भारतले स्वतन्त्रता हासिल गरेपछि पनि भारत र नेपाल सम्बन्धले सही गोरेटो समात्न सकेको छैन । दुई छिमेकी देशबीच समझदारी तथा मित्रता बढ्नुको साटो जटिलता थपिँदै गएका छन् । सन् १९४७ अगाडि भारत र नेपाली जनताबीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण र क्रान्तिकारी उद्देश्यमा आधारित थियो ।

नेपालले विशेषगरी १९४२ को आन्दोलन कालमा कैयौँ क्रान्तिकारी भारतेलीलाई आश्रय दिएको थियो । तिनमा श्री जयप्रकाश नारायण र डा. लोहिया प्रमुख थिए । साथै नेपाली जनताले पनि राणशाहीविरोधी आन्दोलनताका भारतबाट मैत्रीपूर्ण मद्दत प्राप्त गरेको कहिल्यै बिर्सन सकिँदैन ।

भारतीय राष्ट्रिय आन्दोलनले वास्तवमा नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्न प्रोत्साहित गरेको थियो । तत्कालीन राणाहरू र ब्रिटिस अधिकारीहरूको कडा प्रतिबन्धका बाबजुद दुई देशका क्रान्तिकारीहरू बेला बखतमा भेट गरी आफ्ना साझा समस्याहरूमा छलफल गर्दथे, नेपालमा भारतेली नेताहरूलाई ठूलो आदर गरिन्थ्यो । तर स्वतन्त्रतापछि यस सुमधुर सम्बन्धले आशा विपरीत मोड लियो र धेरै कुराहरूमा विरोधाभास पैदा गयो ।

केही हदसम्म भारतमा ब्रिटिस सरकारको नीतिले गर्दा पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा खलल पैदा भएको हो । ब्रिटिसहरूले नेपाललाई संरक्षित राज्यको रूपमा मान्दथे । तर भारतेली नेताहरू यसको अझ एक कदम पर पुगे । तिनीहरूको नजरमा नेपाल–भारतको एक भाग मात्र थियो । नेहरुले आफ्नो भारतको खोज नामक लेखमा लेखेका छन्, ‘उत्तरपूर्वी सिमानामा रहेको नेपाल नै भारतको एक मात्र सच्चा स्वतन्त्र राज्य हो ।’ निःसन्देह यो उनको गजबको खोज थियो । उनको नजरमा नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तायुक्त देश नभई, मात्र भारतको एक राज्य थियो । त्यस्तो उच्चस्तरका राजनीतिज्ञको त त्यस्तो गलत दृष्टिकोण हुन सक्दछ भने आजसम्म भारतीय जनता यस्तो गलत सोचाइबाट वशीभूत हुनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन ।

भारतीय हस्तक्षेप सैन्य क्षेत्रमा पनि हुन थाल्यो । नेपाली सेनालाई पुनर्गठन गर्ने नाममा भारतले एक भारतीय सैनिक मिसन काठमाडौंमा खटाएको थियो । यसको पहिलो मुख्य काम राष्ट्रिय सेवामा पजनी गर्नु थियो । 

यस गलत सोचाइको प्रतिविम्ब नेहरु स्वयंले नेतृत्व गरेको भारत सरकारको वैदेशिक नीतिमा स्पष्ट झल्केको थियो । हमेसा संसद्भित्र होस् या बाहिर पटकैपिच्छे उनी ‘भारतको सिमाना हिमालयसम्म फैलिएको छ’ भनी पुष्टि गर्न खोज्दथे । यसरी नै उनले भन्नुपयो, ‘नेपालमा भारतको विशेष स्वार्थहरू (इन्ट्रेस्टस्’ रहेका कारणले नेपाललाई बाह्य आक्रमणबाट बचाई रक्षा गर्नु नै भारत सरकारको मुख्य जिम्मेदारी हो ।’ यो दुःखलाग्दो कुरा हो कि भारतमा ब्रिटिस शासनको अन्त्य हुँदा पनि नेपालप्रतिको भारतीय आधिकारिक विचारधारामा कुनै असर परेन ।

