ता कुराहरुबाट सरकार जोगिनुपर्दछ । अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारले आजित नेपाली जनता अब केवल विकास र समृद्धि मात्र चाहन्छन् । त्यसकै लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकाल स्वर्णिम र सफल हुनैपर्दछ  त्यसैले समाजवादको बाटोमा दृढतापूर्वक हिँड्न सिंगो पार्टी एकतावद्ध भएर लाग्न जरुरी छ ।