आत्मदाह गर्ने प्रेमप्रसाद आचार्यको न्यायका लागि सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं । मंगलबार संघीय संसद् अगाडि आत्मदाह गर्ने इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको माग पूरा गर्न दबाब दिँदै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ । बुधबार आचार्यको २५ बुँदै माग पूरा गर्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको छ ।
काठमाडौंको माइतीघर र बानेश्वर क्षेत्रमा मृतक आचार्यको माग पूरा गर्न माग गर्दै विरोध भएको छ । मंगलबार आफूमाथि पेट्रोल छर्किएर आगो लगाई आत्मदाहको प्रयास गरेका इलामका ३७ वर्षीय आचार्यको बुधबार बिहान मृत्यु भएपछि उनका माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्दै युवाहरूले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
विभिन्न व्यवसाय गर्नखोज्दा राज्य व्यवस्था र नीति नियम बाधक बनी आफूले काम गर्न नसकेको र आफूले काम गरेको ठाउँबाट पनि पाउनुपर्ने रकम नपाएका कारण ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मृतक आचार्यले मृत्युअघि लामो ‘सुसाइट नोट’ लेखेका थिए । प्रदर्शनमा उत्रिएकी एक आन्दोलनकारीले मतदाताहरूले नयाँ शक्तिको रूपमा सत्तामा पु¥याएकाहरुले यो अवस्थाको सिर्जना गर्नहरुलाई कारबाही गरेर अघि बढ्न नसके देशले अझै ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने बताए ।
उनले बैंकहरुले उद्योगीहरुलाई दिने लोनहरुमा सहुलियत दिनुको ठाउँमा उल्टै कमिसन खाने जस्ता कुराहरुले उद्योगी, व्यवसायीहरु झनै पीडामा परेको बताए । उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले माफी मागेर मात्रै घटना नसकिने भन्दै यो अवस्थामा लैजान प्रेरित गर्ने सबैलाई कारबाही गर्नसकेमात्र मृतकप्रति न्याय हुने बताए ।
आत्मदाह गरेका आचार्यलाई न्याय दिनुपर्ने माग गर्दै युवाहरूले सरकारविरुद्ध विभिन्न नाराबाजीसहित विरोध गरेका छन् । ‘यो देश हो कि वधशाला ?, अर्को जल्दो शरीर मेरो नहोस्, उद्यमशील नेपाल नेपाल नारा मात्रै हो ? प्रेमप्रसाद आचार्यको परिवारलाई न्याय दे, देशमै केही गर्छु भन्नु अपराध हो सरकार ? यो आत्महत्या होइन हत्या हो ? ठुला व्यापारी कसको आश्रयमा ? स्व.आचार्यका २५ बुँदे माग पूरा गर्’ लगायतका पम्प्लेट बोकेर विरोध जनाएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चौथो अभ्यास खेलमा नेपालको यू–१९ टोली कर्नाटकसँग हार्यो, शृंखला रोचक मोडमा
-
२०७९ लाई फर्केर हेर्दा : उपनिर्वाचनमा एमालेले उम्मेदवारी दिएका ४२ पदमा कस्तो छ जनाधार ?
-
बालुवाटारमा ६ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आर्थिक विकासका लागि लगानी खोज्दै लुम्बिनी सरकार
-
सहकारी पीडितको आन्दोलनमा रास्वपाले जनायो ऐक्यबद्धता
-
नीतिगत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यतामा संसद्ले सम्झौता नगरोस् !