सन् १९५१ मा राणाशाहीको अन्त्य हुनेबित्तिकै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप सर्वविदित छ । श्री गोविन्द नारायणलाई भारतीय राजदूतावासको अतिरिक्त राजदरबारमा समेत नियुक्त गरियो । आधिकारिक भनाइ अनुसार, उनको काम राजा र जनताको बीच भेटघाटको बन्दोबस्त गर्नु थियो ।

तत्कालीन राजदूत सीपीएन सिंहको हस्तक्षेपले हद नाघ्नाले राणाशाहीको अन्त्यपछि बनेका अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका गृहमन्त्री बनेका बीपी कोइराला स्वयंले यसको खुलेआम विरोध गरेका थिए । उनले श्री सिंहलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा नचाहिँदो रूपमा चासो लिएको आरोप लगाएका थिए । नेपालमा मन्त्रीमण्डलको हेरफेरसम्बन्धी प्रत्येक योजना श्री सिंहको सिफारिसमा नयाँ दिल्लीमा बन्दथ्यो । न्युयोर्क टाइम्सका श्री रबर्ट ट्रमबुलको त्यसताकाको रिपोर्ट अनुसार नेपाल उत्तरी छिमेकी देशबाट हुने कम्युनिस्ट घुसपैठभन्दा प्राचीन कालदेखि प्राप्त स्वतन्त्रतामाथि भारतेली अतिक्रमणबाट त्रसित भएको बुझिन्छ । काठमाडौंमा खुलेआम भनिन्थ्यो कि नेपालको सच्चा शासक भारतीय राजदूत हो । क्रमशः भारतीय हस्तक्षेप सैन्य क्षेत्रमा पनि हुन थाल्यो । नेपाली सेनालाई पुनर्गठन गर्ने नाममा भारतले एक भारतीय सैनिक मिसन काठमाडौंमा खटाएको थियो । यसको पहिलो मुख्य काम राष्ट्रिय सेवामा पजनी गर्नु थियो । यो नेपालको इतिहासमा नभएको सबैभन्दा ठूलो पजनी थियो । सेनाको संख्या २५ हजारबाट ६ हजार पुर्‍याइयो । यस मिसनले नेपाल तिब्बत सिमानामा भारतीय सैनिक चेक पोस्टको स्थापना गर्ने चाँजोपाँजो पनि मिलायो । आजसम्म यी चेक पोस्ट यथावत भारतीय फौजी जवानद्वारा नियन्त्रित छन् र जसको सम्बन्ध भारत सरकारको सैनिक विभागसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।

आन्तरिक स्थिरता

नयाँदिल्ली नेपालको राजनीतिक तथा सैनिक मामिलामा आफ्नो पूर्ण आधिपत्य जमाउन खोज्दैछ ? एक भारतीय पत्रकार गिरीलाल जैनको भनाइ अनुसार– ‘केवल चिनियाँ सरकारका गतिविधिले मात्र नेपालमा भारतको प्रतिष्ठामा खतरा पैदा हुने होइन, कम्युनिस्टहरूले स्थानीय प्रभावको प्रादुर्भावले चीनलाई सघाउ पुर्‍याई भारतको विरोधमा नेपाललाई खडा गर्ने छ । गोर्खा सिपाहीहरूलाई एक विचार र एक बन्दुक मात्र हातमा बोकाइदिनुले भारतको सुरक्षामा खतरा पैदा हुन सक्तछ ।’ यस प्रकारको सोचाइ अनुसार ‘नेपालमा आन्तरिक स्थिरता कायम राख्नु नै भारतको मुख्य स्वार्थ हो, निःसन्देह भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ नेपालमा सुरक्षित गर्नु छ ।’

यसरी एक राष्ट्रलाई हात हतियारबाट वञ्चित गर्नु अथवा सार्वभौमिक सत्तामाथि अतिक्रमण गर्नु नै एकाधिकार पुँजीपति तथा ठूलाठूला भूमिपतिहरूका प्रतिनिधिहरूको मुख्य कार्य हुन गएको छ । वास्तवमा भारत सरकार नेपालमा यिनै तत्वहरूको स्वार्थ रक्षा गर्नमा कटिबद्ध देखिन्छ ।

