काठमाडौं । सरकारले रणनीतिक महत्त्व र रुपान्तरणकारी भनेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च निकै न्यून देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षासम्म अधिकांश गौरवका आयोजनाले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने भनिएका आयोजनामै न्यून खर्च छ ।

त्यसो त अहिले गौरवका आयोजनामा मात्र नभई समग्र सरकारी खर्च न्यून छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कूल बजेट खर्च ३२ प्रतिशत छ । जसमा चालुतर्फ ३८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ प्रतिशत  र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २९ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा औसत २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क छ ।

चालु आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि रु ९७ अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएको छ । ठूलो बजेट भएका र प्राथमिकताप्राप्त भनिएका आयोजनाको उपलब्धि पनि सन्तोषजनक छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट नेपाल, दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत गौरवका आयोजनामा पुस मसान्तसम्मको खर्च पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ ।

राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसको प्रभावकारिता न्यून देखिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । “अहिले अगाडि बढेका सबै आयोजनामा एकै पटक काम गर्दा हाम्रो स्रोतसाधनले भ्याउँदैन । हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग पनि त्यो क्षमता छैन । अनुगमनलगायतका कामका लागि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले पनि त्यो गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसकारण निश्चित आयोजनालाई छनोट गरेर प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुपर्नेछ”, श्रेष्ठले भने ।

सबै आयोजनासँगै अघि बढाउने नभई कुन आयोजनामा लगानी गर्दा छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गरी अघि बढाउँदा त्यसबाट लाभ लिन सकिने उनको भनाइ छ । धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने आयोजना पहिचान गरी त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था अहिले रहेको श्रेष्ठले बताए । 

जनताले तत्काल फाइदा लिनसक्ने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात नियन्त्रण गर्ने, निर्यात बढाउनसक्ने आयोजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जान जाने नीति अब योजना आयोगले लिने पनि उनले स्पष्ट पारे । 

कुन आयोजना कति खर्च ?

सरकारले चालु आव मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल आयोजनाका लागि रु नौ अर्ब २५ करोड ३४ लाख बजेट  विनियोजन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । तर आयोजनाको पुस मसान्तसम्मको कूल खर्च भने वार्षिक विनियोजनको शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् रु चार करोड पाँच लाख ७५ हजार बराबर मात्रै छ ।

काठमाडौँ-तराई मधेस फास्ट ट्र्याकका लागि चालु आवका लागि रु ३० अर्ब सात करोड ८६ लाख बजेट छुट्याएको छ । तर यो आयोजनाले पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्यको पाँच दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ रु दुई करोड ५५ लाख ६ हजार र पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब ५७ करोड ३० लाख बराबर खर्च भएको छ । 

चालु आवका लागि रु दुई अर्ब २० करोड बराबरको बजेट पाएको दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाले कूल विनियोजनको तीन दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जुन रकम रु सात करोड १२ लाख ५० हजार बराबर हुन आउँछ । चालु आवका लागि रु चार अर्ब ४० करोड बराबरको बजेट पाएको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको खर्च पनि न्यून छ ।

त्यस्तै सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा चालु आवका लागि रु सात अर्ब ९३ करोड २३ लाख बराबर विनियोजन गरेको छ । हालसम्मको खर्च भने १५ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब २५ करोड ७८ लाख पाँच हजार बराबर छ । आयोजना विकास लागि बूढीगण्डकी कम्पनी स्थापना गरिए पनि कम्पनीलेसमेत प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेको छैन ।

बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि यस वर्ष रु एक अर्ब ५२ करोड २८ लाख ४० हजार बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ३१ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् रु ४८ करोड १६ लाख ३४ हजार बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु खर्च रु एक करोड ७३ लाख ६५ हजार छ भने पुँजीगततर्फ रु ४६ करोड ४२ लाख ६९ हजार बराबर खर्च भएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ४२ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यो आयोजनामा चालु आवका लागि रु एक अर्ब २६ करोड बराबर विनियोजन गरिएकामा रु ५३ करोड ४७ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पुस मसान्तसम्म १९ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो आयोजनामा चालु आवका लागि रु एक अर्ब ८८ करोड ६१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म रु ३७ करोड २० लाख बराबर खर्च भएको देखिएको हो । यस्तो खर्चमध्ये चालुतर्फ रु एक करोड ६७ लाख र पुँजीगततर्फ रु ३५ करोड ५२ लाख २१ हजार बराबर रहेको छ ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा रु दूई अर्ब ९० करोड बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म १६ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् रु ४७ करोड १९ लाख ७९ हजार बराबर खर्च भएको छ । जसमा चालु खर्च रु एक करोड ८७ लाख १५ हजार र पुँजीगत खर्च रु ४५ करोड ३२ लाख ६४ हजार बराबर छ ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा रु दुई अर्ब २७ करोड ७८ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकामा पुस मसान्तसम्ममा रु १४ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् रु ३२ करोड ८७ लाख बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ रु एक करोड १७ लाख र पुँजीगत खर्च रु ३१ करोड ७० लाख बराबर खर्च भएको छ ।

सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा रु दुई अर्ब ७१ करोड ६२ लाख बराबर विनियोजन भएकामा चालुतर्फ रु ९७ लाख २८ हजार र पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब ३८ करोड चार लाख गरी कूल रु दुई अर्ब ३९ करोड खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्मको यस्तो खर्च वार्षिक विनियोजनको ८७ दशमलव ९९ प्रतिशत बराबर हो ।

चालु आबका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले रु ८० करोड ७० लाख बराबरको बजेट पाएको थियो । हालसम्म मेलम्ची आयोजनाको कूल खर्च २० दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रु १६ करोड २४ लाख बराबर छ । मेलम्ची आयोजनामा चालुतर्फ रु दुई करोड १६ लाख र पुँजीगततर्फ रु १४ करोड आठ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वार्षिक विनियोजनको ४६ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि पशुपति विकास कोषले रु २४ करोड बराबरको बजेट पाएकामा पुस मसान्तसम्म रु ११ करोड १२ लाख बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषले चालु आवका लागि रु एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएकामा दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् रु ३७ करोड ४५ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब १७ करोड ३२ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा १४ दशमलव २५ प्रतिशत बराबर अर्थात् रु ३० करोड ९८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यस्तो खर्चमध्ये चालु शीर्षकमा रु चार करोड ९८ लाख र पुँजीगत शीर्षकमा रु २६ करोड बराबर खर्च भएको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्गमा चालु आव लागि रु नौ अर्ब ३३ करोड १६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा १६ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ५३ करोड ९३ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी) का लागि रु चार अर्ब ५९ करोड ५२ लाख बराबर बजेट विनियोजन गरिएकामा २३ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब आठ करोड पाँच लाख खर्च भएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्गमा चालुतर्फ रु ती करोड र पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब पाँच करोड खर्च भएको छ ।

हुलाकी राजमार्गका लागि रु छ अर्ब सात करोड २० लाख विनियोजन भएको चालुतर्फ रु तीन करोड ९२ लाख ९८ हजार र पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब ३० करोड ३५ लाख गरी कूल रु दुई अर्ब ३४ अर्ब २८ लाख ८२ हजार बराबर खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्गमा हालसम्म भएको खर्च वार्षिक विनियोजनको ३८ दशमलव ५८ प्रतिशत बराबर हो ।

रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब ५२ करोड ८७ लाख बराबर विनियोजन भएकामा चालुतर्फ रु एक करोड छ लाख ९९ हजार र पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब १७ करोड ९८ लाख गरी कूल रु एक अर्ब १९ करोड पाँच लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको २१ दशमलव ५३ प्रतिशत बराबर हो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढका लागि रु २६ करोड बराबर विनियोजन भएकामा २६ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात् रु सात करोड बराबर खर्च भएको छ ।