नेपालको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी आयात–निर्यात भारतसँग हुन्छ । नेपालको मुख्यमुख्य सहरमा मात्र होइन, सुदूर क्षेत्रका व्यापारिक केन्द्रहरूमा पनि मारवाडी तथा भारतीयहरूले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेका छन् । नेपालमा भारतको कालो धनले बडो सुगम तथा निश्चिन्त आश्रय फेला पारेको छ । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संगठनले यस पहाडी राज्यमा लगानी गर्ने बडो सुगम ठाउँ भेट्टाएको छ । भारतीय एकाधिकार पुँजीपतिहरूले नेपाली पुँजीपतिहरूलाई नवउपनिवेशवादी नीति अनुरूप हेर्दछन् । हाल नेपालमा ८० भन्दा बढी संयुक्त परियोजनाहरूको तर्जुमा गरिएको छ ।

नयाँ दिल्लीले ब्रिटिस साम्राज्यवादद्वारा संस्थापित तथा हुर्काइएको ठूलो दाजु अथवा ठूलो राष्ट्रको अहंकारको परम्परावादी नीतिलाई छोड्न सकेको छैन ।

पहिले नेपालले ब्रिटेनको अलाबा विशेषगरी जापान र जर्मनीबाट आयात कर मुक्त सरसामानहरूको उपयोग गर्दथ्यो र नेपाली साहुमहाजनहरूले भारतीय साहु–महाजनले भन्दा बढी सुविधा प्राप्त गर्दथे । भारतीय बजारमा भन्दा सरसामानहरू सस्ता थिए । भारत स्वतन्त्र हुनासाथ स्थिति बिल्कुल विपरीत हुन गयो । नेपालको कमजोर अवस्थाबाट फाइदा उठाएर नेपालमाथि एक व्यापार सन्धि लादियो । यस व्यापार सन्धि अनुसार नेपालले आफ्नो बजारमा भारतीय बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा मालसामान बेच्न नहुने अनुबन्ध लागू गरियो । व्यापार विविधीकरणको नीतिलाई सही मानेमा कार्यान्वित गर्न नेपालले पारवहन सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुराको सिद्धान्ततः विरोध नगरिएको भए तापनि व्यवहारमा धेरै बाधा अवरोध खडा गरिएको छ ।

नेपालको चौतर्फी विकासका लागि यातायात र सञ्चारको विकास गर्नुपर्ने ठूलो दरकार छ । यस कुरामा भारतको विरोध छैन । तर भारतका केही जिम्मेदार नेताहरूको सोचाइ अनुसार यातायात र सञ्चार व्यवस्थाको निर्माण भारतको राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणले गर्नुपर्दछ न कि नेपालको । तसर्थ उनीहरूले काठमाडौं पोखरा राजमार्ग निर्माणको विरोध गरेका थिए ।

यो सर्वविदित कुरा हो कि नेपालका अनियन्त्रित नदीहरूले हरबखत उत्तरी बिहार र उत्तर प्रदेशका जनतालाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछन् । ती नदीहरूलाई सध्नु अति जरुरी छ । तर कोशी तथा गण्डकी सम्झौताका कैयौँ सर्तहरू नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति हानिकारक छन् । नेपालमा हजारौँ जनताले दुवै देशका बढीभन्दा बढी जनताले यी परियोजनाबाट फाइदा उठाउन सकून् भन्ने हेतुले यस सम्झौतामा संशोधन हुनुपर्दछ भनी सडकमा उत्री विरोध जनाएका थिए ।

यस सन्दर्भमा श्री जयप्रकाश नारायणले भारत, पाकिस्तान, काश्मिर, नेपाल, भुटान, सिक्किम र नागाल्यान्ड मिली एक संगठन बनाउनुपर्दछ भनी जुन प्रस्ताव राखेका थिए, त्यसको जिकिर गरिएन भने विषय अधुरो रहनेछ । यसो हेर्दा यो प्रस्ताव भारतले नेपालप्रति आफ्नो पुरानो परम्परावादी दृष्टिकोण फेरेझैँ बुझिन्छ । तर वस्तुगत यथार्थ यो होइन । यो त नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी मात्र हो । यस प्रस्तावले विभिन्न राष्ट्रहरूसँग समताको आवरण ओढी भारतलाई अझै विस्तृत रूपमा अधिकार दिने सपना साकार गर्ने ‘सदिच्छा’ जाहेर गरेको छ । यसले झन्डै युरोपियन साझा बजार विशेषतः विकसित देशहरूले कमजोर तथा पिछडिएका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो अधीनस्थ गराउन स्थापना गरिएको कुरालाई सम्झाउँछ । श्री जयप्रकाश नारायणद्वारा प्रस्तावित संघका सदस्यहरूमा भारत नै सबैभन्दा विकसित देश हो यसमा दुई मत हुन सक्दैन ।

हिन्दीभाषी जनता

स्व. श्री नेहरूद्वारा प्रतिपादित परम्परावादी विचारले महान पण्डित राहुल सांस्कृत्यायन जस्ता माक्र्सवादी विद्वान्लाई समेत अछुतो राखेको छैन । उनले १९५५ मा प्रकाशित ‘नेपाल की कहानी’को प्रस्तावनामा यस प्रकार लेखेको छ– ‘थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो कि तराईका हिन्दीभाषी जनता नै नेपालका बहुसंख्यक जनता हुन् र यिनीहरूलाई नेपाल सरकार सबभन्दा बढी पोत दिन बाध्य गराउँदछ । नेपालका वर्तमान शासकहरूले पनि हिजोको गोर्खा शासनकालकै सम–नीति अपनाएमा कुनै दिन तराईका हिन्दीभाषी जनताले कठीन समस्या उत्पन्न गर्ने छन् । तराईका जनताहरूप्रति नेपाली शासकको व्यवहार पूर्वीपाकिस्तानी जनताप्रतिको पाकिस्तानी शासकहरूको भन्दा घृणित छ । बहुसंख्यक भए तापनि तराईका जनतालाई तिनीहरू प्रशासकीय यन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्न दिँदैनन् । यो निश्चित कुरा हो कि यत्रो स्पष्ट बहुमत जनसंख्यालाई प्रशासनबाट अलग राख्न सकिँदैन । र साथै करको बढी बोझ पनि बोकाउनु हुँदैन । नेपालका हरेक शुभचिन्तकहरू यही आशा गर्दछन् कि भविष्यमा तराईका जनताहरूलाई स्वतन्त्र नागरिकझैँ व्यवहार गरियोस् न कि विजित रैतीहरू झैँ । नेपाल सरकार प्रशासनमा ‘पहाडिया हरू’ को मात्र एकाधिकार कायम गरी तराईका जनतालाई दास ठान्ने मनोवृत्ति यथाशीघ्र त्याग्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले हाम्रा दाजुभाइहरू जो आज बाध्य भई नेपालमा बस्नुपरेको छ बाट नाजायज फाइदा उठाउनु हुँदैन । आखिरमा जे भए पनि तराईको मोरङदेखि काली शारदा नदीको किनारमा बस्ने हिन्दी भाषी जनताहरू नै यस देशको प्रमुख हिस्सा हुन् जुन जाति पूर्णियादेखि पिलिभित र अझ दक्षिणको जिल्लाहरू समेतमा बस्दछन् ।’

राहुलको यस टिप्पणीले नेपालमा भइरहेको वर्ग संघर्षलाई पूर्ण रूपले नकार्दछ । नेपालको जनसंख्यालाई दुई फ्याक पहाडिया र मधेसियामा बाँडी साम्प्रदायिक समस्या खडा गरी पहाडिया शासक वर्गलाई तर्साउने नाजायज कोसिस गरेको छ । राहुलको यस कथनले नेपालमा पृथकतावादी तत्त्वलाई प्रोत्साहन दिन्छ, जसले नेपालको राष्ट्रिय एकतामा खतरा पैदा गर्दछ । आफ्नो यस टिप्पणीमा राहुलले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तलाई ताकमा राखेर पुँजीवादी संकीर्णतावादी विचारलाई अँगालो मार्न पुगेका छन् ।

सांस्कृतिक एकता

नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक एकता एक यस्तो विषय हो जसको महत्त्व भारतीय नेताहरूले धेरैजसो औँल्याउने गर्दछन्– एउटै सांस्कृतिक परिपाटी भएका दुई ‘हिन्दू’ देश भारत र नेपालमा किन धेरै मतभिन्नता हुन गएको हो, यो उनीहरू बुझिरहेका छैनन् । तर यसरी भारतीय संस्कृतिलाई हिन्दू संस्कृति भन्नु सरासर गलत ठहरिनेछ । बुद्धमार्ग र जैनमार्ग अवश्य पनि हिन्दूमार्ग होइनन्, न त वैदिक र सिन्ध उपत्यका संस्कृति नै हिन्दू मार्गी हुन् । भारतमा हिन्दू मार्गी विचारधारा त परसियन, अफगान र टर्किसहरूले आक्रमण गर्दा विकास हुन आएको हो । हिन्दूमार्गी विचारलाई अरू जातिका जमिनदार तथा प्रतिद्वन्द्वीहरूको विश्वासहरूका विरुद्धमा हिन्दू जमिनदार तथा कट्टर ब्राह्मणहरूले हतियारको रूपमा अपनाएका छन् ।

नेपाली समाजमा भारतीय संस्कृतिको छाप बिल्कुलै छैन, यो हामी भन्दैनौँ । तर भारतीय संस्कृति निश्चय पनि हिन्दू मार्गी होइन । हिन्दूमार्ग पूरै भारतीय संस्कृति अनुरूप छैन । बाह्य र आन्तरिक कारणहरूले गर्दा यसमा परिवर्तन आइसकेको छ, निरन्तर परिवर्तन आइरहेको छ । अरू संस्कृतिहरूसँग लसपस र आन्तरिक आर्थिक आधारमा परिवर्तन हुँदा कुनै पनि देशको सांस्कृतिक ढाँचामा अवश्य पनि असर पर्दछ । यी कुरा भारत अथवा अरू कुनै देशमा पनि लागू हुन्छ । वास्तवमा हिन्दू संस्कृतिको बीच एकता हुनुपर्दछ भनी बराबर फलाक्नुको मतलब अरू केही होइन, बल्की नेपालमा सामन्ती तानाबाना अझ बढी गरिमामय र सुदृढ बनाउने हेतु हो । 

ठूलो दाजुको अहंकारले भारत र नेपालबीचको मित्रतालाई नोक्सान पुर्‍याएको छ । आज भारतीय नेताहरूले नेपालप्रति भिन्नै विचार राख्नुपर्ने आवश्यकता परिसकेको छ ।

नेपालीले आफ्नो राष्ट्रिय पुनरुत्थानको प्रयत्नमा भारतबाट सहायताको आशा गरेका थिए । तर यता बीस वर्षदेखि भारतीय नेताहरूले नेपालको जनवादी तथा राष्ट्रिय आन्दोलनलाई दुवै देशका भारतीय तथा नेपाली जनताको दुश्मन भारतीय एकाधिकार पुँजीको पिठ्युँ बनाई राख्ने कोसिसमा छन् । १९५० देखि नेपाली जनता नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरूद्ध लडिरहेका छन् । एकाधिकारी तथा जमिनदारहरूद्वारा नियन्त्रित भारतीय समाचार पत्रहरूले नेपालमा ‘भारत विरोधी’ विचारधारा फैलाउनमा नेपाली कम्युनिस्टहरू जिम्मेदार छन् भन्ने हास्यास्पद कुरा गरी भारतीय जनतालाई गुमराह गराइराखेका छन् । तर वास्तवमा नेपाली कम्युनिस्टहरूले मात्र भारतको विरोध गरिरहेका छैनन् ।

यो राष्ट्रिय विरोधले भारतीय नेताहरूलाई केही असर नपरेको होइन । यसैका फलस्वरूप नै भारतीय नीतिको बखान गर्ने कोसिस गरियो । भारतीय समाचार पत्रहरूमा केही आत्म–आलोचित लेखहरू पनि प्रकाशित नभएका होइनन् । १९६० फेब्रुअरीमा भारतीय मन्त्रिमण्डलका बाह्य मामिलासम्बन्धी भूतपूर्वमन्त्री श्रीमती लक्ष्मी मेननले एक वक्तव्यमा भन्नुभएको छ– ‘हामी भारतीयहरू सह–अस्तित्वका धुरन्धर हिमायती छौँ भनी हामी भन्दछौँ । हामी जे भन्दछौँ र उपदेश दिन्छौँ, त्यसमा स्वयंले विश्वास गर्दैनौँ । भारतीयहरू नेपालीलाई उनीहरूको नदी परियोजनाहरूमा सहायता गरी ठूलो मद्दत गरेका छौँ भन्ने ठान्दछन् । यसको कारण, धेरैजसो भारतीय नदीहरूको उद्गम नेपालबाट भएको छ भारतले आफ्नो फाइदाका लागि अर्थात् आफ्नो देशलाई निरन्तर बाढीबाट बचाउन नेपाललाई नदी परियोजनामा सहायता पुर्‍याएको हो ।

कुनै आधारभूत परिवर्तन भएन

कथनी र करनीमा कुनै मेल खाएन । नेपालप्रति भारतीय सरकारको नीतिमा कुनै आधारभूत परिवर्तन आएको छैन । केही महिना अगाडि भारतका विदेशमन्त्री दिनेश सिंह नेपाल आउँदा उनले भारत नेपालसँग ‘विशेष सम्बन्ध’ राख्न चाहन्छ भन्न बिर्सेनन् । आज नेपाली जनता यस विशेष सम्बन्धको अन्दरुनी अर्थ के हो ? भन्ने कुरा राम्रैसँग बुझ्ने भइसकेका छन् ।

यसबाट यही बुझिन्छ कि नयाँ दिल्लीले ब्रिटिस साम्राज्यवादद्वारा संस्थापित तथा हुर्काइएको ठूलो दाजु अथवा ठूलो राष्ट्रको अहंकारको परम्परावादी नीतिलाई छोड्न सकेको छैन । १९४७ मा ब्रिटिसहरूद्वारा शक्ति हस्तान्तरित भएदेखि भारत सरकारले नेपालसँग विशेष सम्बन्ध राख्ने आवरणमा धेरै सुविधा हासिल गर्ने कोसिस गर्‍यो ताकि नेपालको सार्वभौमिक सत्तामा खतरा उत्पन्न होस् ।

जन–दबाबले गर्दा नेपालमा सरकार समेत त्यस वक्तव्यको विरोध र खण्डन गर्न बाध्य भयो । यो सत्य कुरा हो, राजा पनि यस राष्ट्रिय भावनालाई समेटेर आफ्नो स्थान सुरक्षित पार्ने कोसिसमा लागेको पाइन्छ ।

भारतीय शासक वर्गको नीतिले गर्दा भारतीय जनताको नाममा नेपालमा मात्र होइन बल्की समस्त भारतीय छिमेकी देशहरूमा पनि नराम्रो धब्बा लागेको छ । आज नेपाल र भारतबीच साझा लक्ष्य नभएको हुँदा अब क्रान्तिकारी सम्बन्ध पनि आवश्यक छैन भनी कोही कोही मानिसले तर्क पेस गर्न थालेका छन् । तर हामीले राम्ररी नियालेर सोच्यौँ भने यो सजिलोसँग छर्लंग हुन्छ कि दुवै देश भारत र नेपालका जनताका साझा दुश्मन अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा नेतृत्व गरिएको बाहिरी प्रतिक्रियावादी तत्त्व र आन्तरिक प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू नै हुन् । तसर्थ दुवै देशका जनवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरूले आफ्ना साझा समस्याहरू बुझी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको विरोधमा लडिने लडाइँमा एक अर्कालाई सहायता दिनु अत्यावश्यक छ ।

दुर्भाग्यवश, भारतका जनवादी तथा प्रगतिशील दलहरूले आफ्ना छिमेकी देशहरू त्यसमा पनि खास गरी नेपालको समस्या बुझ्ने चासो लिएको पाइँदैन । भारत सरकारलाई नेपालमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको कठपुतली भई काम–कारबाही गर्नबाट रोक लगाउने काममा जोड दिनु यिनीहरूको कर्तव्य हो । ठूलो दाजुको अहंकारले भारत र नेपालबीचको मित्रतालाई नोक्सान पुर्‍याएको छ । आज भारतीय नेताहरूले नेपालप्रति भिन्नै विचार राख्नुपर्ने आवश्यकता परिसकेको छ ।

(कलकत्ताबाट निस्कने ‘फ्रन्टिएर’ पत्रिकाको ७ फेब्रुअरी १९७० अंकमा ‘इन्डिया एन्ड नेपाल’ शीर्षकमा प्रकाशित मूल अंग्रेजीबाट अनुदित एवं नेपालपत्रबाट साभार)